नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले जनताको अभिमतबाट आएको सरकार र संसद्को निर्णयलाई न्यायपालिकाले मान्नुपर्ने बताएकी छन् ।

रफत सञ्चार क्लबले बुधबार आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले अग्रगामी परिवर्तनलाई न्यायपालिकाले आत्मसात् गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जनताको अभिमतलाई न्यायपालिकाले कुठाराघात गर्न हुन्न, अन्य संस्थाको पुनःसंरचना भएजस्तै न्यायपालिकाको पनि पुनःसंरचना हुनुपर्छ ।’

प्रतिपक्षले जनमतअनुरुप जनताको सुविधाका लागि विगतमा झैँ मिलेर देश विकासको काममा जुट्नुपर्ने भुसालले बताइन् । सत्ता र प्रतिपक्ष नभई संविधानको कार्यान्वयन, देशको विकास र समृद्धिमा एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले नेपाल र नेपालीको हित हुने कार्यमा लाग्न प्रतिपक्षलाई सुझाव दिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनवाइ समितिले हचुवामा निर्णय नगरेको र अनुसन्धानलाई आधार बनाएर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको भुसालको जिकिर छ । उनले समितिको निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्णय जस्तै अन्तिम भएकाले यसमा प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा ल्याउन खोज्ने प्रतिपक्षको प्रयास गलत भएको दावी गरिन् ।