काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनै जापान भ्रमणमा निस्किएका छन् । सरकारले कूटनीतिक भेटघाट तथा विदेश भ्रमणमा कडाइ गरे पनि त्यसलाई छल्दै शाक्य मंगलबार जापानको एक साता लामो भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कूटनीतिक भेटघाटअगाडि पूर्वस्वीकृति लिन परिपत्र नै गरेको छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै राज्यकोषलाई अनावश्यक भार बढाउने उपलब्धिबिनाका विदेश भ्रमण रोकेको भन्दै चर्चा गरियो । मन्त्री, कर्मचारीलगायत सबैको विदेश भ्रमणमा कडाइ भएसँगै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भ्रमण रोकियो भने संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाटै फर्काइयो । तर, नेकपाका नेता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्य भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत नदिई जापान पुगिसक्दासमेत सरकार मौन बसेको छ ।

निर्वाचित भएदेखि नै कार्यक्षमतालाई लिएर आलोचित बन्दै आएका नगर प्रमुख शाक्यले जापान जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत भेटेका थिए । त्यो भेटमा महानगरपालिकाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका ओलीले त्यसको भोलिपल्टै शाक्य जापान उड्दै गरेको जानकारी नपाएका होइनन् ।

जनताले तिरेको कर खर्च गर्दै पटक-पकट विदेश यात्रामा गइरहेपछि उनको आलोचना बढेको छ । राज्यकोषको रकम खर्चिएर विदेशमात्र घुम्ने तर उपलब्धि भने शून्य रहने भन्दै प्रमुख शाक्यलाई विदेश जान रोक लगाउनुपर्ने आवाज चर्को रुपमा उठिरहेको छ । तर, उनी सुटुक्क विदेश सयरमा निस्किने गरेको महानगरपालिकै कर्मचारी बताउँछन् ।

काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुख शाक्य जापान भ्रमणमा गएकोबारे आफूसँग कुनै रेकर्ड नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रमुख शाक्यको जापान भ्रमणका सम्बन्धमा हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन र स्वीकृतिका लागि कुनै निवेदन पनि आएको छैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भरतराज पौडेलले भने ।

शाक्यका सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार १८ देशका नगर प्रमुख सहभागी हुने कार्यक्रममा उनी गएका हुन् । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिँ उहाँले जानकारी गराएको वा परराष्ट्रबाट स्वीकृति लिनुभएको छैन तर प्रधानमन्त्रीसँग मौखिक कुरा गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्री, कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जथाभावी विदेश भ्रमणमा जान थालेपछि सरकारले परराष्ट्रको स्वीकृति लिएरमात्रै विदेश जान परिपत्र गरेको छ । तर, कार्यविधि बन्ने चरणमा रहे पनि सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग रोक्न भन्दै सरकारले यस्तो परिपत्र गरेको हो । तर, कार्यविधि बनिरहँदा सत्तारुढ दलकै नेताहरुले भने सरकारी परिपत्रको धज्जी उडाइरहेका छन् ।

आफ्ना पार्टी र निकटकाहरुले चैन गरिरहँदा अन्यलाई भने कार्यविधिले राम्रै काम गरिरहेको छ । यसअघि, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतलाई सरकारले विदेश जान अनुमति दिएको थिएन । असार २३ गते नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कोइराला क्यानडा जान लाग्दा विमानस्थलबाटै फकाईयो । परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना विदेश भ्रमणमा जान लागेको भन्दै उनलाई अपहरण शैलीमा फकाईएको थियो । तर, सरकारले आफूनिकटका नेता र जनप्रतिनिधिलाई भने मनलाग्दी गर्न दिएर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।