सिता वली
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारको सय दिन पुरा भएको छ । २०७४ फाल्गुन ३ गते प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठन भई फाल्गुन ६ गते पुर्णता पाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यकालका सय दिनमा विभिन्न काम गरेको छ । केहि उत्साह र केहि आलोचना खेप्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले सय दिन पुरा गरेको छ ।
देशका ७ प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारको नामाकरण सबैभन्दा पहिला भएको हो । प्रदेशको राजधानीको टुङ्गो लगाउने कुरामा समेत कर्णाली प्रदेश सरकार केहि फास्ट ट्रयाक मै गरेको हो । यसविचमा पटक पटकका केहि मन्त्रीहरुका अभिव्यक्तिहरुले कर्णाली सरकार केहि आलोचीत पनि भयो । कर्णालीमा फेसबुक र एनजिओ आउट भन्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कर्णालीका जनताले नियालेर हेरे । एनजिओहरु केहि आक्रोशित पनि बने ।
यसबिचमा कर्णाली सरकारले १३ बैठक सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै २० वटा विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न ७ वटा नियमावली, आचारसंहिता तथा निर्देशिका स्विकृत गरेको छ । जसमध्ये प्रदेश सरकारको लागी केहि सार्वजनिक लिखत प्रामाणीकरण नियमावली २०७४, प्रदेश सरकार नियमावली २०७४(सम्पादन कार्य), प्रदेश सरकार नियमावली २०७४(विभाजन कार्य), मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुका लागी आचारसंहिता २०७४ लगाएतका नियमावलीहरु स्विकृत गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न २० वटा मस्यौदामा सैद्धान्तिक सहमति गर्न स्विकृत गरेको छ । प्रदेश स्तरको केहि सार्वजनिक लिखत प्रामाणिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक र सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश गांउसभा, नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धि विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमीक तथा सुविधा सम्बन्धि विधेयक २०७५, लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धि विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश कानुन आयोग गठन सम्बन्धि विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश विपत् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक २०७५ स्विकृत गरेको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री सहायता कोष नियमावली २०७५, जलस्रोत उपयोग विधेयक २०७५, प्रदेश सडक बोर्ड विधेयक २०७५ स्विकृत गरेको छ । प्रादेशिक सहकारी ऐन २०७५, प्रादेशिक जग्गा प्रशासन ऐन २०७५, प्रादेशिक खाद्य सम्बन्धि ऐन २०७५, वन, पर्यटन, उद्योग तथा वातावरण संरक्षण विधेयक समेतको मस्यौदा स्विकृत गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारका अन्य विविध कार्यहरुमा रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन तथा देशबासीका नामा सम्बोधन, प्रत्येक महिनाको १ गते र १५ गते मन्त्रीपरिषद्का कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरुले सार्वजनीक स्थान, तालतलैया तथा मठमन्दिरहरुको सरसफाई, कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानीक प्रदेश बनाउने निति, डिजिटल प्रदेश निर्माणको थालनी, आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटलाई लक्षित गरी विभिन्न स्थानिय जनप्रतिधिसंगको छलफल लगाएतका कामहरु कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
यीसंगै विभिन्न आलोचना पनी कर्णाली सरकारले खेप्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तेस्रो चौमाशिक रुपमा ल्याएको बजेटमा बढि कर्णाली सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या कर्णाली प्रदेश सरकारमा देखिएको छ । चालुतर्फको बजेट केहि सकिएपनि पुंजिगत तर्फको बजेट भने विभिन्न संरचना नभएको र कानुन बाधा भएको भन्दै कर्णाली सरकारले खर्च गर्न सकेन ।
संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगर्दासम्म प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्न बाधा भएको कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहिले बताए । आईतबार कर्णाली सरकारले सयदिनमा गरेका कामको जानकारी दिन मुख्यमन्त्री कार्यालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । कर्णाली सरकारले ल्याएको तिनमहिने बजेट पनि विभिन्न कारणले कार्यान्वयन भएको छैन ।
‘सघीय सरकारले कानुन निर्माण नगरेसम्म प्रदेश सरकारलाई विभिन्न काममा बाधा परेको छ,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रले कानुन निर्माण नगरे आफ्ना लागी कानुन कर्णाली सरकार आंफै बनाउंछ बरु केन्द्रसंग कानुन बाझीएमा हटाउने छौ ।’