सरकार गम्भीर भए कर्णाली कृषिमा आत्मनिर्भर बन्छ : श्रेष्ठ
वि.सं.२०७५ पुस २७ शुक्रवार २०:२१
shares

कतिपयले पिछडिएको भन्ने गरेको कर्णाली प्रदेशलाई प्रशस्त सम्भावना बोकेको प्रदेशका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । कर्णालीका अधिकांश जनता कृषिमा निर्भर छन् । तर, यसो हुनुमा विकल्पहिनता पनि हो । कर्णालीमा अन्य कलकारखाना, उद्योगधन्दा नहुँदा कृषक हुनु कतिपयका लागि वाध्यता बनेको छ । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने कृषिको सम्भावनाको भरपूर उपयोग गर्न यसलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको छ । यो कत्तिको सान्दर्भिक छ ? कर्णालीमा कृषिको सम्भावना र समस्या एवं सरोकारवाला निकायको भूमिकामा केन्द्रित रही राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठसँग सीता वलीले गरेको कुराकानी :
राष्ट्रिय किसान आयोग के हो ? यसले के काम गर्छ ?
राष्ट्रिय किसान आयोग नेपाली किसानको अभिभावक संस्था हो । यसको कार्यक्षेत्र देशभर नै रहन्छ । यसले नेपाल सरकारलाई समेत सुझाव दिन्छ । किसानहरुका समस्या पहिचान गर्ने, समाधान गर्ने तथा नीति निर्माणदेखी विभिन्न क्षेत्रमा यसले काम गर्दछ । सरकारले किसानको जीवन रुपान्तरणका लागि कस्ता योजना ल्यायो र कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्दछ ? भन्ने कुरामा पनि हामी वकालत गर्छौं । समग्रमा किसानको हकहितमा राष्ट्रिय किसान आयोगले काम गर्दछ ।
अहिले किसानका कस्ता खाले समस्यामा आयोगले सहयोग गरेको छ ?
किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन काम चलाउ कृषि भन्दा व्यवसायी बन्न प्रेरित गरेको छ । उत्पादन र बजारीकरणमा भएका समस्यालाई नेपाल सरकार समक्ष राखेर नीति निर्माण तथा बजेटीकरणमा सहयोग गरेको छ । अनुदान, मल बीउ तथा विज्ञताका सम्बन्धमा पनि आयोगले किसानहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ । किसानहरुलाई विभिन्न खालका तालीम तथा गोष्ठी र समस्याको सुनुवाइ गरी त्यसको समाधान समेत गर्दै आएका छौं । कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्न जरुरी छ । यो विषयमा पनि सरकारलाई सुझाब दिएका छौं । आयोगले समस्या मात्रै देखाउँदैन समाधानको उपाय पनि दिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशका किसानका कस्ता समस्या रहेछन् ?
कर्णालीमा जति कृषिको सम्भावना छ उति नै समस्या पनि छ । भौगोलिक विकटताका कारण उत्पादित बस्तुहरुले बजार नपाउँदा कुहिने गरेको छ । त्यस्तै न्यून विज्ञ, किसानहरूमा आधुनिक कृषि ज्ञानको कमी, न्यून व्यवसायिकता यो क्षेत्रका कृषिका समस्या हुन् । यसमा हामीले काम गरिरहेका छौं, प्रदेश सरकारको पनि ध्यान जानुपर्छ । व्यवसायिक कृषि गर्नेहरुलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्यएका छौं । कर्णाली कृषिमा ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । यहाँको प्राकृतिक शुन्दरता र प्रशस्त पानी भएकाले कर्णाली कृषिका लागि वरदान हो । त्यसैले यो प्रदेश कृषीमा आत्मनिर्भर बन्छ त्यसमा सरकार गम्भिर हुनुपर्छ । आयोगको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । हामी उक्त भूमिकाका लागि तयार छौं । कर्णालीमा व्यवसायीक कृषक उत्पादन गर्न चाहान्छौं ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरेको छ, तर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ । यसमा आयोगले के सहयोग गर्न सक्छ ?
कर्णाली वास्तवमै अर्गानिक प्रदेश हो । यहाँ विभिन्न बहुमूल्य जडिबुटीदेखी विभिन्न तरकारी तथा फलफूलको सम्भावना छ । सर्वप्रथम कर्णालीलाई सरकारले अर्गानिक प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्ने योजना बनाएकोमा धन्यबाद दिन चाहान्छु । यहाँको अर्गानिकतालाई बचाउन राष्ट्रिय किसान आयोगको तर्फबाट किसानहरुलाई जागरुक बनाउन सक्छु । यहाँको अर्गानिक टिमुर, यार्सागुम्बा, तितेपाती, पखेनीवेदलगायत औषधिको रुपमा प्रयोग हुनसक्छन् । स्याउ पनि कर्णालीको पहिचान हो । त्यसैगरी अत्य अन्नबालीमा कर्णाली आत्ममानिर्भर बन्न सक्छ । कर्णाली जस्तो अर्गानिक अरु प्रेदश बन्न सक्दैन । त्यसको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ ।
किसानलाई लगानीको समस्या छ, बैंक पनि ऋण दिँदैनन्, किसानलाई कसरी न्याय दिनुहुन्छ ?
कर्णालीमा मात्र होइन मुलुकभर यो समस्या छ । सबैभन्दा पहिले किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । किसानले १५ दिनमा पनि बैंकको किस्ता तिर्न सक्छ । किसानलाई बैंकले ऋण नदिनु लाजमर्दो कुरा हो । यसमा आयोगको ध्यान गएको छ । हामीले किसानलाई बैंकले पत्याउने वातावरण सिर्जना गर्दैछौं ।
कर्णालीका अधिकांश युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन् । ती युवाहरुलाई रोक्न सरकारले कस्ता योजना ल्याउनुपर्छ ?
कर्णाली कृषीको अत्याधिक सम्भाबना भएको प्रदेश भए पनि यसोबाट रोजगारीको सिर्जना गर्न सरकारले कृषिसम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । देशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नहुँदा युवाहरु विदेशिने क्रम रोकिँदैन । कर्णालीका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन कृषि तालीम र अनुदान तथा सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । आर्थिक सम्वृद्धि कृषिमा बाहेक अन्यक्षेत्रबाट आउने सम्भावना छैन । त्यसैले यो क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षण गर्न सकिएन भने कर्णाली सरकारले घोषणा गरेको अर्गानिक प्रदेशको सपना पनि पूरा नहुन सक्छ । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

























