एक जना मित्र निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टाको काम गर्थे । कहिलेकाहीँ हुने भेटमा उनी भन्ने गर्थे- ठेक्का त लियो तर नाफा हात पर्न मुस्किल हुन्छ । किन भनेर प्रश्न गर्दा सय रुपैयाँको कामलाई ६० रुपैयाँमा टेन्डर नहाली पर्दैन । त्यही ६० रुपैयाँबाट सरकारी कर्मचारीको भाग, स्थानीय गुन्डाको भाग र पार्टीपिच्छेका नेताको भाग छुट्याएर बाँकी पैसाले ठेक्काको काम सम्पन्न गरी केही नाफा राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ । ठेक्काको पैसा छुट्याउँदा-छुट्याउँदै ठिक्क हुन्छ अनि काम कसरी राम्रो हुनु र समयमा सक्नु ? अनि कसरी नाफा कमाउनु ?

सेयर बजारमा सेयर कारोबार गर्नेको पीडा केलाएर हेर्दा कहिलेकाहीँ तिनै मित्रले भनेजस्तै लाग्छ । सेयर किन्यो कमिसन नै कमिसनको सूचीले सेयरको लागत ह्वात्तै बढेर माथि पुग्छ । एक-दुई रुपैयाँ मूल्य घटबढमा नाफा लिने आशै गर्न सकिँदैन । त्यस्तै, सानोतिनो नाफामा सेयर बेच्यो भने पाउनुपर्ने पैसाबाट त्यसरी नै छुट्याउँदा-छुट्याउँदै हातमा नाफा होइन, घाटा आइपर्छ ।

सेयर किन्दा ब्रोकर कमिसन, नामसारी शुल्क, धितोपत्र बोर्ड कमिसन जस्ता कमिसन र शुल्कका सूचीले लगानीकर्ताको ढाड सेकेको छ । त्यस्तै, बेच्दा पनि ब्रोकर कमिसन, धितोपत्र बोर्ड शुल्क, नाफा भए पुँजीगत लाभकर, डिम्याट खाताबाट बिक्री गरेको सेयर घटाउने शुल्क कति हो कति । बजारमा छिर्न चाहने नयाँ लगानीकर्तालाई यी सबै शुल्कको कुरा सुरुमै गर्दा धेरैले पहिलै जिब्रो टोकिसकेका हुन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डका यस्ता गतिविधिमा अंकुश लगाउनुपर्नेमा उल्टै प्यानमा दर्ता भएर कर तिर भन्नुले बोर्डलाई व्यापार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

सेयर बजारमा लगानीकर्तालाई टिकाइरहन र विश्वास जित्न नियामक निकायले विवेक पुर्याउनुपर्ने हो तर नियामक नै विवेकहीन र कमिसनखोर भएपछि उपभोक्ता मर्कामा पर्नु स्वाभाविक हो ।

कानुनतः धितोपत्र बोर्ड बजारको नियामक हो तर यसको व्यवहार र गतिविधि हेर्दा यो नियामक होइन, समग्र बजारको सञ्चालक हो । नेप्सेले दोस्रो बजारमात्र सञ्चालन गर्छ तर धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक र दोस्रो दुवै बजार सञ्चालन गर्छ अर्थात् दुवै हातमा लड्डु । धितोपत्र बोर्ड नेप्सेभन्दा ठूलो बजार सञ्चालक भएको छ । कमिसन र शुल्कमा नेप्सेभन्दा धेरै अगाडि छ, धितोपत्र बोर्ड । यसैले अर्थ मन्त्रालयले उसलाई प्यानमा दर्ता भएर कर तिर्न भन्यो । अब बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्ड लिमिटेडमा परिणत भएको छ । ऊ नियामक नभई व्यापारी भएको छ । जुन धितोपत्र बोर्डको आम्दानीको रेखाले पनि प्रमाणित गर्छ ।

बजारको नियामक जब आफैं व्यापारी वा बजार सञ्चालकझैं हरेक ठाउँबाट कमिसन र शुल्क असुल्न थाल्छ भने उसले कहिले पनि बजारलाई निष्पक्ष रुपमा हेर्न सक्दैन । लगानीकर्ताको हितमा काम गर्न सक्दैन । कसरी कमिसन बढ्न सक्छ र आम्दानी बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले उसले काम गरेको हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक बजार, दोस्रो बजार, सिडिएस, मर्चेन्ट बैंक, क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्थासँग लिने शुल्क र कमिसनका सूची हेर्ने हो भने धेरै पाना भरिन्छन् । आव २०७२/७३ मा १७ करोड कुल आम्दानी गरेको बोर्डले २०७३/७४ मा दोब्बरभन्दा बढीले बढाएर ४५ करोडबराबर बनाएको छ । २०७१/७२ मा यस्तो आम्दानी १० करोड थियो । यस्तै, २०७२/७३ मा ३८ करोड जगेडा कोष रहेकोमा २०७३/७४ मा करिब दोब्बर बढेर ७२ करोड पुगेको छ ।

