प्रदेश ७ मा बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ
वि.सं.२०७५ भदौ २४ आइतवार १६:१२
shares

प्रदेश नम्बर ७ को सरकाले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहसम्म आफ्नो संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । प्रदेशका मन्त्रालयहरु समेत व्यवस्थित भएका छैनन् । जसका कारण मन्त्रालयगत बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।
संविधान अनुसार तीनै तहको सरकार बने पनि सबै कार्यालय र निकाय संघीय ढाँचामा अझै पनि परिवर्तन नहुँदा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हो । प्रदेश सरकार मातहत आएका कार्यालयहरुले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना हुँदा समेत काम पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेशमा सडक डिभिजन निर्देनालय, सिंचाइ निर्देशनालय, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन, कृषि निर्देशनालय, ऊर्जा, जल उत्पन्न प्रकोप, यातायात व्यवस्था, प्राविधिक कार्यालय लगायतका कार्यालयहरु छन ।
तर, अधिकांश कार्यालयहरुले अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी पाएका छैनन् । आर्थिक बर्षको २ महिनासम्म पनि मातहतका कार्यालयहरुले बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसेको धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाक योजनाका प्रमुख राजेन्द्र शाहले बताए ।
जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयहरु खारेज भएर स्थानीय तहमा जाँदा क्षेत्रीय निर्देशनालय र डिभिजन कार्यालयहरुलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याइएको छ । ती कार्यालयमा कर्मचारीहरु हजिर गरेर दिन बिताउने गरेका छन् । उनीहरुलाई प्रदेश सरकारले काम दिन सेकेको छैन ।
प्रदेश सरकारका कारण कर्मचरीहरु पनि अलमलमा छन् ।
केन्द्र सरकारले तलब दिने हो या प्रदेश सरकारले भन्ने अन्योलमा कर्मचारीहरु छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारले तलव दिन छोडेको छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि तलव नदिएको सेती अञ्चल अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलिप कुमार श्रेष्ठले गुनासो गरे ।
प्रदेश सरकारले योजना बनाएर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने हो । तर, मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीले आफ्नै कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले मातहतका कर्मचारीको कामको विषयमा अनविज्ञ छन् ।
प्रदेश मातहतमा आएका कार्यालयहरुको नाम समेत परिवर्तन गरिएकोे छैन । पशु, कृषि, प्रहरी, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर लगायतका कार्यालहरुमा अन्यौलता छ ।

























