प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा नेपालको भूमि लिपुलेकबाट सीमा व्यापार गर्ने भारत र चीनको सम्झौताबारे छलफल भएन । राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओलीले नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता, अक्षुण्णता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको लिपुलेक जस्तो सम्वेदनशील मुद्दाबारे चीनिया नेतृत्वसँग किन छलफल गरेनन् ? चीनले लिपुलेक सम्झौता सच्याउन तयार रहेको संकेत दिइरहँदा भएको उच्चस्तरिय भ्रमणमा यो बिषय नउठेको हो वा सार्वजनिक नगरिएको हो प्रष्ट भइसकेको छैन ।

लिपुलेक मुद्दाका सन्र्दभमा छलफल गर्ने तयारी नभएकाले चिनिया पक्षसंग ठोस कुरा नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलय निकट स्रोतले बतायो । तर, संसदमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउँदा लिपुलेकको मुद्दाका सन्र्दभमा सरकारको धारणा आउने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री मंगलवार संसदलाई चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउँदैछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले भन्यो ‘नेपालको भूमि लिपुलेकमा भारत र चीनबीच भएको सीमा व्यापार सम्बन्धी सहमति सच्याउन सरकारले गरेको पहलका विषय आउन सक्छ ।’

कांग्रेसले सदनमै जवाफ माग्ने

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौताबारे सदनमै प्रश्न उठाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले लिपुलेक सहित नेपालको सिमामा भारत र चीन दुबै तर्फबाट भएका ज्यादतीका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग सदनमै सवाल जवाफ गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी दिएपछि सांसदहरुलाई प्रश्न सोध्ने समय दिइन्छ । त्यहि समयमा हामीले पनि आफ्ना कुरा राख्छौँ र यो बिषय पनि उठ्छ’ खांडले भने, ‘नेपालका अन्य सिमानाहरु पनि मिचिएका छन् तर लिपुलेकका सन्र्दभमा चीन र भारत दुबैले गल्ति गरेका छन् । त्यो सच्चिनुपर्छ हामी सरकारलाई दबाब दिन्छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओली चीन जानु अघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले समेत १० बुँदे लिखित सुझाव दिँदै नेपालको भूमि लिपुलेकको विषय उठाउन आग्रह गरेको थिए । त्यसैगरी मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्दलगायतले पनि लिपुलेक सम्झौताको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

चीनको ‘ग्रिन सिग्नल’ र भारतीय दबाब

नेपालको दावी सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाण मगाएर चीनले भारतसँग भएको लिपुलेक सम्झौता सच्याउने संकेत सुरुमै गरेको थियो । तर, नेपालको कमजोर कुटनीति र भारतको दबाबका कारण यो बिषय ओझेलमा पर्दै आएको जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले कुनै पहल नगरेको भने होईन । तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्नेगरि भारत र चीनबीच भएको सम्झौता सच्याउन आग्रह गरेको थियो । लगत्तै चीनको विदेश मन्त्रालयले समीक्षा गरेको सार्वजनिक भएको थियो । तर, त्यसपछि के भयो भन्ने प्रष्ट केहि सार्वजनिक भएको छैन ।

नेपालको चित्त नदुखाउने चीनको मनसाय हुँदा हुँदै भारतीय दबाबले यो बिषयमा नेपाल सरकार आफैँ मौन बस्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ । तर, बलियो भनिएको सरकारले परराष्ट्र नीति पनि बलियो बनाउन सक्नुपर्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँडको सुझाव छ ।

यस्तो छ वास्तविकता

२०७२ साल जेठ १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला बेइजिङबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो । विज्ञप्तीमा उल्लिखित ‘लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न भारत र चीन सहमत’ भएको विषयले काठमाडौंमा ठूलो तरंग ल्यायो ।

दुई ठूला छिमेकीले लिपुलेक नाका प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठे । परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंमा चीन र भारतका राजदूतसँग छलफल गर्यो, भने बेइजिङ र दिल्लीका नेपाली राजदूतले कूटनीतिक छलफल चलाए । तर विस्तारै यो विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ ।

नेपालले लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरेपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले ऐतिहासिक आधार मगाएर अध्ययन गरको पनि सार्वजनिक भएको थियो । तर पछि के निष्कर्ष निस्कियो वा कस्तो पहल गरियो भन्ने बिषय अझै गुपचुपमै छ । नेपालले सुगौली सन्धिको सीमांकन अनुसार लिम्पियाधुरादेखिको भूभाग नेपालमा पर्ने र लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपाल र चीनको सीमाविन्दु हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले निर्धारण गरेको नेपालको पश्चिमी सीमा महाकालीको वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुरा भएको ऐतिहासिक प्रमाण हो । लिपुलेकबाट लिम्पियाधुरासम्मको दूरी ३० किलोमिटर पश्चिममा पर्छ ।

प्रकाशित समय : २३:४८ बजे