काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

१२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट प्रस्तुत हुँदै, मदन भण्डारी राजमार्गदेखि रेल र जल यातायात नयाँ याेजना थपिंदै

14.01K
shares

काठमाडाैं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप गरेको छ । यसै वर्षदेखि घोषणा गरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग, जलविद्युत्, पर्यटन, रेल, जल यातायात र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् ।

अर्थमन्त्रालय स्राेतका अनुसार बजेटमा ठूला र राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । साना, कम महत्वका र बिनाअध्ययन प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम यसपटकको बजेटमा परेका छैनन् । बजेटमा तत्कालीन वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समावेश भएका केही नयाँ कार्यक्रम परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावअनुसार जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन, रेल मार्गको विस्तार, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण, ऊर्जा तथा पर्यटक क्षेत्रको विकासका कार्यक्रम राखिएका छन् । यसका साथसाथै यसअघि राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा परेका केही कार्यक्रमलाई यसपटक पनि प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ । त्यस्ता कार्यक्रममा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नतिलगायतका कार्यक्रम छन् ।

यसबाहेक बजेटले तराई क्षेत्रमा सघन सहरी विकास कार्यक्रमलाई पनि जोड दिने बताइएको छ । ‘जलविद्युत् र पर्यटनमा केही नयाँ कार्यक्रम अघि बढ्नेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र किसानलाई राहतलगायतका केही कार्यक्रम पनि समावेश भएका छन् ।’

यस्तै विगतमा लामो समयदेखि खासै नचलाइएका करका दरहरूमा यसपटक हेरफेर गरिने भएको छ । यसका लागि यसपटक आर्थिक ऐनमा समेत केही परिवर्तन गरिने भएको छ । खासगरी यसपटक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विलासी सवारीसाधन, जंक फुड र विलासितामा प्रयोग हुने अन्य उत्पादनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरेका छन् । चारपांग्रेसँगै ठूलो इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलमा पनि कर बढ्ने स्रोतको दाबी छ । त्यसका अतिरिक्त नियमित जस्तै बनेको मदिरा र सुर्तीजन्य उत्पादनमा पनि कडाइ गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसबाहेक बजेटमा आय करको दरमा पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसपटकदेखि कम कमाउनेलाई कम कर लगाउने र बढी कमाउनेलाई बढी लगाउने योजना अर्थमन्त्री खतिवडाले बनाएका हुन् । उनको योजनाअनुसार आय करको न्यूनतम दर १५ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशतमा ल्याउने तयारी भएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले जग्गा कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क बढाउने तयारी गरेका छन् । त्यस्तै, गैरकरका दरहरूसमेत दोब्बरसम्मले वृद्धि गर्ने तयारी पनि भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले जनाएकाे छ । यसबाहेक दण्ड जरिवाना कम भएकाले त्यसमा वृद्धि गरी राजश्वमा योगदान बढाउने तयारी गरिएको छ ।

‘धेरै समयपछि बजेटमार्फत करका दर र अन्य संरचनागत परिवर्तन गर्न खोजिएको छ,’ राजस्व महाशाखा स्रोतले भन्यो, ‘सम्भाव्यताका आधारमा करको दायरा विस्तार र दर परिवर्तनको तयारी गरिएको हो ।’

अाज बजेट अाउँदै 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मंगलबार दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको मुलुकको आय व्ययको विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्दैछन् । बजेटको अधिकांश हिस्सा चालू खर्चकै लागि विनियोजन भएको छ भने पुँजीगत खर्च आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानमा निर्भर रहेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्री डा. खतिवडासामु छ । यद्यपि सीमित स्रोत साधनका बाबजुद तीन तहको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी योजना बनाएका छन् ।

स्रोत र साधनको सीमितताले चालू आर्थिक वर्षको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सामान्य मात्रै चलाउन सकेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा आगामी आवको बजेटको सिलिङ १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ तोके पनि यसलाई पुनः परिमार्जन गराई त्यसैका आधारमा नयाँ बजेट ल्याउने प्रयास गरिएकाे हाे ।

प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसमेत गरी ७६१ वटा सरकार भएकाले बजेटबारे चौतर्फी चासो देखिएको छ ।