Nepalese Flag २०७८ साउन १० गते आइतबार   |   July 25, 2021

लोकतन्त्रको विजय

न्युज कारोबार काठमाडौं फागुन १२, २०७७       

लोकतन्त्रको विजय

तीन वर्षअघि विकास र समृद्धिको उत्कट अपेक्षासहित भोट दिएर केपी लीला सत्तामा पुर्‍याउँदै गर्दा जनतामा बेग्लै शाको सञ्चार प्रवाहित भइरहेको थियो । देशले स्थायी सरकार पाएको थियो । व्यवसायीमा लगानीको वातावरण फर्किने विश्वास पलाएको थियो । तर, पाँच वर्षका लागि जनादेश पाएर सत्ता चढेका लीमा भने विकासको देखावटी हुटहुटीभन्दा बढी केही नभएको स्पष्ट त्यतिखेर भयो, जतिखेर ताजा जनादेश भन्दै संसद जनताको अमूल्य भोटको अपमान भयो । पुस ५ गते जनताको पाँच बर्से म्यान्डेटला बासी करार गर्ने प्रयत्न गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको अस्त्र चलाएसँगै उनमा रहेको उन्माद, अहंकार र अस्थिरताको घडा पोखिएर छताछुल्ल भयो ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री लीको तानाशाही प्रवृत्तिमाथि ब्रेक लाग्ने गरी फैसला सुनाएको छ । संविधानको मर्म, भावना र स्पिरिटमाथिको प्रहार सम्मानित न्यायालयले सहन गर्न नसक्नु नै लोकतन्त्रको विजयको द्योतक बनेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले संविधानमाथिका कुनै पनि किसिमका हमला, जनादेशको अपमान र सर्वसत्तावादको अभ्यास नेपालको हकमा सम्भव नहुने बलियो सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ ।

लीले फू नैतिक रुपमा च्यूत हुँदै गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमाला पनि स्खलित गराइदिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्रीको 'यस म्यान' बनेकै कारण संविधानको रक्षक बन्ने अपार दायित्वबाट चुकेकी छन् । राष्ट्रप्रतिको दायित्व र संविधानको संरक्षक बन्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री लीको गोटी बनेकी भण्डारीकै कारण पनि मुलुकले थप ६५ दिन दुःख पाएको छ । प्रतिनिध सभा विघटन भएको १३ घण्टा बित्दै गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा चरम नैतिकताको खडेरी देखिएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चला प्रहार गर्दै मुलुकला कालकोठरीमा धकल्ने उद्यत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको जोडी अझै अँध्यारो कोठाबाट कलुषित योजना बुनिरहेको प्रतीत भइरहेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै झोलापोका बोकेर बालुवाटारबाट बाहिरिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको टिमला अझै लाज, घिन र जनताबाट दुत्कारिन सक्ने भय किञ्चित पनि देखिएको छैन ।

लोकतन्त्रको विजयला तानाशाही ओलीले अझै आफ्नो जित मानिरहेका छन् । त्यही भएर हुनसक्छ, बालुवाटारबाट नगलहत्याउँदासम्म सत्ताको तर चाटेर बसिरहने संकेत उनले गरेका छन् । यद्यपि, यसको छिनोफानो भने फागुन २५ गते बस्ने संसद बैठकले गर्नेछ । अपेक्षा यति गरौँ, आगामी दिनमा कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले संविधान र नेपाली जनताको मतलाई कुल्चिने दुष्प्रयास गर्ने छैनन् । लोकतन्त्रको विजयलाई कसैले छेक्न सक्ने छैनन् ।

सम्बन्धित खबरहरु