काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाललाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन् । उनले पत्रकारिताको विश्वसनीयता खस्किएको स्वीकार गर्दै पत्रकारले पत्रकारिताका सिद्धान्त र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

महासचिव दाहालले आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबीचको भिन्नता आम नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाललाई एउटै रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए ।

उनले भने, ‘पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाललाई हामीले छुट्याउन सकेका छैनौँ । आमसञ्चार के हो र सामाजिक सञ्जाल के हो भन्ने कुरामा हामीले बुझाउन पनि सकेका छैनौँ । आम नागरिकमा पत्रकारिता भनेको पनि फेसबुक हो, मिडिया होइन, सबै एउटै हो भन्ने जस्तो भएको छ । त्यसकारण कुनै व्यक्तिले फेसबुकमा केही लेख्यो भने पनि त्यो पत्रकारलाई गाली गर्ने, आमसञ्चार माध्यमलाई गाली गर्ने एउटा हतियार बनेको छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृतिको दोष आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई मात्र दिन नहुने उनको भनाइ छ । यद्यपि पत्रकारिता क्षेत्र पनि आफ्ना कमजोरीबाट मुक्त नरहेको उनले स्वीकार गरे ।

‘हामी सबै ठीक छौँ भन्ने अवस्थामा छैनौँ । हामी सुध्रिनुपर्नेछ, आचारसंहिता पालना गरेर काम गर्नुपर्नेछ र पत्रकारिताको सिद्धान्तमा फर्केर त्यसलाई आफ्नो मूल मन्त्र मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ,’ उनले भने ।

महासचिव दाहालले सरकारले सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा पत्रकार महासङ्घलगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सरकारले भूमिगत शैलीमा सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिरहेको र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने खालका कठोर कानुन बन्न लागेको आफूहरूले सुनेको उनले बताए ।

‘हामीलाई पनि आश्चर्य लागेको छ, सरकार भूमिगत शैलीमा सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरू बनाउँदै छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग पारदर्शी छलफल गरेर मात्रै कानुनहरू बनाइन्छ तर अहिलेको सरकारको त्यो देखिएको छैन । पत्रकार महासङ्घलाई पनि थाहा नदिई यस्ता कामहरू भएका छन्,’ उनले भने ।

उनले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने खालका कानुन महासङ्घलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । कानुन निर्माणको प्रक्रिया पारदर्शी र सबै सरोकारवालाको सहमतिमा अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले भने, ‘सरकारलाई या सञ्चारमन्त्रीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, उज्यालोतिर आउनुस्, उज्यालोमा बसेर संवाद गरौँ, छलफल गरौँ । समस्याहरूको सम्बोधन र समाधानका लागि नीति बनाउने हो । त्यो समाधान स्टेकहोल्डरहरूबिना खोज्न सकिँदैन ।’

महासङ्घले मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकका विषयमा सरकारलाई लिखित सुझावसमेत दिएको उनले जानकारी दिए । नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विगतको अभ्यासलाई आधार बनाएर प्रेसमैत्री तथा प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले मिडिया काउन्सिलका सन्दर्भमा सुझाव पनि दिएका छौँ । आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकका विषयमा पनि हाम्रो तर्फबाट यस्तो खालको विधेयक बनाऊ भनेर भनेका छौँ । ती सबै कुरा हामीले सरकारलाई लिखित रूपमै पठाएका छौँ । प्रेसमैत्री, स्वतन्त्रतामैत्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल ध्येय छ,’ उनले भने ।

पत्रकारिता क्षेत्रको अर्को गम्भीर समस्या श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक र श्रम अधिकार रहेको दाहालले बताए । उनका अनुसार २०७५ सालमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिसअनुसार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक हालसम्म पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । सामान्यतः प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने भए पनि सात–आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यसमा चासो नदेखाएको उनको आरोप छ ।

उनले सरकारी सञ्चारमाध्यममै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएको दाबी गरे । देशभरबाट पत्रकार हटाइँदा ऐनमा भएको व्यवस्थाको पालना नगरिएको र निजी सञ्चारमाध्यममा समेत पत्रकारको रोजगारी तथा पारिश्रमिकको समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन सरकारले बनाएको हो । पहिलो त सरकारी सञ्चारमाध्यममा त्यो लागू हुनुपर्‍यो नि । सबैभन्दा बढी त्यो ऐनको बर्खिलाप सरकारी सञ्चारमाध्यममै भएको छ । अहिले देशैभरिबाट धेरै साथीहरू हटाइएको छ । त्यो ऐनको कुनै पालना गरिएको छैन,’ उनले भने ।

सरकारले आफ्नै कानुन कार्यान्वयन नगर्दा निजी सञ्चारमाध्यमले पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन पालना नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसमेत सरकारले निष्क्रिय बनाएको र प्रेस रजिस्ट्रारलाई स्वतन्त्र तथा स्वायत्त बनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासमेत कार्यान्वयन नभएको उनको आरोप छ ।

‘नेपालका श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रम शोषणको मूल नाइके सरकार हो । सञ्चारमन्त्री हुन्, किनभने सरकारी सञ्चारमाध्यममै यसको पालना भएन भनेपछि अन्त पनि यसको सहयोग छ भन्ने हाम्रा ठूला साहुहरूसँग मिलेर गरेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक र सेवासुविधासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको उल्लेख गर्दै उनले महासङ्घले यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताए ।

पत्रकारले पाउने चाडपर्व खर्च नपाएको अवस्थामा कानुनी उपचार खोज्न सकिने पनि उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पत्रकारले वर्षमा एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकम नपाए प्रेस रजिस्ट्रार वा अन्य कानुनी निकायमा उजुरी गर्न सकिने उनले बताए ।