धितोपत्र बोर्डसँग जोडिनेदेखि कहीँ कतै नजोडिने विषयमा पनि बोर्डले कमिसन असुल्ने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने बोर्ड बजारको नियामकभन्दा पनि कमिसन ठेकेदार भएको छ । जसले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी कानुन बनाएको छ, जसको साक्षी अर्थ मन्त्रालय बसेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बोर्डका यस्ता गतिविधिमा अंकुश लगाउनुपर्नेमा उल्टै प्यानमा दर्ता भएर कर तिर भन्नुले बोर्डलाई व्यापार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको यस्तो रवैयाले कुनै दिन सेयर कारोबारमा अर्को एउटा अर्थ मन्त्रालय शुल्क भनेर थपिन सक्छ ।

नियामक निकाय सबै लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएका छन् । यसको प्रमुख कारण कर्मचारी सेवा सुविधा र बोनस हो । नेप्सेका कर्मचारीले बढी बोनस खाएपछि प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले आफ्नो आम्दानी बढाउन बोर्डले सेयरको हरेक कारोबारमा आफ्नो हिस्सा खोजेर लगानीकर्तालाई कमिसनको भारी बोकाएको छ । बोर्डको वित्तीय विवरणअनुसार खुद आयबाट कर्मचारीका लागि मात्र तीन प्रकारका कोष बनाएको छ । २०७२/७३ बाट कर्मचारी सुरक्षण कोष नामक नयाँ शीर्षक थपेर कमाएको नाफाबाट पैसा छुट्याउन सुरु गरेको छ । सुरुको वर्ष नाफाबाट ५० लाख जम्मा गरेको उक्त कोषमा २०७३/७४ मा एक करोड ४१ लाख रुपैर्या पुर्याइएको छ । यसबाहेक अन्य कोषहरुमा अक्षय कोष, कर्मचारी कल्याण कोष छन् ।

धितोपत्र बोर्डले लिने यस्ता कारोबारैपिच्छेका कमिसन तत्काल हटाउनुपर्छ । सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताबाट एउटा कमिसन लिइनुपर्छ । अन्य सम्पूर्ण कमिसन हटाइनुपर्छ । लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई तिर्ने कमिसनबाट ब्रोकर, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र निक्षेप सदस्यले कति र कसरी बाँड्छन्, त्यो उनीहरुको सरोकारको विषय हो ।

यसैगरी, सेयर ब्रोकरको कमिसन पनि पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । अहिले लिइरहेको कमिसन अनलाइन कारोबार सुरु हुनुअघि नै घटाइनुपर्छ ।

यसैगरी, सेयर ब्रोकरको कमिसन पनि पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । अहिले लिइरहेको कमिसन अनलाइन कारोबार सुरु हुनुअघि नै घटाइनुपर्छ । कागजी कारोबारको अन्त्यसँगै डिम्याटको सुरुवात अनि अनलाइन कारोबारका कारण ब्रोकर कम्पनीको लागत घट्दै आएको छ । सोहीअनुसार लगानीकर्ताले तिर्दै आएको कमिसन घटाइनुपर्छ ।

कमिसनकै प्रसंगमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा म्याचिङ कारोबारमा हुने कमिसनको अलग्गै व्यवस्था गरिनुपर्छ । एउटै ब्रोकरकहाँ कुनै कम्पनीको सेयरका लागि किन्ने र बेच्ने दुवै आदेश प्राप्त भयो र ब्रोकरले कारोबार मिलान गरेमा त्यस्तो कारोबारलाई म्याचिङ भनिन्छ । यस्तो कारोबारमा ब्रोकरले क्रेता र विक्रेता दुवैबाट कमिसन पाउँछ । उदाहरणका लागि ५० हजारको सेयर म्याचिङ गरेमा विक्रेता र क्रेता दुवैबाट ५० हजारको ०.६ प्रतिशतका दरले कमिसन लिन्छ । अब यसप्रकारको म्याचिङ कारोबारमा लाग्ने कमिसन ०.४५ प्रतिशतमा झारिनुपर्छ । यसको अर्थ क्रेता र विक्रेताबाट ०.६ प्रतिशतका ठाउँमा ०.४५ प्रतिशतका दरले कमिसन लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।)