पछिल्लो पटक नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमातहत रहेको प्रहरी प्रशासनले पत्रकारिताको नाममा जोकोही व्यक्तिको स्वतन्त्रता र उसको निजी जीवनमा आइपर्ने नैतिकता आदिको ख्यालै नगरी जथाभावी भिडियो खिचेर प्रचार-प्रसार (अपलोड) गर्दै हिँड्ने ‘यु ट्युबर’ भनिनेहरुलाई पक्रँदै, थुन्दै गरेको भन्ने समाचारहरु आएको छ । जुन कुरा धेरै राम्रो हो । किनभने, नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो, जहाँ पत्रकारिता गर्न, ब्लगर बन्न, लेखक बन्न कुनै व्यक्ति स्वयंले नैतिकता, सामाजिक बन्धनमा बाँधिएर र व्यक्तिगत रुपमा पनि के लेख्दा, प्रचार-प्रसार गर्दा देश, समाज, संघ-संस्था र व्यक्तिहरुलाई दूरगामी असर पर्छ/गर्छ भन्ने ख्याल गर्नु पर्दैन । हुन पनि नेपालका अधिकांश पत्रकार, ब्लगर, लेखक, समीक्षक, विज्ञ, विद, वरिष्ठ आदिको फुर्को झुन्ड्याइएकाहरुले स्व-बन्धन वा भनौं कुनै नैतिकता र व्यक्तिगत जिम्मेवारी बोध नै नगरी जे पनि लेख्ने, जे पनि बोल्ने, जे पनि प्रचार-प्रसार गर्ने गरेको देखिन्छ । र, उनीहरुले यसका लागि छुट पाएकै देखिन्छ ।

हो, नेपालका युट्युब च्यानलहरुले केही समयअघि जबर्जस्ती करणीको आरोप लागेका अभिनेता पललाई हिरासतमा राखिएको तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमै गएर गरेको रिपोर्टिङ/नकारात्मक सामग्री प्रसारणको घटनापछि नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रेस काउन्सिलले त्यस्ता युट्युब च्यानल र युट्युबरविरुद्ध जुन ढंगले कारबाही अगाडि बढाउन खोजेको छ, त्यसलाई सबै नेपालीले सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार र नेपाल प्रेस काउन्सिलको सो कदमलाई सबैले विस्तारै स्वागत नै गर्नेछन् । भनिन्छ, नेपालमा सञ्चालन भएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युट्युब च्यानल र युट्युबरहरुले आफ्नाे च्यानल दर्ता नगरीकनै सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरुले त्यसरी दर्ता बिनै र राज्यलाई राजस्व मारेर कसरी युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्न सकिरहेका होलान् ? प्रश्न गम्भीर छ ।

सरकारले अब युट्युब च्यानलका साथै नेपालमा च्याउसरि खुलेका अनलाइन न्युज पोर्टल (उनीहरु आफूलाई डिजिटिल पत्रिका भन्ने गर्छन् ।) र अनलाइन न्युजका सञ्चालकहरुलाई पनि आफ्नाे च्यानल/न्युज पोर्टल अनिवार्य रुपमा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न नदिने र आफ्नाे अनलाइन न्युज पोर्टलमा छापिने सामग्री, खास गरी लेख, रचना, फिचर, आलेख, विशेष रिपोर्ट आदि कसले लेखेको/तयार पारेको हो ? सो व्यक्तिको फोटा, छोटो परिचय, इमेल, मोबाइल नम्बर आदि पनि राख्नैपर्ने वाध्यतात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो व्यवस्था नगर्दा हाल अनलाइन सञ्चालकहरु आफूले आफ्नाे अनलाइन न्युज पोर्टलमा कसैलाई नक्कली नाममा लेखाएर वा आफैँले कसैको नक्कली नाममा अन्टसन्ट लेख, रचना, फिचर, आलेख, विशेष रिपोर्ट आदि लेखेर/छापेर पनि आफूलाई मन नपरेका संघ, संस्था, व्यक्ति, राजनैतिक दल, राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता आदिका विरुद्ध अनर्गल ढंगले जथाभावी लेख्ने/छाप्ने गरेको यत्रतत्र देखिन्छ/भेटिन्छ ।

त्यसैले सरकार र नेपाल प्रेस काउन्सिलले हालै चालेको कदमलाई नेपालमा चल्ने सामाजिक सञ्जालहरु जस्ताे: फेसबुक, भाइबर, ह्वाटसएप, ईमो, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, ट्वीटर, युट्युब, ब्लग र अनलाइन न्युज पोर्टल लगायतले कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल खोल्दा एकाउन्टमा आफ्नाे (खोल्ने व्यक्तिको) नागरिकता नम्बर अनिवार्य रुपमा राख्नैपर्ने, नागरिकता नबनाएको व्यक्ति वा नागरिकता नभएको व्यक्ति भएमा सो व्यक्तिको जन्म दर्ता वा मतदाता परिचयपत्र नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर आदि अनिवार्य रुपमा राख्नैपर्ने साथै कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल खोल्ने व्यक्तिले आफ्नाे सक्कली फोटा पनि अनिवार्य राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै नागरिकताअनुसार सक्कली नाममा मात्रै एकाउन्ट खुल्ने अन्यथा एकाउन्ट नै नखुल्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारले गृहकार्य सुरु गरी हाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

