काठमाडाैं- सरकारले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियानको एक वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले एक वर्षे महाअभियानअन्तर्गत आगामी साउनसम्ममा सबै महानगरपालिकाभित्रका चोकमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ ।

‘सबै महानगरपालिकाका चोकचोकको आसपासमा रहनेगरी सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामान्यदेखि स्तरीय सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ,’ महाअभियानको कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘आगामी साउनसम्ममा सबै महानगरपालिका र प्रदेशका वातावरण सम्बद्ध प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा शौचायलहरू निर्माण गरिसकिनेछ ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय नबनाउँदा यात्रुहरू समस्या पर्ने गरेको घटना बारम्बार आइरहेका छन् तर सरकारले नयाँ बनेको सबै महानगरपालिकाका चोक–चोकमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने काम कतिको सम्भव होला ? वातावरणविद् डा. भूषण तुलाधर बताउँछन् ।

नेपाला स्वच्छ वातावरण महाअभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सिंहदरबारमा बिरुवा रोपे । वातावरण दिवसको अवसरमा उनीहरूले एक वर्षे महाअभियान सुरु गर्दा सम्भावनाका आधारहरू भने पहिल्याउन सकेको देखिँदैन ।

महाअभियानले नेपालका सबै गाउँ र सहरमा जनताले अनुभूत गर्न सक्नेगरी प्रदूषण नियन्त्रण, सरसफाइ र फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दै सहरका खाली भागमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सार्वजनिक स्थानमा फोहरमैला फाल्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने र सम्बन्धित स्थानीय तह र सरोकारावाला निकायसँग समन्वय गरी फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।

महाअभियानको क्रममा काठमाडौं उपत्यकालगायत नेपालका सहरलाई फोहरमैला, धुलो, ध्वनि र धुवाँजस्ता प्रदूषण रोकथाम गरी सफा र सुन्दर बनाउने उद्देश्य लिइएको वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले बताए । उनले नेपालभरी सडक किनार, सिँचाइ कुलो, नदी किनार तथा खुला, खाली र पर्ती जग्गामा फलफूललगायत बहुउपयोगी र सौन्दर्यजन्य प्रजातिका रुखबिरुवा वृक्षरोपण गरी हरियाली बनाइने बताए ।

महाअभियानले वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नेछ भने नेपाली संस्कृति र सभ्यताको पहिचान गर्ने विश्वास गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । हरित तथा दिगो विकास, वातावरण प्रदूषण गर्नेबाट दायित्व बहनको साथै वातावरण संरक्षणप्रति नागरिकको दायित्व बोध गराउने र साझेदारी र सहकार्यका काम गर्ने वातावरणको सिर्जना हुने पनि उनले विश्वास लिएका छन् । महाअभियानअन्तर्गत जनचेतना तथा सन्देशमूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुने वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमा सरसफाइ प्रवद्र्धन गर्न वातावरणको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य गर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रदेश तथा संघीय मन्त्रालयबाट गरिएको अनुगमनका आधारमा २०७५ साल चैत मसान्तसम्ममा उत्कृष्ट कार्य गर्ने १० वटा संस्था तथा व्यक्तिलाई २०७६ सालको विश्व वातावरण दिवसका दिन प्रशंसापत्र दिइनेछ । यस्तै, प्लास्टिकसहितका फोहोर जलाउँदा पर्न जाने स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभावका बारेमा जनतालाई सचेत बनाउने र यस्ता कार्यमा रोक लागाइनेछ ।

वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जाल निर्माण गरी नेटवर्किङद्वारा सबै नेपालीलाई सफाइ अभियानमा जोड्नका लागि आधार तय गर्ने सरकारको महाअभियानले लिएको छ । विद्यालय स्तरमा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण विषयमा अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिकालाई सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षणका बारेमा पुनर्ताजगी तालिम दिने र यस विषयको प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गरी विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने पद्दतिको विकास गर्ने, व्यवहारिक सरसफाइसम्बन्धी विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समावेश गरिने भएको छ ।
फोहोर मैला उठाउने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक स्थानमा फोहोरमैला फ्याँक्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने ।
सरकारले महाअभियानअन्तर्गत कुनै पनि भवनअघि जम्मा हुने धुलो तथा फोहोर संकलन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित घरधनी, त्यस्ता भवनमा कार्यालय वा संघसंस्था रहेको भए सो हुनेगरी सबै स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र कारबाहीका बारेमा समेत सुसूचित गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरसफाइसम्बन्धी विज्ञहरूको समूह बनाइ सातै प्रदेशअन्तर्गत नमुना सफाइ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।
अभियानबाट सबै स्थानीय तहका खाली जग्गामा कम्तीमा ५ प्रतिशत वृक्षरोपण हुने विश्वास गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एउटा नमुना उद्यान स्थापना हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका सबै सहरमा दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमा २० प्रतिशतले कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।

प्रकाशित समय : १३:२९ बजे