काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

अब दुर्इ तिहाइकाे सरकार, फाेरमले सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्हाल्ने

11.05K
shares

काठमाडाैं- संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । सोमबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग संविधान संशोधनको सुनिश्चिततासहितको दुई बुँदे सहमति भएपछि फोरम सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएकाे हाे ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुवै पार्टीबीच भएको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने र फोरम नेपाल संघीय सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुई बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सहमतिपत्रको एक नम्बर बुँदामा ‘संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाका सम्बन्धमा संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरू देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने, सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने, उपरोक्त कार्यहरू आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ’ उल्लेख छ ।

यसैगरी, दोस्रो बुँदामा उपरोक्त सहमतिका आधारमा फोरम नेपाल सरकारमा सामेल हुने उल्लेख छ । नेकपा अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएको १०३ दिनपछि फोरम नेपाल सरकारमा सामेल हुने सहमति भयो ।

प्रधानमन्त्री ओली, पार्टी अध्यक्ष दाहालले सरकार निर्माण भएदेखि नै फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल एवं वार्ता गरिरहेका थिए । फोरम नेपाल र राजपा नेपालले संविधान संशोधनमा सरकारको लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका थिए ।

राजपाको समर्थनमा प्रदेश २ मा प्रादेशिक सरकार बनाएको फोरमलाई त्यहाँ नेकपाले आइतबार समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्टै संघीय सरकारमा फोरम नेपाल सहभागी हुने सहमति भएपछि प्रदेश सरकार पनि संकटबाट मुक्त भएको छ । प्रदेश २ मा सरकारबाहिर रहेको नेकपाले सरकारमै सहभागी हुने गरी छलफल भइरहेको छ ।

नेकपा र फोरम नेपालबीच भएको सहमतिअनुसार फोरमले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनेछ । तर यस विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ । दुवै दलका नेताहरूले आपसी सहमतिमा मन्त्रालय र संख्या टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओली आफैंसँग रहेको सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासहित एक राज्यमन्त्री फोरमलाई दिने तयारी भएको छ । फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै पार्टीको बैठकले मन्त्रीकोे टुंगो लगाउने बताए ।

संघीय समाजवादी फोरमले मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसुचिमा राख्नुपर्ने माग राखेकाे छ । उसले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागे उनलाई अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने माग पनि उसले सरकारसंग राखेकाे छ । यस्तै गरी उसले प्रदेशको सीमासम्बन्धी आयोग गठन गर्नुपर्ने फाेरमकाे माग छ । उसले प्रदेशकाे  सिमा हेरफेर गर्नसकिने व्यवस्था गरेर अायाेग बनाउनुपर्ने माग राखेकाे छ ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन लागेको फोरममा एक मन्त्री र राज्यमन्त्री को हुने भन्नेमा विवाद छ । मन्त्रीका लागि पार्टी सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रेणु यादव, महासचिव रामसहाय यादवका साथै सचिव महम्मद इस्तियाक राईलगायतकाले इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

रेणु यादवको समूहले श्रेष्ठलाई कुनै हालतमा मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै यसअघि फोरम नेपालको बैठकमै विरोध गरेपछि पार्टी अध्यक्ष दोधारमा परेका थिए । महासचिव रामसहाय र राईको विरोधमा कोही नदेखिए पनि पाएको मन्त्री एउटै समुदाय एवं क्षेत्रको नभई फरक फरक समुदाय एवं क्षेत्रको हुनुपर्ने श्रेष्ठ समूहको माग छ । फोरम नेपाल संघीय सरकारमा सहभागी हुने सुनिश्चित भएपछि अर्को राजपा अलमलमा छ ।

संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपासँग १७४ सिट छ भने फोरम नेपालसँग १६ र राजपा नेपालसँग १७ सिट छ । सरकारमा दुर्इ तिहाइ पुग्नका लागि १ सय ८३ सांसद भए पुग्छ ।  अब फोरमसहित सरकारमा सहभागी पार्टीको मात्रै १९० सिट हुनेछ, जुन प्रतिनिधिसभाको जम्मा संख्याको ६९.०९ प्रतिशत हो । सरकारमै प्रतिनिधित्व गर्नेको मात्रै दुई तिहाइ पुगेको छ । ओली सरकारले यसअघि नै दुई तिहाइ बढी विश्वासको मत पाइसकेको थियो ।