प्रेदश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी पछिल्लो एक सातादेखि आन्दोलनको अखडा बनेको छ । विभिन्न संघसंस्थाले आ-आफ्नो माग राख्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन् । प्रत्येक दिनको विरोध प्रदर्शन र र्यालीले धनगढी बजार अस्तव्यस्त भएको छ ।

मंगलबारदेखि प्रदेश राजधानी डोटीमा हुनुपर्ने मागसहित धनगढीमा धर्ना, र्यालीलगायतका कार्यक्रम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामकरण गर्ने तयारी गरेसँगै दिपायल राजधानी संघर्ष समितिले धनगढीमा आन्दोलन सुरु गरेको हो । अस्थायी राजधानीको विषयमा सुझाव संकलन गर्न प्रदेश सभाले संसदीय समिति गठन गरेको छ । संसदीय समितिले विज्ञहरुसँग छलफल सुरु गरेपछि संघर्ष समिति आन्दोलित भएको हो । यसअघि, दिपायललाई राजधानी तोक्नुपर्ने माग राख्दै समितिले डोटीमा आन्दोलन गरेको थियो ।

त्यस्तै, सामाजिक परिचालकहरूले स्थानीय तहका वडाहरूमा उमेरको हदबन्दी नलगाई योग्यताका आधारमा दरबन्दी कायम गरी कर्मचारी समायोजन गर्न माग राख्दै एक सातादेखि आन्दोलन जारी राखेका छन् । सामाजिक परिचालक कर्मचारीहरूले अहिले प्रदेश सभामुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि दिनहुँ धर्ना दिँदै आएका छन् ।

आन्दोलन परिचालक समितिका संयोजक माधव जोशीले माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदिएकाले बुधबारदेखि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने बताए । नेपाल परिचालक कर्मचारी संघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरी ३८ दिन लामो संघर्ष पश्चात चैत १३ गतेदेखि असार मसान्तसम्मका लागि करार सेवा अवधि थप गरेको थियो ।

संघर्ष समितिका संयोजक जोशीले असार ३१ सम्मका लागि सेवा अवधि थप भए पनि साउनदेखि केन्द्रीय दायित्व नरहने र स्थानीय तहले आफैँ स्रोत व्यवस्थापन गरी आवश्यकताका आधारमा निरन्तरता दिन सकिने आसयको परिपत्र देशभरका स्थानीय तहमा गरेको बताए ।

त्यस्तै, महिला अधिकारकर्मीले बलात्कार, हत्या हिंसा बढेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रदेश ७ का जिल्लामा पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढेको भन्दै अधिकारकर्मी महिला सुरक्षा र घटनाको दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै आन्दोलित भएका हुन् ।

सोमबारदेखि कृषक पनि आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले भेटेरिनरी अस्पताल र पशुसेवा विज्ञ केन्द्र स्थापनाका माग राख्दै आन्दोलित भएका हुन् । कृषकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि दूध पोखर, कुखुराका अण्डा फुटाएर र चल्ला छोडेर प्रदर्शन गरेका छन् ।

विभिन्न माग राखेर आन्दोलन भइरहँदा पनि प्रदेश सरकारले चासो नदिएको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ । आ-आफ्नो माग राखेर प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जानेको भीड पनि उत्तिकै छ । जसका कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् :

प्रदेश ७ को नाम के र राजधानी कहाँ राख्ने ? विवाद बढ्दै