पूर्वमाओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीसँग एकताको अन्तिम तयारीमा रहेका बेला पूर्वएमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू)मा ठूलै परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । वर्तमान अध्यक्ष नविना लामाले विद्यार्थी राजनीतिबाट टाढिने बताइसकेकी छन् । उनीबाहेक अनेरास्वयवियूको नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरु आपसी झगडामै रुमल्लिएपछि पूर्वएमालेका शीर्ष नेताले विद्यार्थी संगठनमा नेतृत्वको विकल्प खोज्न थालेका छन् । खासगरी एकीकृत संगठनको नेतृत्व चयन र कार्यविभाजनको विषयलाई लिएर अध्यक्ष लामा र महासचिवबीच विवाद हुँदै आएको छ । सोही विवादका कारण अखिलमा असन्तुष्ट पक्षले अलग्गै भेलासमेत आह्वान गरेको छ ।

लामा र महर संस्थापन पक्षकै हुन् । तर, कार्याविभाजनलाई लिएर दुईजनाबीच विवाद छ । यही विवादमा लामा र महर पक्षमा विद्यार्थी नेताहरु विभाजित भएका छन् । अखिलको महाधिवेशनमा एउटै प्यानलबाट विजयी भएका अध्यक्ष लामा र महासचिव महरबीचको विवादले नै महाधिवेशन भएको करिब ७ महिना पुगिसक्दा पनि जम्मा एकपटक केन्द्रीय कमिटी, २ पटक सचिवालय र करिब १४-१५ पटक स्थायी कमिटीको बैठक बसेको छ । अध्यक्षपछि जिम्मेवार हुने महासचिव महर नै आपसी विवादमा रुमल्लिएपछि पार्टी नेतृत्वले उनको पनि विकल्प खोज्न थालेको स्रोतको दाबी छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका एमाले नेताहरुले अनुभवी, सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न सक्ने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएका छन् । एकताका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले पनि अनुभवी, विद्यार्थी आन्दोलनलाई बुझेको तथा नेतृत्वका लागि कुशल व्यक्तिलाई छान्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ‘वर्तमान महासचिवलाई अर्कै जिम्मेवारी दिएर अनुभवी, असल, अखिल आचारण भएको र विद्यार्थीका समस्या बुझेको व्यक्तिलाई एकीकृत विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा ल्याउने अन्तिम तयारी छ,’ पूर्वएमालेका एक नेताले भने, ‘विद्यार्थी संगठनभित्रको रमितामा अब पार्टी मुकदर्शक बनेर बस्दैन ।’

स्रोतका अनुसार अखिलबाट एकीकृत पार्टीको नेतृत्वमा वर्तमान सचिव आरसी लामिछानेको सम्भावना प्रबल छ । ‘उहाँ लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्छ,’ एक विद्यार्थी नेता भन्छन्, ‘पार्टी नेतृत्वको नजरमा उहाँ परिसक्नुभएको छ, आरसीजी एकीकृत पार्टीको नेतृत्वका लागि सक्षम पनि हुनुहुन्छ ।’

यद्यपि, संगठनभित्रको गुटका कारण ध्रुविकृत नेताहरुलाई पक्षमा ल्याएर आफूलाई शक्तिशाली देखाउन लामिछानेमाथि पनि ठूलै चुनौती देखिन्छ । ‘उहाँमाथि चुनौती पनि छ,’ ती विद्यार्थी नेताले भने, ‘पार्टीले रोजेरमात्रै हुँदैन उहाँमा यो चुनौतीको सामना गर्ने हिम्मत पनि हुनुपर्छ ।’ यसबारे लामिछानेले आफूलाई विद्यार्थी र पार्टीले दिने जुनसुकै जिम्मेवारी स्वीकार्य हुने बताए । ‘म अहिलेसम्म पदका लागि हारगुहार गर्दै हिँडेको छैन,’ उनले भने, ‘कालान्तरमा मलाई तमाम विद्यार्थी साथीहरु र पार्टीले कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन्छन् भने म त्यसलाई आफ्नो कर्तव्य ठानेर स्वीकार गर्नेछु ।’

महर पक्षका मानिएका उपाध्यक्ष समिक बडाल, लामा पक्षमा उभिएका सचिवहरु सुदेश पराजुली र आरती लामा र मकर खड्का पनि पार्टी नेताहरुको नजरमा परेका छन् । लामिछानेको नेतृत्वमा उनीहरुलाई एकीकृत पार्टी हाँक्ने जिम्मेवारी आउन सक्ने नेकपा स्रोत बताउँछ । यस्तै झपिन्द्र खत्रीसहित वर्तमान सचिवालय सदस्यहरुलाई अनेरास्ववियूको तर्फबाट महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अघि सार्ने नेकपा नेतृत्वको तयारी छ । अखिलको एक सय ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद, ४२१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १७ पदाधिकारी छन् ।

यता, एकीकृत विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व दाबी गरिरहेका अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङ्गमाथि विगतमा आफूलाई सहयोग गर्ने विद्यार्थी नेतालाई अवसर दिनुपर्ने नैतिक दबाब छ । उनले नेतृत्वको दाबी छाडेमा सुरेन्द्र बस्नेत र उत्तम अधिकारी अगाडि आउने छन् । तर, अखिल क्रान्किारीका अध्यक्ष तामाङले पार्टीमाजस्तै महाधिवेशनअघिसम्म आफ्नो संगठनको तर्फबाट आफू नै अध्यक्ष रहने बताए । ‘अखिलको तर्फबाट नविनाजी र क्रान्तिकारीको तर्फबाट म एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने कुरा हो,’ अध्यक्ष तामाङले न्युज कारोबारसँग भने, ‘नविनाजीले आफू नबस्ने कुरा गर्नुभएको हो भने स्वतः म नै हुनेछु ।’

अनेरास्ववियू र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को एकताको निम्ति गठित अन्तरिम विधान मस्यौदा, राजनीतिक तथा शैक्षिक र संगठन समायोजन मापदण्ड उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री समेत रहेका कार्यदलका सदस्य रवीन्द्र अधिकारी, रमेश मल्ल, अनेरास्ववियू अध्यक्ष नवीना लामा र क्रान्तिकारी अध्यक्ष रञ्जीत तामाङलाई साउन २३ गते बुझाएका छन् । विधान मस्यौदामा ४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको संख्या प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ४९९ बनाउने भए पनि महाधिवेशनबाट भने १९९ सदस्यीय कमिटी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधान मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय समितिसहितको तहगत संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।