काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

संसद बैठक तत्काल आह्वान गर्न एमालेको माग

1.22K
shares

ai logo सारांश

  • नेकपा एमालेले संसद बैठक तत्काल आह्वान गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग आग्रह गरेको छ ।
  • सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक तथा संसदीय विषयमा छलफल भएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले संसद बैठक तत्काल आह्वान गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग आग्रह गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्याल र सांसद गुरु बरालले सभामुख अर्याललाई भेटेर संसदलाई क्रियाशील बनाउन अनुरोध गरेका हुन् ।

सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक तथा संसदीय विषयमा छलफल भएको थियो ।

भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपनेता अर्यालले जनताका समस्या उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख थलो संसद भएकाले बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरिएको बताइन् ।

उनले पछिल्लो समय पत्रकारमाथि भइरहेको धरपकड, समाचार कक्षबाटै पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा समाचारको स्रोत खोज्ने कार्य लोकतन्त्रका लागि गम्भीर विषय भएको बताइन् ।

त्यस्तै, महँगी नियन्त्रण, ग्यास अभाव र जनजीविकासँग जोडिएका समस्याबारे संसदमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘संसद जीवितै छ, संसद क्रियाशील बनाउन सकिन्छ । अध्यादेशबाट होइन, संसदबाट नै कानुन निर्माण गर्ने कुरा, जनताका समस्यालाई मुखरित गर्ने कुरा र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम संसदले नै गर्ने हो,’ उनले भनिन् ।

अर्यालका अनुसार सभामुखले आफू संसद् आह्वानको तयारीमा रहेको र छिट्टै बैठक बोलाउने बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूसँग जोडिएका पछिल्ला समाचारबारे एमाले गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताइन् । समाचार सार्वजनिक हुँदैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

‘समाचार आउँदैमा सबै दोषी हुन् भन्ने निष्कर्षमा पनि हामी पुग्न सक्दैनौँ । आएका समाचार सबै सत्य हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘पहिलो नम्बरमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको कुरा हो ।’

उनले न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास वा संसद्को समितिमार्फत विषयको निष्पक्ष अध्ययन तथा छानबिन गर्न सकिने बताइन् ।

महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको अवस्थामा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्शमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।