चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसनपछि सरकारसँग भएको सहमति अब संसदको सम्पत्ति भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केसीसँग भएको सहमति ‘संसदको सम्पत्ति होस्’ भनी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा पेस गरेपछि संसदको सम्पत्ति भएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्न अवरोध पुर्याउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको केसीसँग भएको सहमतिपछि सदन चल्न दिएको हो । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा नै कांग्रेसले सहमतिबारे जानकारी माग गरेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले सदनलाई सहमति भएको जानकारी गराए । उनले सहमति गरेको जानकारी गराए पनि सहमतिको बुँदा सदनलाई बताएनन् । त्यसपछि प्रतिपक्षी सांसदहरुले उठेर विरोध गरेपछि सदनमा सहमतिका बुँदा पेस गर्न मन्त्री रोस्ट्रममा पुगे । उनले डा. केसीसँग भएका सहमतिका बुँदा सरकारको तर्फबाट सदनको सम्पत्ति होस् भन्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई हस्तान्तरण गरे ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले सभामुख महरालाई सहमतिको बुँदा हस्तान्तरण गरे पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदनलाई बुँदाको विषयमा जानकारी माग गर्दै उभिएर सदन अवरुद्ध गरिरहे । प्रतिपक्षीलाई पटक–पटक बस्न आग्रह गर्दै सभामुख महरालाई सदनमा आइसकेकाले प्रक्रियागत रुपमा सहमतिका बुँदा सबै सांसदको हातमा पुग्ने जानकारी गराए । उनले यस्तो भनिरहँदासमेत कांग्रेसका सांसदले उभिएर विरोध गरि नै रहे ।

करिव ५ मिनेटसम्म उभिएर अवरोध गरेपछि सभामुख महराले संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसँग सल्लाह गरी तत्काल उपलब्ध गराउने भने । त्यसलगत्तै उनले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे । सबै सांसदलाई सहमतिको बुँदा संसद सचिवालयले वितरण ग¥यो ।

१० मिनेटपछि पुनः बैठक सुरु भयो । बैठक सुरु भएपछि पनि सहमतिको बुँदा मन्त्रीको मुखबाट नै घोषणा गर्नुपर्ने अडान प्रतिपक्षी लियो । त्यसपछि मन्त्री पोखरेलले सहमतिका नौ बुँदा पढेर सदनलाई सुनाए । सहमतिका बुँदा सदनमा प्रस्तुत भएपछि यसअघि नै सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सूचना रोक्न परेको विरोधका सूचनामाथि छलफल सुरु भयो ।

त्यसक्रममा कांग्रेसको तर्फबाट विरोधको सूचाना दर्ता गरेका सांसद गगन थापाले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिए । उनीसँगै चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद सरिता गिरिले दर्ता गरेको विरोधको सूचना पनि फिर्ता लिइन् । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पेस गरेको विरोधको सूचना भने बहुमतले अस्वीकृत भयो ।

त्यसपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरे । सरकारले २३ असारमा नयाँ विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयकमा डा. गोविन्द केसीसँग १४औं अनसनका क्रममा भएका सहमतिविपरीतका व्यवस्था राखिएपछि डा. केसी पुनः अनसन बसेका थिए ।

विधेयकमा अध्यादेशविपरीतका व्यवस्था राखिएपछि डा. केसीले जुम्ला गएर १५औं अनसन सुरु गरेका थिए । डा. केसीका माग सम्बोधन हुनुपर्ने र अध्यादेशअनुसार नै विधेयक आउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । जसले गर्दा सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गराउन पाएको थिएन । डा. केसीसँग १५औं अनसनको २७औं दिनमा गरेको सहमतिमा सरकारले पुरानै अवस्थामा विधेयक पास गराउने जनाएपछि शुक्रबार संसदमा विधेयक पेस भएको हो ।

डा. केसीका माग संशोधनमार्फत
सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरेको र डा. केसीसँग भएका सम्झौता संशोधनको प्रक्रियामार्फत सम्बोधन हुने शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । उनले सबैको सहमतिमा समितिमा लगेर वा नलगी भए पनि विधेयक ऐनको रुपमा आउने बताए । ‘संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा डा. केसीले राखेको माग सम्बोधन गर्न २२ स्थानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पूर्वसभामुख एवं ने क पाका सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘प्रतिपक्षीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगराए पनि हामी आफैं संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्छौं ।’

