नयाँ मुलुकमा कामदार पठाउँदा सरकार-सरकारबीचको सम्झौता (जीटुजी) नै उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा जीटुजी मोडल नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।

पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गन्तव्य मुलुकमा निजी कम्पनी संलग्न नरहने गरी जीटुजी मोडल कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारको प्रत्यक्ष एवं प्रभावकारी अनुगमन र नियमन रहने गरी नेपालका निजी व्यवसायीले सोझै गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीबाट मागपत्र ल्याई श्रमिक पठाउन कार्यदलले सिफारिस गरेको हो ।

व्यवसायी र विचौलियाका कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कयौं श्रमिक समस्यामा परिरहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । सरकारी तहबाटै भर्नालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएका मुलुकका हकमा निजी व्यवसायीहरुको संलग्नतारहितको प्रक्रिया उपयुक्त हुने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । तर, निजी व्यवसायीको क्रियाकलापलाई सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने सुनिश्चित भए श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित काममा निजी व्यवसायलाई संलग्न गराउन सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

कार्यदलले श्रमिकहरुको सेवा सर्त, सुविधा र अधिकार स्पष्ट तोकेर सम्बन्धित मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले सम्भावित गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न देशको आर्थिक अवस्था, श्रम बजार, श्रमिक माग र रोजगारीका क्षेत्र तथा आप्रवासी श्रमिकको संख्या र अवस्थाबारे अध्ययन गरेको कार्यदलका संयोजक पाण्डेले जानकारी दिए ।

त्यस्तै कार्यदलले युरोपका आर्थिक स्थिति बलियो भएका देश वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्य हुनसक्ने पनि औंल्याएको छ । युरोपका पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया, पोल्यान्ड, स्विडेन र डेनमार्कलगायत देशमा सेवा क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले ती देश नेपाली श्रमिकका लागि उपयुक्त हुन सक्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलले विश्वव्यापी रुपमै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्धति नेपालमा पनि लागू गर्न सिफारिस गरको छ । नेपालले विभिन्न सातवटा मुलुकमा कामदार पठाउँदा ‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिक’ नीति लागू गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

श्रम मन्त्रालयले नयाँ मुलुकमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्न र ती मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा लाग्ने खर्च निर्धारणका लागि मापदण्ड तयार गर्नका लागि सुझाव दिन वैशाख ३ गते कार्यदलको गठन गरेको थियो । कार्यदलको सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गा भण्डारी, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवाली, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, वैदेशिक रोजागर विज्ञ र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।