भारत सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन गर्न पाँच वर्षे योजना अघि सारेको छ । एफएएमई-२ योजना अघि बढाएको भारतले ३५ अर्ब भारू अनुदान दिने गरी इन्धनबाट सञ्चालिन सवारी साधनको विकल्पलार्इ तीव्रता दिएको हो । अनुदान सुविधा सरकारले सञ्चालन गर्ने ठूला सार्वजनिक विद्युतीय बसले मात्रै पाउनेछन् ।

ठूला विद्युतीय बस सञ्चालनमा अनुदान दिएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने गरी योजना अघि सारिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । युरोप तथा अमेरिकी मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले तीव्रता पाइरहेका बेला भारतले पनि त्यसलार्इ पछ्याइरहेको छ ।

तर, भारतीय उद्योग मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धनका लागि एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ माग गरे पनि सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँमात्र अनुमोदन गरेकत्र हो । अनुदान योजनाले पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने गाडीको संख्या घटाउँदै लैजान प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास केन्द्र सरकारको छ । अनुदान कार्यक्रम केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

नेपालमा कहिले ?

इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाउँदै वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न विश्वभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउँदै लगिएको छ । तर, नेपाल सरकारले भने यसमा कुनै चासो दिएको छैन । विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारले कुनै योजना वा तयारी अघि नबढाए पनि प्रदेश ३ सरकारले भने २०८५ सालसम्ममा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेको बनेपालगायतका स्थानमा भने इन्धनबाट सञ्चालित सवारी साधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चालू आर्थिक वर्षको वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित समय : १४:०१ बजे