कात्तिकदेखि नेपाली कामदारलाई श्रमका लागि मलेसिया जाने बाटो खुल्ने भएको छ ।

सरकारी स्तरबाटै कामदार लैजाने समझदारीपत्र (एमओयू)मा कात्तिक १२ गते हस्ताक्षर हुने पक्का भएसँगै नेपाली कामदारलाई पुनः मलेसिया जाने बाटो खुल्ने भएको हो ।

मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरन कात्तिक ११ गते नेपाल आउने भएका छन् । कुलेसागरनको नेतृत्वमा आएको टोलीसँग दुईपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले सरकारी स्तरबाटै कामदार पठाउने विषयमा कसरत थालेका थिए । असोज १२ गते नै नेपाल र मलेसियाबीच समझदारीपत्रको मस्यौदामा सहमति जुटेको थियो ।

अब नेपाली कामदारको भिजा प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च मेसियास्थित रोजगार दाता कम्पनीले व्यहोर्नेछ । फ्री भिजा फ्री टिकटको व्यवस्था गरिएपनि म्यानपावरहरुले चर्को शुल्क असूल्दै आएका थिए । मलेसियन कम्पनीले खर्च व्यहोरेपछि कामदारको कम्तिमा एक लाख रुपैयाँ बच्नेछ । स्वास्थ्य परिक्षणदेखि लेबी र टिकटसम्मको प्रक्रियामा कम्तिमा एक लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

बिचौलिया संयन्त्र, र मेनपावरको एकाधिकार तोड्न लागिपरेका बिष्टले केही महिनाअघि देखि नै मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएका थिए । भिजा पाइसकेपछि पनि मलेसिया जान नदिएको विषयमा विरोधका स्वर समेत निस्किएको थियो ।

एनआएनएका पदाधिकारीसँग आइतबारको छलफलमा श्रम सचिव महेश दाहालले भने, ‘श्रमका लागि मलेसिया रोजेर बसेका सयौं युवा अब निःशुल्क जानेछन् ।’

रोजगारीका लागि निःशुल्क गरिए पनि कामदारले स्वास्थ्य परिक्षण र कुनै आपराधिक घटनामा संलग्न भए-नभएको प्रमाण लिनुपर्ने हुन्छ । पक्रिया पूरा भएपछि मात्रै रोजगारदाता कम्पनीले बिलअनुसारको शुल्क तिर्ने समझदारीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

एकाधिकार तोडिने

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण र अन्य प्रक्रियाका लागि सिमित म्यानपावर कम्पनी र मेडिकलको एकाधिकार कायम छ । समझदारीअनुसार काम भएमा २९ वटा मेडिकलको सिन्डिकेट सकिनेछ भने म्यानपावर कम्पनीले भनेको मात्र मेडिकलमा स्वास्थ जाँच गराउनुपर्ने आवश्यकता हुनेछैन । अब सरकारले मान्यता दिएका र आवश्यक पूर्वाधार भएका स्वास्थ्य संस्थामा कामदारले जाँच गर्न सक्नेछन् ।

मेडिकलको एकाधिकार हुँदा कामदारले ४५ सय रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो भने अब कामदारले मात्र दुई हजारमा सो काम पूरा गर्नेछन् । यसअघि मेडिकल जाँचमा पास नभएकालाई समेत दोब्बर शुल्कमा रि मेडिकल गराई झुटो रिपोर्ट दिने प्रवृत्तिसमेत हाबी भएको थियो ।

छोट्याइयो करार अवधि
तय भएको समझदारीपत्रको मस्यौदामा नेपाली कामदारको करार अवधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षको तोकिने भएको छ । कम्पनी र कामदारको इच्छा भएमा पुनः काममा फर्किन सकिने व्यवस्था छ ।

लामो समयअवधि विदेशमा रहँदा परिवार र सामाजिक मूल्यमान्यताबाट पर रहने हुँदा सो समय परिमार्जन गर्नुपरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

म्यानपावरलाई रोजगारदाताले शूल्क तिर्नेे
फ्री भिजा फ्री टिकटको व्यवस्था भएको तीन वर्ष भएपनि यहाँका मेनपावर कम्पनीले सेवा शूल्कको नाममा पुरानै दरमा रकम असूल्ने क्रम रोकिएको थिएन । तर, अब कामदारले म्यानपावरलाई पैसा बुझाउँने छैनन् ।

रोजगारदाता कम्पनी आफैले कामदार पठाउने मेनपावर एजेन्सीलाई शूल्क तिरिदिने भएको छ । श्रम समझदारीको मस्यौदामा कामदारको आधा महिनाको तलब सम्बन्धित एजेन्सीलाई रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने उल्लेख छ ।