अन्तर प्रदेश परिषद्को बस्ने भनिएको पहिलो बैठक स्थगीत भएपछि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीचको विवाद तिव्र बनेको छ । आइतबार काठमाडौंमा बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थगीत गरेपछि ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री रुष्ट बनेका हुन् ।

पहिलो पटक डाकिएको सो परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा आएर रोकिदिएपछि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारबीचको द्वन्द्व थप बढ्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । परिषद् बैठकका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयारी गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद् बैठकमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आइसकेका थिए । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले शनिबार उनीहरूलाई बैठक स्थगित भएको सूचना दियो ।

व्याहारिक कठिनाई समाधान खोज्न र केन्द्र सरकारसँग राख्ने गुनासो लिएर काठमाडौं आईसकेका मुख्यमन्त्रीले बैठक स्थगीतको सूचना पाउदा चकित परे । ‘अचानक बैठक किन रोकियो थाहा भएन, अब कहिले हुन्छ भन्ने जानकारी दिईएन,’ मुख्यमन्त्रीहरुले न्यूज कारोबारसँग भने ।

प्रदेश सरकार बनेको सात महिना हुन लागेको छ । आधा वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेका भन्दै आलोचना बढीरहेको छ । समस्या समधानको लागि सहज हुने विश्वासका साथ काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीले बैठकले स्थगीत गरेपछि निराश छन् । ‘भनेजति कर्माचारी नपाउनु, साझा कानुन बनाउन नसक्नु, दोहोरो क्षेत्राधिकार हुनुजस्ता कारणले काम गर्न समस्या छ, बैठकमा यी समस्या उठाउने र समाधानको पहल खोजीने छ भन्ने विश्वास थियो, तर बैठक स्थगीत भयो,’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘प्रधानामन्त्री ज्यूको यो भन्दा महत्वपूर्ण कामले गर्दा बेठक स्थगीत भएको हुन सक्छ ।’

मुख्यमन्त्रीको भेला : केन्द्र सरकारप्रति गुटबन्दी
केही दिनअघि मुख्यमन्त्रीको पोखरा भेलामा मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारप्रति आक्रोश पाखेका थिए । तर मुख्यमन्त्रीहरुले संघ र प्रदेश एकअर्काविरूद्ध जानेभन्दा पनि मिलेर जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुको प्रदेश भेलालाई प्रधानमन्त्री ओलीलले केन्द्र सरकारविरूद्धको मोर्चाबन्दीको रुपमा बुझेका छन् । अहिले त्यही भेलामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले बैठक रोकेको कतिपयले आशंका गरेका छन् ।

प्रदेशमा भइरहेका समस्याबारे केन्द्रसँग समन्वय गर्ने निकायको अभाव खड्किएको छ । अब बैठक भएमा आफूहरुले कर्मचारीलगायत समस्याबारे समन्वय गर्ने केन्द्रमा एउटा निकाय राख्नुपर्ने माग गर्ने प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, गृह र अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुने परिषदको बैठकले आवश्यकता अनुसार बस्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय : ००:५८ बजे