‘६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माणको काम योजना बाहिरबाटै’
वि.सं.२०७८ असोज १९ मंगलवार १४:२८
shares

नेपालमा आधाभन्दा धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरू नियमित योजनाभन्दा बाहिरबाटै बजेटमा पर्ने गरेको पूर्वाधार विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा चरम राजनीति मिसिँदा योजनाभन्दा बाहिरका आयोजना छनोट भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनरर्स इन्क (पीईआई) को संयुक्त आयोजनामा साेमबार यहाँ आयोजित ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टिङ : मिडियाज रोल इन सेपिङ द न्यारेटिभ’ विषयक अन्तर्क्रियामा पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा राजनीति घुस्दा समयमै योजना सम्पन्न हुन नसकेको बताए । 'हामीले आठौँ आवधिक योजनादेखि हेर्ने हो भने अहिलेसम्म भएका सबै योजनामा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ । बजेटमा पनि प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता दिएकै छौँ तर योजना गरिएभन्दा बाहिरबाट आएका आयोजना प्राथमिकतामा परिरहेका छन्,' उनले भने ।
उनले आठौँ योजनादेखि हालसम्मका आवधिक योजनामा उल्लेख गरिएभन्दा बाहिरबाट मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणका योजना थपिएको टिप्पणी गरे । राजनीतिज्ञहरुले सम्भाव्यताको अध्ययन, बजेटको सुनिश्चितता तथा उपयोगिताबिनै योजना थोपरिरहेको समेत उनको आरोप छ । पूर्वाधार निर्माणले गति नलिँदा त्यसको असर उत्पादन र उत्पादकत्वका साथै खपतमा पनि परिरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा क्षेत्रगत योजना पनि नहुनु नै दुःखद भएको बताए ।
उनले पछिल्लो समयको काठमाडौँ-तराई द्रूत मार्गको उदाहरण दिँदै भने, 'द्रूत मार्ग निर्माणबाट इकोनोमिक रिटर्न ३१ प्रतिशत छ भने फाइनान्सियल रिटर्न जम्मा चार प्रतिशत मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्व पर्याप्त छैन र त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आउन सकेको छैन ।' पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले मुलुकमा पूर्वाधार नीति नै नभएको बताए । 'क्षेत्रगत रूपमा केही नीति नभएका होइनन्, तर समग्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने नीतिको अभाव छ जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन,' उनले भने ।
उनले पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीचको तादात्म्य नमिल्नु, तथा पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नुलाई कारक मानेका छन् । उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा सरकार र सरोकारवालाबीच संवादको कमी, पूर्वतयारी नहुनु तथा राजनीतिक कारण सैद्धान्तिक र वैचारिक आग्रह हाबी हुनुलाई कारक मानिएको छ ।

