प्रतिपक्षीले आफूहरुको माग नै अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसारको विधेयक ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार सकारात्मक भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ । कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले सत्तापक्षले दर्ता गरेको संशोधनमा आफूहरुले समर्थन गरेर जाने प्रतिक्रिया दिए । ‘सत्तापक्ष नै संशोधनमार्फत विधेयकमा संशोधन गरी अध्यादेशअनुसार नै विधेयक पारित गराउन सहमत भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पनि त्यसमा समर्थन गरेर जान सकिन्छ ।’ त्यसका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने उनले बताए ।

संसदको अर्को बैठक साउन १३ आइतबारलाई तोकिएको छ । आइतबार विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरेर संशोधनका लागि खुला गरिनेछ । ७२ घण्टाको संशोधन समयमा सरकारले नै डा. केसीसँग सम्झौताअनुरुपको संशोधन पेस गर्नेछ । संशोधनपछि विधेयकमाथि संसदमा छलफल गरी सर्वसम्मत पारित गरिनेछ ।

यसरी बढ्नेछ प्रक्रिया
डा. केसीसँग भएको सहमतिलाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत समर्थन गरेकाले विधेयकको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढ्नेछ । आइतबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले उक्त विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गर्नेछन् । संसदमा शिक्षामन्त्रीले ‘विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गरेपछि मात्रै सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । त्यसपछि उक्त विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । मन्त्रीको जवाफपछि सैद्धान्तिक बहस सकिन्छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि मात्र उक्त विधेयक संसदबाट संशोधनका लागि योग्य हुन्छ ।

संसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय दिने व्यवस्था छ । संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता हुनेछ । संशोधन दर्ता भएपछि समितिमा पठाउने वा संसदमा छलफल गर्ने विषयमा पुनः छलफल हुन्छ । विधेयकमा धेरै सांसदले संशोधन दर्ता गरे समितिमा पठाउने, नभए सिधै प्रतिनिधिसभामा पेस गरी पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

समितिमा गएमा त्यसमा लामो समय लाग्नेछ । उपसमिति गठनदेखि सहमतिका लागि छलफल र सहमति नभएमा बहुमतले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्नेछ । समितिमा नगएमा संसदमा पेस गरी दफावार छलफल गरिनेछ । समितिमा लाने वा संसदमा सिधै पेस गर्ने भन्ने सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । डा. केसीसँग सबै पक्ष सहमत भएकाले यो प्रक्रियामा विधेयक समितिमा नजाने देखिन्छ ।

समितिको प्रतिवेदनमाथि पुनः संसदमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेछन् । सांसदहरुको धारणापछि समितिको सभापतिले जवाफ दिनेछन् । उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि शिक्षामन्त्रीले विधेयक पारित गर्नका लागि सदनमा प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । समितिको प्रतिवेदन पेस भएकै दिन वा त्यसको अर्को बैठकमा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरिने व्यवस्था हुन्छ ।

संसदबाट पारित भएपछि उक्त विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले छलफल गरी आफ्नो धारणा राख्नेछन् । उक्त धारणामा शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिएपछि दोस्रो बैठकमा विधेयक माथिल्लो सदनबाट पारित हुनेछ । माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले ऐनको रुप लिनेछ । यो नियमित प्रक्रियाबाट ऐन बन्ने कार्यविधि हो । यसका लागि करिब एक महिनाको समय लाग्नेछ ।

सरकारले चाहेमा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पनि ऐन बन्न सक्छ । उक्त प्रक्रियामा नियमावलीका केही व्यवस्था निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन र परिपक्व हुन लाग्ने समय निलम्बन गर्दै सरकार र विपक्षी दलको सहमतिमा दुई सातामा पनि ऐन जारी गर्न सकिन्छ । नियम निलम्वन गरेर एक–दुई दिनमै परिपक्व भएपछि संशोधनलाई निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । संशोधनमा मन्त्रीले जवाफ दिन्छन् ।

मन्त्रीको जवाफपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सभामुखले निर्णयका लागि विधेयकको नाम, प्रस्तावना र अन्य सबै पारित गराउनेछन् । लगत्तै राष्ट्रियसभामा कार्यसूचीमा उक्त विधेयक पेस हुनेछ । राष्ट्रियसभामा पनि नियम निलम्बन गर्दै तीन दिनमा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नेछ ।

प्रकाशित समय : १९:५० बजे