सरकारले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारीको अवसर सृजना हुनेगरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको बताए ।

बुधबार संघीय संसद उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले भने, ‘रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूति गराउन रोजगार सम्बन्धी ऐन पनि छिट्टै संशोधन गर्ने कार्ययोजना छ ।’

मन्त्री विष्टले रोजगारीको अवसर नपाएका गरिब समुदायलाई पनि न्यूनतम १०० दिन रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने मापदण्ड पनि सरकारले तयार पारेको बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर चालू आर्थिक वर्ष भित्र सरकारले व्यापक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उनको दाबी छ । ‘सरकारले चालू आर्थिक वर्ष भित्र कम्तीमा १ लाख रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ,’ उनले भने ।

विष्टले घरेलु कामदारलाई पनि संचय कोषको व्यवस्था हुने गरी पञ्जीकरणको काम सुरु गर्ने घोषणा पनि गरे । उनले सबै स्थानीय तहबाट घरेलु कामदारहरुको पनि पञ्जीकरण गरी उनीहरुलाई पनि संचय कोषको व्यवस्था गर्ने तयारी भईरहेको बताएका हुन् ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले रोजगारीको अवसर सृजना गर्नका लागि आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्न मन्त्री विष्टको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नेपालमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नका लागि वैदेशिक लगानी भित्रयाउन आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

समिति सदस्य विन्दा पाण्डेले घरेलु कामदारलाई उचित पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक दिए, नदिएको अनुगमन गर्न पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।