वीरेन्द्रनगरस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचारको लागि आएका चिङगाड गाउँपालिक- २, रानीबास सुर्खेतका २६ वर्षीय प्रेम विकले अक्सिजन अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । रोजगारीको सिलसिलामा भारत पसेका प्रेम कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि ज्यान जोगाउन नेपाल फर्किएका थिए । वैशाख ४ गते घर फर्किएका उनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचारको लागि वैशाख १२ गते प्रदेश अस्पताल ल्याइएको थियो । अक्सिजन अभावमा वैशाख २० गते उनको मृत्यु भएको प्रेमकी भाउजु कमला विकले जानकारी दिइन् । त्यसो त अक्सिजन अभावमा थुप्रै कोेरोना संक्रमितको ज्यान गइसकेको छ । नेपालभर यो समस्या समान छ ।

अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव हुन थालेको र सरकारले केही गर्न नसकेको जनगुनासोपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित नेपाली कांग्रेसका नेता जिवनबहादुर शाही अस्पतालको अनुगमनमा गए । वैशाख २० गते नै अक्सिजन प्लाण्ट सुचारु हुने र प्रदेश अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव नहुने भन्दै सबैजसोले सामाजिक सञ्जालमा लेखे  । केही दिन अभाव टरेकोजस्तै देखियो पनि । केही  अभियन्ताहरुले समेत अक्सिजन ल्याई निशुल्क वितरण गरे । दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिन थालेपछि अक्सिजन अभाव दोहोरियो । 

वैशाख ३१ गते प्रदेश अस्पतालले अक्सिजन अभावका कारण कोरोना संक्रमणका नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने भन्दै सूचना जारी गर्‍यो । संयोग, यसैबेला मुख्यमन्त्री शाहीले सत्ता बाँडफाडकै खेलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले लिए । वैशाख २९ गते नियुक्त गरिएका तीन मन्त्रीको सपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई स्थगित गरी शुक्रबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीले गरेको सिफारिसअनुसार उनकै नेतृत्वमा २०७४ साल फागुन ६ गतेको मौजूदा मन्त्रिपरिषदमा संविधानको धारा १६८ उपधारा (९) र धारा १७० को उपधारा (१) बमोजिम हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद गठन गरेका हुन् । 

शाहीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, युवा तथा खेलकुद, जलस्रोत तथा उर्जा विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । यसअघि गत वैशाख १५ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय क्रमशः नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले लिइसकेका छन् ।

वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा सदस्यद्वय विन्दमान विष्टलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद, सीता नेपालीलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण स्थगित गरी मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् ।

कोरोना महामारीको संकटपूर्ण परिस्थितिमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार यसरी सत्ताको खेलमा रमाइरहेको छ । मन्त्री नियुक्त गर्ने, राजीनामा दिने, सपथ ग्रहण, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगाउतका काममा सरकार व्यस्त छ । स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय भने मन्त्रीबिहीन छ । सो मन्त्रालयसमेत मुख्यमन्त्री शाहीले सम्हालेका छन् ।

नेपालगञ्जबाट आउने अक्सिजन आउन छाडेकाले कोरोना भाइरस संक्रमणका नयाँ बिरामी भर्ना लिन नसकिने भन्दै अस्पतालका प्रमुख डा. डम्बर खड्काले सूचना जारी गरेका हुन् । अस्पतालमा भद्रगोल नहोस् भन्नका लागि यसो गरिएको उनको  दाबी छ । ‘अस्पतालमा रहेका सबै बिरामी अक्सिजन लगानुपर्ने अवस्थाका छन् । सिकिस्त बिरामीलाई दिनमा धेरै अक्सिजन चाहिन्छ,’ त्यही भएर थप बिरामी नलिने भनिएको हो । 

डा. खड्काका अनुसार अक्सिजन प्लाण्टले पचासभन्दा बढी बिरामीका लागि अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्दैन । थप सिलिण्डर नेपालगञ्जबाट आउनै छोडेकाले सूचना जारी गर्नुपरेको उनले बताए । सूचना जारी गरेपछि शनिबार एकजना मात्रै बिरामी भर्ना भएको बताए । मानिसहरु अस्पताल मात्रै दगुर्ने भएको कारण ‘सिकिस्त बिरामी मात्रै अस्पताल आउन्’ भन्नका  लागि पनि सूचना जारी गरिएको उनले तर्क गरे । उनले बजेट भए पनि स्वास्थ्य सामग्री अभावका कारण खरिद गर्न नसकिएको बताए ।

समयमै र पर्याप्त अक्सिजन नपाएकै कारण अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमित बिरामीहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. सञ्जिव भण्डारीका अनुसार अस्पतालमा ८० जना संक्रमित रहेको र नौ जना सिकिस्त रहेका छन् । अक्सिजन अभावमा अस्पताल भर्ना हुन आएका बिरामीहरु फिर्ता गरिएको उनले जानकारी दिए  ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउने हक हुनेछ  । र, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख छ । तर नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई राज्यले कुण्ठित गरेको छ । सरकारमा रहेकाहरु सत्ताकै खेलमा व्यस्त छन् भने कार्यान्वयन तहमा बसेकाहरु सीमित स्रोत र साधनमा सेवा दिन बाध्य छन् । जसको परिणामस्वरुप नागरिकले ज्यानको बलिदान दिनुपरेको छ ।