काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

नेपाली किसानबाट बर्सेनि ९० करोड खाँदै भारत, नेपाल सरकार मौन

15.12K
shares

उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका कोशी कटान पीडितहरु मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग्दै भारतको नयाँ दिल्ली जाने भएका छन् । माघ १९ गते पीडितका प्रतिनिधि नयाँ दिल्ली पुगेर त्यहाँको लोकसभामा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएका हुन् । आइतबार रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोशी कटान सरोकार समाजले नेपाल सरकारसँगै भारत सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको जानकारी दिएको हो । यसअघि गत शुत्रबार समाजले सिचाइँ सचिव सञ्जय शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । कोशी कटानबाट आफूहरुले पाउनुपर्ने वार्षिक ९० करोड रुपैयाँ भारतले वर्षौंदेखि नदिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

नेपाल–भारतबीच सन् १९५४ मा भएको बहुउद्देश्यीय कोशी सम्झौताअनुसार कोशी तटबन्ध तथा पुल निर्माण भएपछि कोशी नदी–कटानबाट पीडित बनेकाहरुले पाउनुपर्ने मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबापतको रकम दिलाउन उनीहरुले माग गदै आएका छन् । ‘दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार हामीले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाउनुपर्ने हो,’ समाजका अध्यक्ष डम्बरप्रसाद चौधरीले भने, ‘तर, दुई पुस्ता बितिसक्दा पनि हामीले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाएनौं ।’ आफूहरु ७५ वर्षदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘मुआब्जा, क्षतिपूर्ति प्रयोजनका दुबै देशका अधिकृत स्तर बैठकबाट विंसं.२०१८ देखि ०२१ साल बीचमा ३९४८ विघा १४ कट्ठा ५.५ धुर कटान भएको, ०२२ देखि ०२८ साल बीमा १४८८ विघा १४ कट्ठा १०.५ धुर कटान भएको र छुट लिलजा मौजाको २२१५ विघा १९ कट्ठा ६ धुरसमेत जम्मा क्षेत्रफल ७६६३ विघा ८ कट्ठा २ धुर जग्गाको मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएकाले सो कार्यान्वयन गरी/गराउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं,’ समाजका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्रप्रसाद चौधरीले भने, ‘भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन हामी दिल्ली नै जाँदैछौं ।’

उनले सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सुनसरीको चतरा, उदयपुरको कमलाबारीदेखि सप्तरीको रम्पुरा, मल्हनिया, कुनौली, गोवरगाडालगायतका क्षेत्रमा आवादी जग्गा डुवानमा पर्ने गरेको गुनासो गरे । ‘बर्खामा भारतले ब्यारेज थुनिदिन्छ, हिउँदमा सुख्खा पारिदिन्छ, अन्नवाली नष्ट हुन्छ, त्यसको कुनै क्षतिको लेखाजोखा नहुँदा हामी यहाँसम्म आएका हौं,’ उनले भने ।

चौधरीले तीन पुस्तासम्म पनि कोशी कटान पीडिहरुले क्षतिपूर्ति नपाउनुमा नेपाल सरकारको मुख्य कमजोरी रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो बुवाले पाएनन, मैले पाईनँ, छोराले पनि पाउने अवस्था देखिएन, १२ हजार घरपरिवारलाई १ लाख ५ हजारका दरले वार्षिक ९० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले कोशी कटान पीडितलाई प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर, हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन, भारत सरकार मौन हुनु बिडम्बना हो, त्यसैमा हाम्रो सरकारले भारतलाई आफ्ना कुराहरु राख्न नसक्नुलाई के भन्ने ?’

समाजका सल्लाहकार अशोक कार्कीले भारत सरकारले कोशी कटान परेका जग्गाको मुआब्जा क्षतीपूर्ति दिने सहमति नै भएको हुँदा सन् २०१२ जेठ १५ गते नयाँदिल्लीमा नेपाल–भारतका मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकले कोशी कटानमा परेका जग्गाहरुको मुआब्जाको सम्बन्धमा निर्णय पालना नभएको स्मरण गराए । ‘भारत सरकारले वर्षैपिच्छे कोशी कटानको लागि दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नदिएर अन्याय गरेको छ, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार बोलेको छैन, सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु हामीमाथिको अन्याय हो ।’ उनकाअनुसार नदी कटानबाट उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका हजारौं जनताहरु प्रभावित र पीडित छन् ।

‘हामीले धेरैपटक सरकारसँग आफ्ना कुराहरु राखेका छौं, तर हाम्रा माग सम्बोधन गरिएको छैन, अब नेपाल–भारतबीचमा भएका सम्झौता बारेमा हेरफेर गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

वेलका विकास समाजका अध्यक्ष महेन्द्र थापाले मापदण्ड र सम्झौताअनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिनु दुखद भएको बताए । ‘सम्झौता भएकै हो, भारतले क्षतिपूर्ति पनि दिनु पर्छ नै, तर हाम्रो सरकारले पनि यसबारे कुरा राख्न सकेको खै ? उनले प्रश्न गरे ।

केही दिनमा नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय बैठक हुँदैछ । उक्त बैठकमा कोशी पीडितका मुद्दा छलफलको विषय बन्नुपर्ने पीडितहरुको माग छ ।

यसअघि शुक्रबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद नारायण खड्का, बेलका नगरपालिका छायाँ सरकारका प्रमुख एवं कोशी कटान सरोकार समाजका सल्लाहकार अशोक कार्की, समाजका अध्यक्ष डम्बरप्रसाद चौधरी, उपाध्यक्ष भोगेन्द्रप्रसाद चौधरी, बेलका विकास समाजका अध्यक्ष महेन्द्र थापा (मोतिराज) सहितका पदाधिकारी र सदस्यहरु सिचाइँ मन्त्रालय पुगेर सिचाइँ सचिव सञ्जय शर्मामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाल–भारतबीच सन् १९५४ मा भएको बहुउद्देश्यीय कोशी सम्झौताअनुसार कोशी तटबन्ध तथा पुल निर्माण भएपछि कोशी नदी–कटानबाट पीडित बनेकाहरुले पाउनुपर्ने मुआब्जाबापतको रकम दिलाउन माग गरिएको छ ।

नेपालका तत्कालीन राजा स्व. महेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको उपस्थितिमा त्यतिबेलाका सिचाइँमन्त्री महाबीर राणा तथा उनका भारतीय समकक्षी गुल्जारीलाल नन्दाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणमा क्रममा सुनसरीको चतरा, उदयपुरको कमलावारी, सप्तरीको रम्पुरा, मल्हनिया, कुनौलीसम्मको गोवराडालगायतका क्षेत्रमा आवादी जग्गामा अन्नबाली डुबान तथा कटानमा परी हजारौं विघा जग्गा नोक्सान भएको थियो । सम्झौताअनुसार डुबान तथा कटानमा परेका जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति दिने निर्णयसमेत भएको कोशी कटान सरोकार समाजका अध्यक्ष चौधरीले बताए ।