नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए)ले संसदीय सुनुवाइ समितिका पछिल्ला गतिविधिबाट न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषदको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संविधान र कानुनबमोजिम स्थापित दुवै निकायको निर्णयलाई समेत चुनौती दिँदै सुनुवाइ समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी चलखेल गर्न खोजेको डिएलएको ठम्याइ छ । डिएलएले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक र कानसनी सीमाभित्र रहेर सुनुवाइका क्रममा उठेका विषयहरूको अविलम्ब निरुपण गर्न माग गरेको छ ।

डिएलएका महासचिव खेमराज पोखरेल र नवनिर्वाचित महासचिव लक्ष्मीदेवी रावल दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुनवाइका लागि सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको सुनवाइ प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

वि.सं.२०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि उनले संसदीय सुनवाइ पार गरिसकेको तथ्य पनि डिएलएले स्मरण गराएको छ । उक्त सुनवाइबाट निरोपण भइसकेका कतिपय विषयका सम्बन्धमा समेत अतिरञ्जित ढंगले पुनः प्रश्न उठाइनु शोभनीय नभएको डिएलएको ठम्याइ छ । सार्वजनिक ओहोदामा रहने व्यक्तिका वारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ जनताले थाहा पाउनुपर्छ तर संविधानले कोरेको सीमाभन्दा माथि कुनै पनि निकाय रहन सक्दैनु विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको संरक्षण गर्न सार्वभौम संसदीय सुनवाइ समितिले जिम्मेबारपूर्ण निर्णय गर्ने डिएलएको अपेक्षा छ । सुनवाइ समितिका सदस्यहरुले दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा समेत नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्णय प्रक्रियामा रहेको संवेदनशील विषयमा समितिकै सदस्यले हल्का टिप्पणी गर्नुका साथै पार्टी र सरकारको प्रत्यक्ष दबाब देखिनुले गम्भीर प्रश्नहरू उव्जिएको डिएलएको टिप्पणी छ । कतै यो एउटा घटनालाई आधार बनाएर स्वतन्त्र न्यायालयमाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि डिएलएले उठाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा आएका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र सुनवाइ समितिको अनिर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा जनताको न्यायालयप्रतिको आस्थामा कुठाराघात हुने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुन डिएलएले आग्रह गरेको छ ।