प्रदेश ४ र ६ बाहेक अन्य पाँच प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानीबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन् । १२ फागुन २०७४ मा प्रदेश ६ ले सर्वसम्मत रूपमा आफ्नो प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर घोषणा गरिसकेको छ भने २३ असार २०७५ मा प्रदेश ४ ले आफ्नो नाम गण्डकी र स्थायी मुकाम पोखरा तोकेको छ । तर, अन्य पाँचवटा प्रदेश भने नाम र राजधानीबारे अनिर्णीत नै छन् ।

प्रदेश १ मा पेचिलो बहस

यतिखेर प्रदेश १ मा नाम र राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई हुन्, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीं (नेकपा)मा आबद्ध छन् । प्रदेश १ को राजधानी कोशी हुनुपर्छ भन्ने धारणा नेकपाका शीर्ष नेताहरुको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख १९ गते झापाको दमक पुगेर भनेका थिए, ‘प्रदेश १ को राजधानी कोशी राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीलाई भने विभिन्न संघ–संस्थाका नाममा दिनहुँजसो कुनै न कुनै भाषिक, जातीय वा धार्मिक समूहले भेटेर फलानो वा ढिस्कानो नै नाम राख्नुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्रमार्फत दबाब पनि दिइरहेका छन् । प्रदेश १ लाई ‘किराँत राज्य’ भनेर तत्कालीन माओवादीले घोषणा गरेको थियो । जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामलाई औपचारिकता दिनुपर्ने माग राख्दै प्रदेश १ मा पटक–पटक आन्दोलन हुने गरेको छ ।

त्यसो त, नेकपाभित्रै पनि प्रदेशको नामबारे नेताहरुबीच एकमत छैन । खासगरी, पूर्वमाओवादी नेताहरु जातीय पहिचानकै आधारमा प्रदेश १ को नाम राख्न चाहन्छन् । तर, पूर्वएमाले नेताहरु यसरी प्रदेशको नामकरण गर्न रुचाइरहेका छैनन् । ‘विगतमा आफैंले तोकेको नामले निरन्तरता पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा पूर्वमाओवादी नेताहरुको बुझिन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेकपाका एक नेताले भने, ‘तर पूर्वएमाले नेताहरु कुनै जात, धर्म, भाषा विशेषका आधारमा नाम राख्दा प्रदेशमा ठूलो समुदाय असन्तुष्ट हुने र त्यसको असर अन्य प्रदेशमा पनि पर्ने भन्दै त्यसो गर्न चाहँदैनन् ।’

प्रदेशसभामा विपक्षी कांग्रेसले प्रदेश १ को नाम सगरमाथा राख्न दबाब दिइरहेको छ । जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न विभिन्न जातीय संगठनले माग राखिरहेका बेला सत्ता पक्षको कोशी र प्रतिपक्षको सगरमाथा भन्ने अडानले यो विषय पेचिलो बनेको हो ।

प्रदेश नामकरणबारे संविधानको धारा २ सय ९५ ले व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारामा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा सत्ता पक्षले सजिलै कोशी नाम पारित गराउन सक्छ । प्रदेश १ मा नेकपा एक्लैको झन्डै दुईतिहाइ अर्थात् ६७ सिट छ । दुई तिहाइ पुग्नका लागि ७० सिट आवश्यक पर्छ । संघीय समाजवादी फोरमको तीन सिट भएकाले मतका आधारमा नामकरण गरिए फोरमले नेकपालाई मत दिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । त्यसैले यो प्रदेशको नाम कोशी रहन सक्छ ।

कांग्रेसले अघि सारेको नाममा पनि नेकपा नकारात्मक छैन भने कोशी नाममा कांग्रेसको पनि ठूलो आपत्ति देखिँदैन । कोशी वा सगरमाथा राख्दा हुने कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरु बताउँछन् । तर, मुख्यमन्त्री शेरधन राईमाथि दबाब छ । उनी आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताको सुझावलाई लत्याउन सक्दैनन् भने आफैं किराँत समुदायबाट भएकाले जातीय पहिचान कायम हुने गरी प्रदेशको नाम राख्न आइरहेको सुझावलाई सिधै इन्कार गर्ने हिम्मत पनि उनमा छैन । यद्यपि, सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भन्ने गरेका छन्, ‘हामी सहमतिमा नै नाम राख्छौं ।’

के भन्छन् प्रदेश सांसद ?

