विपद्का घटनाबाट चार महिना बित्न लाग्दा मुलुकभर पाँच सयको अकालमा मृत्यु भएको छ । त्यस्तै ८४ बेपत्ता र चार हजार बढी प्रभावित भइसके । गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार २०७५ वैशाखदेखि बिहिबारसम्म बाढी, पहिरो, चट्याङ, हुरीलगायतका विपद्बाट सो क्षति भएको हो ।

ती मृत्युमध्ये वर्षातका कारण आएको बाढी र पहिरोले ८८ को ज्यान गयो । मनसुन शुरुसँगै बाढी, पहिरो र हिउँदमा आगलागीका चपेटामा सर्वसाधारण पर्छन् । विपद् जोखिमका दृष्टिले नेपाल संवेदनशील देशमा पर्छ । नेपालले ज्वालामुखी र सुनामी बाहेकका विपदसित वर्षेनी कुनै न कुनै रुपमा जुधिरहेको छ ।

सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न गत वर्ष ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७४’ जारी गरेको थियो । ऐनका प्रावधानअनुसार अहिले सबै स्थानीय निकायले स्थानीयस्तरमा विपद् सम्बोधन गर्न धमाधम कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वनमा उतारिरहेका छन् । बुधबार सचिवमा बढुवा भएका गृहमन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख केदार न्यौपानेले प्राकृतिक विपद् तथा गैरप्राकृतिक घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सामूहिक चेतना थप जगाउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याए ।

प्राकृतिक विपद्का रुपमा हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावा, चट्याङ, भूकम्प, डढेलो आदि छन् । गैरप्राकृतिक विपद्का रुपमा महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, हवाई, सडक तथा जल वा औद्योगिक दुर्घटनालाई लिइन्छ ।

महाशाखाका अनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण वर्षेनी ९०० र गैरप्राकृतिक विपद्का घटनाका कारण दुई हजारभन्दा बढीको अकालमा मृत्यु हुने गर्दछ । उनी भन्छन्, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा जनतालाई नै सचेतना जगाउनुपर्छ ।’

ऐनको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् समिति छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति छ ।

प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला स्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय स्तरमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन भई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् ।

‘स्थानीय समुदायलाई नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाउन कार्ययोजना बनाई नगरपालिकाले सहजीकरण गरिरहेका छ,’ नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले भने । उनले तत्काल विपद् पछिका खोज, उद्धार र राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समुदायमा आधारित विपद् न्यूनीकरणमा छौं ः कार्यकारी निर्देशक ढकाल

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई मानवीय सेवाको संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सरकारलाई सहयोग गरिराखेको छ । ‘विपद्पूर्व तयारी, विपद् पछिका अवस्थालाई सम्बोधन गर्न समुदायमा आधारित भई नेपाल रेडक्रसले विभिन्न काम गरिरहेको छ,’ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले भने ।

मनसुन सक्रियसँगै प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, पहिरो जोखिमलाई ध्यान दिँदै संस्थाले आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई समेत सक्रिय बनाएको छ । केन्द्रले विपद् प्रभावितलाई आपत्कालीन आवास, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य, सरसफाइ र खानेपानी तत्काल उपलब्ध गराउन समन्वयको काम गर्दछ ।

हाल सातै प्रदेशको समुदायस्तरमा विपद्लाई सम्बोधन गर्न आवश्यक मानवीय सेवाका सबै सामग्री र स्वयंसेवकसहित ३६ हजार परिवारलाई एकै पटक उपलब्ध गराउनसक्ने गरी गैरखाद्य सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको छ । कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने, ‘सम्भावित विपद्बाट जोगिन पूर्वतयारी, विपद्का समयमा खोज, उद्धार, राहत तथा संकटापन्न परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउन मानवीय सेवा निरन्तर भइराखेको छ ।’

बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट आउनेसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र तत्काल मानवीय सहयोग गर्न सोसाइटीले आफ्ना जिल्ला शाखालाई तम्तयार राखेको छ । विशेषगरी विसं २०७२ को भूकम्प, गत वर्ष तराई मधेशका केही जिल्लाका डुबानमा परेका परिवारलाई रेडक्रसले गरेका मानवीय सेवालाई नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रय क्षेत्रबाट उच्च सराहना भएको थियो । भूकम्प पीडितलाई आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनलगायतका क्षेत्रमा नेपाल रेडक्रसले सहयोग गरीरहेको छ ।

(रासस)

प्रकाशित समय : २३:१४ बजे