काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

जनगणना- २०७८ : खस समुदायको सुल्टो बुद्धि, राई समूहको उल्टो बुद्धि !

34.13K
shares

१२औं राष्ट्रिय जनगणनामा खस जातिले जातिको महलमा ‘खस’ र धर्मको महलमा ‘मस्ट’/‘मस्टो’ लेखाउने भन्ने समाचार केही सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको छ । यसलाई धेरै राम्रो मान्नुपर्छ । किनभने, यसले ढिलै भए पनि ‘खस’ जातिमा जातीय रुपमा आएको चेनता मान्न सकिन्छ । त्यसैले त खसहरुले जातिको महलमा ‘खस’ र धर्मको महलमा ‘मस्ट’/‘मस्टो’ लेखाउने भएका छन् । उनीहरुको यो कदम वा भनौं निर्णयलाई ढिलै भए पनि सही कदम अर्थात् ‘सुल्टो बुद्घि आएको’ वा भनौं ‘सुल्टो बाटो हिँडेको’ मान्न सकिन्छ ।

तर, आगामी जनगणनामा हाम्रा ‘राई’ जाति भन्ने र भनिने समूहले भने खस समुदायभन्दा ठिक ‘उल्टो बाटो हिँड्ने’ प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरु खस जातिजस्तो ‘सुल्टो बाटो’ हिँड्नै चाहँदैनन् । यसरी खस जातिभन्दा ठिक ‘उल्टो बाटो हिँड्दा’ उनीहरुलाई अलिकति पनि लाज र संकोच लागिरहेको छैन । ग्लानि भइरहेको छैन । किनभने राईहरु नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि शासकहरुले दिएको ‘राई’ पदवी वा पगरीलाई नै जातिको महलमा लेख्ने अभियानमा लागेका छन् । अझ यस कार्यमा हाम्रा ‘राई’ समूहका विद्घान भनिने र नामको अगाडि डाक्टर, प्राध्यापक, प्राज्ञ, भाषाविज्ञ, मुन्धुमविद/मुन्दुमविद (कुलुङहरु रीदूम भन्छन्) भन्ने र भनिने समूहका विद्घानहरु नै नाकको डाँडीमा चस्मा झुन्डयाउँदै ‘अन्टसन्ट’ भाषण दिने, प्रवचन दिने, अन्तर्वार्ता दिने, ‘कथित’ राई जातिबारे सम्झाउने, बुझाउने भई टोपल्दैछन् । लेखहरु लेख्दैछन् । एकजना राईले त नयाँ राई भाषा नै बनाउनुपर्ने/बनाउने भनी लेख लेखेका छन् । प्रस्ताव गरेका छन् ।

तर, ती राई समूहका विद्घान भनिनेहरुले यदि राई साँच्चै नेपालको एक जाति हो भने, राई को हो ?, अनि एक जाति राईको २८ वटा भाषा हुन्छ भने, त्यसरी ‘म एक जाति राई हुँ, तर, मेरो २८ वटा राई भाषा छ ! भनेर २८ वटा भाषामै कुराकानी गर्नसक्ने कुनै ‘माईकालाल राई’ भेटेका छन् त ? सोबारे भने केही पनि लेख्दैनन् । त्यस्तै ती राई साथै राईवाला विद्घान ! भनिनेहरुले राई जाति वा समुदाय हो कि, जात वा समूह हो ? सोबारे पनि केही लेख्दैनन्, बोल्दैनन् । त्यसो भएपछि उनीहरुले कथित राईको वंश, भूमि, इतिहास, परम्परागत कानुन, जातीय पोशाक, संस्कार, संस्कृति, रहनसहन, मूल्य-मान्यता आदिबारे त झनै के लेखुन् र ?

विचरा राईवाला विद्घानहरु ! धन्य राईवाला केही अनलाइन न्युज पोर्टलहरुले कुनै एक अनलाइनले प्रकाशित गरेको समाचार वा लेखलाई साभार गरी-गरी उनीहरुको भनाइ वा लेखलाई जोडदारका साथ प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । कतिपय मान्छेहरुलाई त ‘राई’ समूहका विद्घान ! भनिनेहरुलाई व्यंग्य गरेजस्तो पनि लाग्ला, उनीहरुलाई हँसिमजाकमा उडाएजस्तो पनि लाग्दो हो । तर उनीहरु त लाजै नमानी गर्वका साथ ‘उल्टो बाटो’ हिँड्दैछन् ।

नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि शासकहरुले सिंंगो किरात भूमिलाई फुटाएर वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात (लिम्बुवान) बनाएको थाहा नहोला त ? ‘कथित विद्वानहरु’लाई थाहा नभएको पक्कै होइन होला ? हुन पनि माझ किरातका खम्बुका सन्तानहरुलाई दिइएको पद वा पगरी हो, ‘राई’ । सो पदलाई नै जाति मान्नुपर्ने भनी डंका पिट्दै हिँडिरहेका छन् । आफ्नो बुताले भ्याएसम्म प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । त्यो पनि आप्mनो नामको अगाडि डाक्टर, प्राध्यापक, प्राज्ञ, भाषाविज्ञ, मुन्धुमविद/मुन्दुमविद भनिनेहरु !

