प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकारविरुद्ध झन् आक्रामक बनेको छ । सरकार गठन भएको केही समयदेखि नै अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर भएको बताउँदै आएको कांग्रेसले मंगलबार देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

गत निर्वाचनपछि ‘खुम्चिएको’ भनिएको संसदको प्रमुख प्रतिपक्षीले ७७ जिल्लामै सरकारविरुद्ध ‘शसक्त’ प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ । यसका लागि उसले आफ्ना जिल्ला सभापतिहरुलाई तयारीका गर्न भनिसकेको थियो । यसरी पूर्वतैयारीका साथ कांग्रेसले सरकारविरोधी गतिविधिलाई अगाडि बढाएको हो । यसलाई कांग्रेसले सरकारको अधिनायकवादी चरित्रका विरुद्धको आन्दोलनका रुपमा अर्थ्याएकाे छ ।

सबै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने भएपछि केन्द्रीय नेताहरुले पनि जिल्ला तहको प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउने भएका छन् । पार्टीले आधिकारिक रुपमा नेताहरुलाई कहाँ कहाँको प्रदर्शनमा भाग लिने भनेर नतोकेको भएपनि उनीहरु आँफैले कार्यक्रम बनाएर भाग लिने प्रवक्त विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

‘पार्टीले निर्णय नै गरेर नेताहरुलाई यहाँ यहाँ जानुस् भनेर निर्देशन दिएको छैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘जिल्ला कार्यसमितिले गरेको आमन्त्रण तथा उहाँहरुको पायक अनुसार कार्यक्रम मिलाउनुहुन्छ ।’ प्रदर्शनकै क्रममा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गृहजिल्ला तनहुँको कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका छन् भने अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले गृहजिल्ला झापाको प्रदर्शनको नेतृत्व गर्नेछन् ।

सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाएको कांग्रेसको आरोप छ । उसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाईको आडमा न्याय क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पार्न लागेको भन्दै सडक आन्दोलन चर्काउने भएको हो ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन उसको भातृ संगठन तरुण दलले प्रदर्शन गर्दा प्रहरीसँग झडप भएको थियो । डा. केसीको समर्थनमा तरुण दलले गरेको प्रदर्शनका क्रममा नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीसँग झडप भएको हो । त्यसैगरी जुम्लामा अनसनरत रहेका डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने क्रममा जुम्ला अस्पतालमा उनका समर्थकहरुसँग पनि प्रहरीको झडप भएको थियो । यी दुवै झडपलाई नेपाली कांग्रेसले ‘प्रहरी दमन’ भनेको छ ।

बानेश्वको झडप लगत्तै साउन ५ गते प्रवक्ता शर्माले एक प्रेश विज्ञप्ति जारी कर्दै सरकारको कदमप्रति कडा टिप्पणी गरेका थिए । उक्त झडपलाई कांग्रेसले अधिनायकवाद उन्मुख सरकारद्वारा शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि भएको आक्रमण भन्दै त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिएको जनाएको थियो । सरकारको कदम गैर जिम्मेवारपूर्ण बन्दै गइरहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता समेत उसले औंल्याएको छ ।

‘एकातर्फ संसदलाई छलेर ८ दिनपछि सार्ने अनि अर्कातर्फ सडकको प्रदर्शनमा पनि दमन गर्ने सरकारका विरुद्ध झनै एकताबद्ध ढंगले उभिनु पर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौं,’ साउन ५ गते प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अधिनायकवाद उन्मुख सरकारद्वारा शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि वानेश्वरमा भएको अन्धाधुन्द आक्रमणलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको छ ।’

सरकार अधिनायकवादी शैलीमा अघि बढ्न खोजेकाले त्यसको प्रतिवादमा प्रदर्शन गर्न लागिएको शर्माले न्युज कारोबारलाई बताए । ‘प्रश्न सोधेकै आधारमा टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द भयो’ शर्माले भने ‘यी र यस्ताखाले अधिनायकवादी शैलीका विरुद्ध कांग्रेसले प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।’ उनले प्रश्न सोध्ने अधिकारमाथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए ।

त्यसैगरी शर्माले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयका लागि सरकारलाई दबाब दिन पनि विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । तर, सत्तारुढ नेकपाले अहिले सभामुख र उपसभामुख पार्टीको सदस्य नरहेको भन्दै एउटै पार्टीको भए भन्ने कुरालाई नकार्दै आइरहेको छ ।

हाल प्रतिनिधि सभाका सभामुख तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए भने उपसभामुख तत्कालिन नेकपा (एमाले)का तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । ती दुवै पार्टी एक भएपछि सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको भएको र यो संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफ भएको कांग्रेसको भनाई छ । तर, सभामुख र उपसभामुख दुवै नेकपाको सदस्य नभएकाले उक्त संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित नहुने नेकपाको स्पष्टिकरण रहँदै आएको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) मा उल्लेखित सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकारले उल्लंघन गर्दैछ,’ शर्माले न्युज कारोबारलाई भने, ‘हाम्रो आन्दोलन संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि हो ।’

नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (२)मा भने ‘उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भने ‘तर प्रतिनिधि सभामा एक भन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा भएको यही व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आवाज उठाउँदै आएको छ ।

प्रवक्ता शर्माले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि कांग्रेले दबाब दिने बताए । ‘डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ शर्माले भने, ‘त्यसका लागि हामी प्रतिपक्षीको धर्म अनुसार सरकारलाई खबरदारी गर्दैछौं ।’

प्रकाशित समय : ०१:०० बजे