प्रदेश नं ४ मा संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह र एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७५/७६ को बजेट बक्तव्यमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको सडक सहितको पूर्वाधार विकासका लागि थप दुई करोड विनियोजन गरिएको छ ।

औद्योगिक विकासका लागि लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रदेशमा लगानी बढाउन २०७५ चैत मसान्तसम्म प्रदेश राजधानीमा लगानी सम्मलेनको व्यवस्था मिलाइएको बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्यान्वयनयोग्य ‘परियोजना बैंक’ बनाउन आठ करोड र लगानी सम्मेलनका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस कार्यक्रमसँगै प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धन भई रोजगारी सृजना हुने सरकारको विश्वास छ । हरेक मुलुकमा उद्योगको विकास आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्यमा आधारित हुने जानकारहरुले बताएका छन् ।

सरकारले लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट स्वरोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गर्न तीन करोड छुट्याएको छ । कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरमा आर्थिक करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको सरकारले प्रदेश भित्रका खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट छुट्याएको छ ।

आयआर्जन वृद्धिका साथै अवसरको सिर्जनाका लागि उद्योग क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको बताउने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने लगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक पक्ष भएको धारणा राख्छन् ।

– वासुदेव पौडेल/रासस