जबकि इतिहास हेर्दा नेपालको भौगोलिक एकीकरण अघिसम्म किरातीहरु एकै रहेका थिए । नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि वल्लो किरातका सुनुवारलाई ‘मुखिया’, माझ किरातका कुलुङ, बान्तावालगायत खम्बुका सन्तानलाई ‘राई’, पल्लो किरात (अरुणपूर्व)का याक्खालाई ‘देवान’ अनि लिम्बु र लाप्चालाई ‘सुब्बा’ पदवी/पगरी दिइयो । स्मरणीय के छ भने, हाल आएर सुनुवारहरुले आफ्ना पितापूर्खा पाएको ‘मुखिया’ पदलाई जाति लेख्न/मान्न छाडेका छन् । त्यस्तै याक्खा समुदायले पनि आफ्ना पितापूर्खा पाएको ‘देवान’ पदलाई जाति लेख्न/मान्न छाडेका छन् । अनि लिम्बु र लाप्चाले पनि ‘सुब्बा’ पदलाई जाति लेख्न/मान्न छाडेका छन् । तर, खम्बुका सन्तानहरुले भने अझै पनि ‘राई’ पदलाई जाति लेख्नु/मान्नु पर्ने वाध्यता वा जबरजस्ती गर्ने, किन नि ? बुझिनसक्न छ ।

नेपालमा सर्वप्रथम १९६८ सालमा पहिलोपटक आधिकारिक रुपमा राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो । त्यो बेलाको श्री ३ महाराज अर्थात् राणा सरकारले तत्कालीन नेपालको जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, क्षेत्र वर्ग आदिको सामाजिक, आर्थिक, स्वरोजगार, व्यापार, शैक्षिक, स्वास्थ्य, भाषिक, धार्मिक, चेतना विकास आदिको अवस्था कस्तो छ ? त्यो हेरेर उनीहरुका लागि विकास बजेट छुट्याउने र नीति निर्माण गर्ने ढंगले भन्दा पनि आफ्नो ढुकुटी (खास राज्यकोष) मा कसरी र कति धन-सम्पत्ति जम्मा गर्न सकिन्छ ? भन्ने हिसाबले र तत्कालीन भोटसँग युद्ध गर्न परेमा कति जवानलाई सेनामा भर्ती गर्न सकिन्छ ? भनेर मात्रै जनगणना गरेकोजस्तो देखिन्छ ।

त्यस्तै धन-सम्पत्ति जम्मा गर्ने सन्दर्भमा भन्नु पर्दा त्यो बेलाको राज्यको मुख्य आयस्रोत भनेको भूमिकर, हाटबजारकर, निकासी-पैठारी कर, ठेकी-बेठी, ठिँगुरो-मुंग्रो आदि कर नै थियो । तसर्थ सोही हिसाबले जतिसक्दो धेरै भूमिकर, हाटबजार कर, निकासी-पैठारी कर, ठेकी-बेठी, ठिँगुरो-मुङ्ग्रो आदि कर उठाउने हिसाबले स्थानीयस्तरमा धेरैभन्दा धेरै ‘राई’ ‘सुब्बा’, ‘मुखिया’, ‘देवान’, ‘गोवा’ ‘चौधराई’, ‘मिझार’, ‘गौरुङ, ‘थरी’, ‘कारबारी’, ‘माथा’, ‘करता’, ‘बहिदार’ आदि नियुक्त गरे । फलतः ‘६० मुरी माटो’को पनि ‘राई’ ‘सुब्बा’, ‘मुखिया’, ‘देवान’, ‘गोवा’ ‘चौधराई’, ‘मिझार’, ‘गौरुङ, ‘थरी’, ‘कारबारी’, ‘माथा’, ‘करता’, ‘बहिदार’ आदि नियुक्त भए । ‘६० मुरी माटो’ भन्नाले ‘६० मुरी अन्न फल्ने भूमि/जमीन’को ठेक्का लिन सक्नेहरु पनि ‘राई’ ‘सुब्बा’, ‘मुखिया’, ‘देवान’, ‘गोवा’ ‘चौधराई’, ‘मिझार’, ‘गौरुङ, ‘थरी’ आदि भए ।

त्यसैले ऊबेला गरेको राष्ट्रिय जनगणनामा जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, क्षेत्र वर्ग आदिको महल नै राखिएको थिएन । वास्तवमा देशको समग्र अवस्था हेरेर नीति निर्माण गर्ने हिसाबले जनगणना गर्ने चलन थिएन । तर, पछिल्लोपटक नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका प्रायः सबै देशमा आफ्नो देशमा रहेका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, क्षेत्र, वर्ग आदिको सामाजिक, आर्थिक, स्वरोजगार, व्यापार, शैक्षिक, स्वास्थ्य, भाषिक, धार्मिक, चेतना विकास आदिको अवस्था हेरेर विकास बजेट छुट्याउने, नीति निर्माण गर्ने हेतुले नै जनगणना गर्ने गरिन्छ ।

