भारतले टापु राष्ट्र माल्दिभ्समाथि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको छ । माल्दिभ्सको राजनीतिक नेतृत्व चीननिकट देखिएपछि भारतले उक्त कदम चालेको हो । सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा दिल्लीले माल्दिभ्समा निर्यात गर्दै आएको अत्यावश्यक सामग्रीको परिमाणमा कटौती गरी उसलार्गइ घुँडा टेकाउने रणानीति अबलम्बन गरेकाे हाे ।

माल्दिभ्सविरूद्ध अघाेषित रूपमा नाकाबन्दीमा उत्रिएकाे भारतले उक्त टापु राष्ट्रमा निर्यात खाद्य पदार्थको परिमाणमा कटौती गरेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले माल्दिभ्समा चीनको बढ्दो प्रभावका कारण भारत र माल्दिभ्सबीच कुटनीतिक सम्बन्ध धरासायी बनेको बताएका छन् । यसकाे अर्थ माल्दिभ्समा अाफ्नाे प्रभुत्व खाेसिनेमा उसकाे चिन्ता देखिन्छ ।

भारतको डिरेक्टोरेट जनरल अफ फरेन ट्रेड (डिजिएफटी) ले माल्दिभ्स निर्यात गर्दै आएको धान, आलु, प्याज र दाल निर्यातमा आधाभन्दा बढी परिमाण कटौती गरेको बिजनेस स्टान्डर्ड पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । माल्दिभ्सतर्फ निर्यात हुने गहुँको पिठोकाे परिमाण पनि घटाएको छ ।

माल्दिभ्सले मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सबै खाद्य सामग्री आयात गर्दै आएको छ । पछिल्लाे समय चीनले माल्दिभ्सको पयर्टन र भौतिक संरचनाका क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरिरहेको छ । लगानीमार्फत् माल्दिभ्समा चिनियाँ प्रभाव बढ्नेमा भारतकाे चासाेले उसले अर्काे राष्ट्रकाे सार्वभाैमसत्ताकाे सम्मान गर्नमा देखाएकाे कञ्जुस्याँर्इ पुष्टी हुने कूटनीतिक मामलाका जानकारहरूकाे टिप्पणी छ ।

भारत र माल्दिभ्सबीच सन् १९८१ मा व्यापारिक सन्धि भएको थियो । भेदभावरहित व्यापार र स्वतन्त्र परिवर्तनीय मुद्राको प्रतिबद्धतासहित दिल्लीले माल्दिभ्सलाई कुनै पनि निर्यात प्रतिबन्ध नलगाई खाद्य सामग्रीमा वार्षिक निर्यात कोटाको व्यवस्था गर्ने उक्त सन्धीकाे मूल मर्म छ ।

माल्दिभ्सलाई कोटा निर्धारण गर्नुका पछाडि स्वदेशी आपूर्तिलाई संरक्षण गर्न आवश्यक परे माल्दिभ्समाथि निश्चित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भारतको तर्क छ । सन्धीमा माल्दिभ्स सरकारले त्यसरी उपलब्ध गराएको सूचीमा भारत सरकारले अर्को वर्षका लागि डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा विशेष खालको कोटा छुट्याइने उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्था आपूर्तिको उपलब्धता र माल्दिभ्स सरकारको समग्र आवश्यकतामा भर पर्ने पनि सन्धीमा उल्लेख छ । माल्दिभ्सले पछिल्लो सम्पर्कमा नयाँदिल्लीसँग उच्च कोटा माग नगरेको भारतीय अधिकारीले बताएका छन् ।

फेब्रुअरीमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरेपछि भारत र माल्दिभ्सबीचको द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धका समस्या बढेको थियो । सुरुमा भएको वार्ताले अवस्थालाई केही सुधार बनाए पनि विकसित घटना देशको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै यामिनले नयाँदिल्लीलाई हस्तक्षेप नगर्न कैयौं पटक आग्रह गरेका थिए ।

यसै महिनाको सुरुमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति यामिन निकट सांसदलाई सोही भूमिकामा भारत आउनबाट नयाँदिल्लीले रोक लगाएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप समस्या उत्पन्न भएको थियो ।

माल्दिभ्सबाट प्रकाशित हुने विज्ञापनमा पनि भारतीय कामदार नचाहिएको भन्ने विवरण प्रकाशित हुन थालेका छन् । जसले दिल्ली र मालेबीचकाे दुरी अझै बढेकाे संकेत गर्दछन् । माल्दिभ्समा २५ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिक कार्यरत छन् ।

नयाँ दिल्लीको यो कदमले हिन्द महासागरमा छरिएर रहेका टापुहरूको उक्त देशमा खाद्यपदार्थको अभाव हुने त्रास उत्पन्न भएको छ । यसका साथै एक पछि अर्काे गर्दै अाफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अाफ्नाे स्वार्थ पूर्तिमा मात्र केन्द्रित रहँदा विश्व मञ्चमा भारतकाे अालाेचकहरू बढ्न जाँने देखिन्छ ।

प्रकाशित समय : ०१:५२ बजे