सरकारी वकिलले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले गरेकाे विवेकपूर्ण निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बुधबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको तर्क गरे । उनले त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने/नपाउने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने बताए ।

'कुनै एक जना सांसदले दाबी गर्दै मलाई पछि दिने भनेकाे छ गर्नुस् भन्नुभयाे भने के गर्ने ? दलकाे पत्र र अरु सांसदकाे हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने? विश्वासकाे मत पाउने आधार देखेमा मात्र राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने हाे,' उनले भने । 

विश्वासकाे मत प्राप्त गर्ने आधार के हाे भनेर इजलासले सूची बनाउन सक्ने उनले बताए । '७६(५) मा राष्ट्रपतिलाई कसैले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले ७६ काे धारामा कसैसँग सल्लाह गर्ने समेत कल्पना गरिएकाे छैन,' रेग्मीले तर्क गरे, 'राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) मा अलग अधिकार दिएकाे छ । याे विशेष अवस्था हाे। ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले गरेकाे  विवेकपूर्ण निर्णय अदालतबाट हेर्न मिल्दैन ।'

मुद्दाकाे सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा जारी छ ।गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती रिट निवेदनमा गरिएको छ ।