हुन त २०७७ साल माघ २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, हाल आएर सो बारेमा कतै केही चाईँचुईँ छैन । वास्तवमा वर्तमान सरकारले पनि सोही निर्देशिकामा थप व्यवस्था गरेर चाँडो सो निर्देशिका ल्याए हुन्थ्यो । त्यसो गर्न सकेमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत हाल भइरहेको अनेक अपराध कार्यहरु स्वतः रोकिन्छन् ।

सरकारले जतिसक्दो चाँडो नेपालबाट सञ्चालित युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टललाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्ने, सञ्चालक, प्रधान सम्पादक, सम्पादक, उपसम्पादक, सम्वादाता एवं टिममा रहेका सबै सदस्य तथा अन्य कर्मचारीको पनि परिचय, फोटा, मोबाइल/फोन नम्बर राख्नैपर्ने, सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर, कम्पनी दर्ता नम्बर प्रेस काउन्सिल दर्ता नम्बर अनिवार्य रुपमा खुलाउनैपर्ने, कार्यलय रहेको ठेगाना र साइन बोर्ड राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल/डिजिटल पत्रिकामा समाचार छाप्दा वा प्रसारण गर्दा (खासगरी अनलाइन न्युज पोर्टल/डिजिटल पत्रिकामा लेख छाप्दा/प्रकाशित गर्दा) लेख्नेले जुनसुकै नाममा जेसुकै लेखे तापनि, छाप्ने/प्रकाशित गर्ने अनलाइनहरुले लेखकको परिचय, लेखकको सक्कली फोटा, इमेल (सम्पर्क नम्बर नभए पनि) राख्नैपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र भने, अनलाइन न्युज पोर्टलहरुले आफूलाई मन नपरेका व्यक्ति, संघ-संस्था, राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध आफूले भनेको मान्ने मान्छे लगाएर वा आफैँले पनि अनेक नक्कली लेख, आलेख, फिचर लेखाउने, छपाउने/प्रकाशित गर्ने क्रम नरोकिने देखिन्छ ।

त्यसैले सरकारले अनलाइन न्युज पोर्टलहरु अनिवार्य दर्ता गर्ने, नियन्त्रण र नियमन गर्ने कडा खालको नयाँ निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यसो किन गर्ने ? भन्दा कतिपय युट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल र, केही हदसम्म प्रिन्ट मिडिया (खासगरी साप्ताहिक पत्रपत्रिका र केही दैनिक पत्रपत्रिका) हरुको उदण्डता र गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रस्तुति (खासमा फेक न्युज/झुटाे समाचार लेख्ने र अरु कसैलाई नक्कली नाममा लेख लेखाउने)लाई रोक्नलाई पनि यसो गर्नैपर्ने देखिन्छ । कुनै व्यक्ति विशेष, संघ, संस्था, राज्य र राज्य शक्तिमा पहुँच नभएका वर्ग, समूह, लिंग, क्षेत्र र सीमान्तकृत जातजातिका अगुवाहरुलाई लक्षित गरेर जताभावी समाचार लेख्ने, कुनै व्यक्ति विशेषलाई उचालेर नक्कली नाममा लेख लेखाउने मिडियाहरुको दर्ता खारेज गर्ने वा बन्द नै गर्नेसम्मको कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले पत्रकारितासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका खास गरी अनलाइन न्युज पोर्टलहरुलाई मात्रै लक्षित गरेर अलग्गै नियम, कानुन र निर्देशिका ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

हुन पनि कतिपय युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टलहरु आम मानिसहरुलाई सही ढंगले सूचना दिनु र सुसूचित गराउन सच्चा पत्रकारिता गर्नेभन्दा पनि निश्चित उदेश्यसहित ‘पीत पत्रकारिता’ गर्न र कुनै व्यक्ति, समूह वा संघ-संस्थाविरुद्ध ‘माल इन्फोर्मेसन, मिस इन्फोर्मेसन, डिस इन्फोर्मेसन, इन्फोडेमिक !’ ढंगले लेख छपाउन र समाचार छाप्न आएका छन् । त्यसैले उस्तै परे निश्चित उद्देश्यसहित पीत पत्रकारिता गर्ने अनलाइन नयुज पोर्टल र युट्युब च्यानललाई बन्द गर्दा फरक पर्दैन ।

प्रकाशित समय : २१:१५ बजे