आइसीटी डेमा सार्वजनिक भएको नागरिक एप अब ६ महिनाभित्र ८० वटा नयाँ सेवा थपिने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीका अनुसार ६ महिनाभित्र अधिकांश सरकारी भुक्तानी नागरिक एपबाटै गरिने हुँदा नयाँ सेवा थप्ने तयारी भएको हो ।

शनिबार भएको दोस्रो चरणको डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अलीले विभिन्न तीन चरणमा नागरिक एपमा सेवा सुविधाहरु थप गर्दै जाने बताए ।  केही समयमा नै बागमती प्रदेशअन्तर्गत यातायातको कर तिर्ने व्यवस्था सुरु गर्न लागेको बताउँदै उनले खानेपानीदेखि चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक कर दिर्ने र अन्य सरकारी सेवाहरु लिने सबै सुविधा यसै एपमार्फत उपलब्ध गराउन लागेको जानकारी दिए । त्यस्तै, विद्यार्थीको सुविधाको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्व विद्यालय पनि एपमा चाडै नै जोडिन लागेको उनले बताए । तीन महिनामा नेपालमा पहिलो पटक बिना कुनै कागजात १० हजार जनाले प्यान नम्बर लिएर उदाहरणीय काम गरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा डाटा क्लिन गर्ने, दोस्रो चरणमा इन्टिग्रेसन र तेस्रो चरणमा पूर्ण कार्यान्वयन गरिन्छ । नागरिक एप बनाउन सुरुदेखि काम गरिरहेका अलीले यो एप बनाउन नेपाल सरकारको एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको बताए । त्यस्तै, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा आइटी महाशाखा प्रमुख अनिल दत्तले मन्त्रालयले नागरिक एपलाई डिजिटल नेपालसँगै जोडेर प्राथमिकताको साथ आगाडि बढाइरहेको बताए । उनले नागरिक एपको निर्देशिका पारित हुने क्रममा रहेको पनि जानकारी गराए । त्यस्तै, एपको सुरक्षाको लागि अडिट र हरेक सेवा थप्दा सेक्युरिटी परीक्षण गरिरहेको बताए । डेटा क्लिनको लागि गृह मन्त्रालयमा सिस्टम विकास भएको र त्यसमा सुधारको काम भइरहेको बताए । 

‘भविश्यमा नेसनल आइडी कार्डमा जोडिने तयारी छ । यसले गर्दा डेटाको समस्या नहुने र प्रमाणिकरण सहज हुनेछ,’ उनले भने । आजसम्म ६ लाख २५ हजारले यो एप डाउनलोड गरेको र २ लाख बढीको भेरिफाइ भएको दत्तले बताए । क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले पनि नागरिक एप कार्यान्वयनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार ग्रामीण भेगसम्म पुग्नुपर्ने बताए । अहिले इन्टरनेट र स्मार्टफोन भएकालाई मात्र नभएर पहुँच नभएकालाई पनि सेवा दिनु पर्ने उनको धारणा थियो ।

त्यस्तै नागरिक एप र अन्य सेवासँगै डिजिटल साक्षरतालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसको लागि क्यान महासंघले सहकार्य गर्न तयार रहेको र सरकारले जिनी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारी कर्मचारी प्रविधिमैत्री हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।