प्रदेश १ का नेकपा सांसद राजकुमार ओझा प्रदेशको नाम सबैलाई चित्तबुझ्दो हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै जाति, समुदाय, धर्मभन्दा पनि समग्र प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम राख्नुपर्छ र यो सबैलाई मान्य हुनेखालको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।’

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारबाट आउने प्रस्तावको आधारमा आफ्नो दलले छलफल गरी धारणा तय गर्ने बताए । कोशी वा सगरमाथा राख्दा आफूहरुलाई मान्य हुने उनले बताए ।

प्रदेश १ मा संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता जयराम यादव पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘जातीय र भौगोलिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ,’ यादवले भने, ‘प्रदेश १ मा आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेकाले प्रदेशको नामकरण जातीय भौगोलिक आधारलाई समेटेर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

राजधानी कहाँ ?

विराटनगर, इटहरी, तरहरा, धरान, धनकुटालगायत स्थान प्रदेश १ को स्थायी राजधानीका रुपमा कहलिएका नाम हुन् । हालको अस्थायी मुकाम विराटनगर हो । यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । सबैखाले पूर्वाधार भएको भन्दै प्रादेशिक राजधानी विराटनगरलाई नै बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ । तर, अन्य विभिन्न जिल्लामा राजधानी बनाइनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने माग राख्दै दिनहुँजस्तो प्रदर्शन भइरहेका छन् । यसैगरी, धरानका बासिन्दाले पनि पूर्वाधार पहिल्यै तयार रहेकाले राजधानी बनाइनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सुनसरीकै इटहरीमा राजधानी राख्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । राजधानी कहाँ रहने भन्ने तय हुन नसक्दा यही विषयलाई लिएर विभिन्न जिल्ला र स्थानका बासिन्दा आन्दोलनमार्फत दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रादेशिक राजधानी कहाँ होला भन्ने अन्योलबीच १ नम्बर प्रदेशको राजधानीका लागि सरकारले विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटामा आवश्यक भौतिक संरचनाको अवस्थाबारे लगत संकलन गरिसकेको छ ।

धरानमा पनि राजधानीको माग बढेको छ । यसअघि, धरान सारिएका क्षेत्रीय स्तरका दर्जन सरकारी कार्यालयको क्षतिपूर्ति भर्पाइस्वरूप धरानलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । केन्द्रीय तहमा पकड नभएको अवस्थामा धरानबाट धेरै सरकारी कार्यालय अन्यत्र सारेको उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधार, हावापानी र भौगोलिकताका आधारमा प्रदेश १ को राजधानी धरान उपयुक्त भएको दाबी गरिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराइसकेपछि नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८८ को उपधारा ३ अनुसार नेपालका सातवटै प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि सात ठाउँमा प्रदेशका केन्द्र तोक्दा प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगर तोकेको थियो । हाल यही केन्द्रलाई प्रदेशका अस्थायी राजधानी वा केन्द्र मानेर कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रदेश १ मा नाम र राजधानीका विषयमा संविधान जारी नहुँदैदेखि विवाद देखिएको थियो । यो विवाद संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पनि उस्तै छ ।

संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ ले ‘प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैले राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने अधिकार प्रदेशसभालाई नै छ । ‘यसबारे सबैको सहमतिमा निर्णय लिँदा ठीक हुन्छ,’ प्रदेश १ का नेकपा सांसद राजकुमार ओझा भन्छन्, ‘राजधानी तोक्दा बहुमतभन्दा पनि सबै जनताको पायक पर्ने स्थानलाई हेर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित समय : १३:२१ बजे