त्यसरी हेर्दा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ सालमा गरेको ११औं राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषाभाषी रहेका छन् । यसरी हेर्दा सो जनगणनामा आएको विविध जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह/सम्प्रदाय आदि भनेको बुझ्नेहरुका लागि वास्तवमै विविधा भएको ‘साझा फुलबारी’ हो । भलै राज्यले अहिलेसम्म पनि त्यहीअनुसार व्यवहारिक ढंगले नीति निर्माण नगर्नु, उनीहरुका लागि बजेट नछुट्याउनु वा छुट्याएको बजेट पनि पहुँच नभएकाहरुले नपाउनु अनेक दुःखका कथाहरु छन् । जेहोस्, २०६८ सालको ११औं राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएका १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषाभाषीमध्ये एक हो। ‘कुलुङ जाति’ । तर, नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको र विकासे ऐनअन्तर्गत गठित ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा भने सरकारले कुलुङ जातिलाई छुट्टै जातिका रुपमा सूचीकृत गरेको छैन । फलतः अझै पनि कुलुङहरुले ‘कुलुङ’ भनेर परिचय दिँदा ए, ‘कुलुङ भनेको त ‘राई !’ होइन र ? भनी जवाफ दिनेहरु धेरै भेटिन्छन् । हामीले पनि ‘कुलुङ नभएर राई ! भए त कुलुङको सट्टा राई ! नै भनिहाल्थ्यौं नि !’ भनी जवाफ दिने गरेका छौं । यस्तो भ्रम पर्नेहरुमा अरु त अरु नै भए, भाषाशास्त्री? भाषाविद्, समाजशसास्त्री, मानवशास्त्री, संस्कृतिविदहरुसमेत छन् ।

खासमा कुलुङ भनेको एक स्वतन्त्र जाति हो । किनभने, कुलुङभित्र नै ३८० वटाभन्दा बढी विभिन्न थर/उपथरहरु रहेको छ । त्यसैले कुलुङ-कुलुङबीचमै विहेवारी चल्ने गर्छ । नत्र भने, हामी कुलुङहरु पशुसमान हौं त ? त्यस्तो त होइनौं । न त हामी कुलुङहरु रगतको नाता नबार्ने, दूधको नाता मात्रै बार्ने जाति नै हौं ! तर, अझै पनि ‘राई’ के हो ? कुलुङ के हो/को हो ? भन्ने बारेमा जनस्तरमा व्यापक रुपमा वास्तविक कुरा बाहिर नआएकोले गर्दा पनि यस्तो समस्या भएको हो । हाल धेरै हदसम्म राई जाति नभएर विगतमा, खासगरी नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि शासकहरुले दिएको पगरी/पदवी मात्रै हो भन्नेमा सर्वसाधारणमाझ पनि प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

कुलुङ जातिको मूल अर्थात् उत्पत्ति-थलो सोलुखुम्बु जिल्लाको उत्तर-पूर्वी क्षेत्रको बुङ, छेस्खाम, गुदेल, सोताङ, पावै आदि (हाल महाकुलुङ र सोताङ गाउँपालिका) हुन् भने यी ठाउँलाई कुलुङहरु ‘मा कूलू’ भन्छन् । कतिपय विदेशी लेखक तथा अन्वेषकहरु र नेपालका अन्य जातिले यो क्षेत्रलाई ‘महाकुलुङ’ (ग्रेटर कुलुङ) भनेर चिन्दछन् । हाल कुलुङहरको बसोवास नेपालका २६/२७ जिल्ला तथा भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, बर्मा, मलेसिया, हङकङ, बेलायत, अष्टेलिया, क्यानडा आदि देशहरुमा पनि धेरथोर फैलिएको छ ।

अब हामी कुलुङ जातिले आगामी जनगणनामा गणकलाई जाति के हो ? भन्ने महलमा ‘कुलुङ’ र थर के हो ? भन्ने महलमा आफ्नो थर लेखाउनु पर्छ । त्यस्तै धर्मको महलमा किरात/रीदूम वा प्रकृतिपूजक लेख्न लगाउनुपर्छ । भाषाको महलमा यसपटक पूर्खाको भाषा र मातृभाषा भन्ने महल आउँछ । सो महलमा पूर्खाको भाषा पनि ‘कुलुङ’ र मातृभाषा पनि ‘कुलुङ’ नै लेख्न लगाउनु पर्छ । गणकले आफूले भनेअनुसार लेख्यो कि लेखेन ? भनी यो महलमा अझ महत्व दिएर हामी ‘कुलुङ’हरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, ‘कुलुङ भाषा’ नै छुट्यो भने हाम्रो (‘कुलुङ’को) भाषा नै नआउने वा कम आउने सम्भावना हुन्छ ।