काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

राष्ट्र, राष्ट्रियता र राजनीति

33.94K
shares

राष्ट्र र राष्ट्रियता राजनीतिभन्दा माथिका विषय हुन् । राष्ट्र रहेमात्र राजनीति रहन्छ । राजनीतिक सिद्धान्त र विचार समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ । वर्तमान राजनीति मूल्य र सिद्धान्तअनुरुप छैन । आफ्ना सैद्धान्तिक विचारअनुसार राजनीतिक चलिरहेको छैन । सरकार सञ्चालन र सरकारले प्रदान गर्ने सेवा जनचाहनाअनुरुप छैन । सरकार सञ्चालनका पात्रहरु जनप्रतिनिधिका प्रतिनिधि पात्र नभई दलका अनुशासित कार्यकर्ताजस्तो भूमिकामा छन् । मुलुकले प्राप्त गरेको संवैधानिक तथा संरचनागत परिर्वतनको अनुभूति नागरिकले गर्न पाएका छैनन् । थुप्रै महापापहरुमध्ये सिद्धान्तहीन राजनीति पनि एउटा महापाप जस्तै हो । जनतालाई निर्वाचनका समयमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नतर्फ दलहरुको अग्रसरता देखिँदैन । सत्ता पक्ष एक थोक भन्छ, अर्को थोक गर्छ । प्रतिपक्ष कानमा तेल हालेर अघाएको उडुस जस्तै भएर बसेको छ । सदनबाहिरका दलहरु कुहिरोको काग भएका छन् । प्रतिपक्षले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुरुपको गतिविधि र भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

संघीय संरचनाअनुरुप सरकार तीन तहको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने विषयले आशातित प्रतिफल हासिल गर्न सकेको छैन । राजनीति सेवामूलक धर्मकार्य जस्तै हो । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तलबी छन् । गर्नुपर्ने काम थुप्रै छ । सेवाप्रदायकका रुपमा रहेका स्थानीय तहका पदाधिकारी आफैं कमाऊ, खाऊ र सुविधाको उपभोग गर भन्नेमा छन् । स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको चरम समाचारहरुले व्यापकता पाइरहेको छ । प्रदेश सरकार आफैंमा अल्मलिएको छ । कानुन निर्माण गर्ने र लागू गराउने प्रदेश सरकार नै के गर्ने, के नगर्ने भन्ने तहमा छ । स्थानीय तह प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा मतदान गर्ने मतदाता आफ्नै मताधिकारको दुरुपयोग भएको तर्क गर्न थालिसकेका छन् ।

महात्मा गान्धीको भनाइअनुसार ‘प्रजातन्त्रको अर्थ भनेकै तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका मानिसले अगाडि बढ्ने समान अवसर पाउनु हो’ । यहाँ मानिस (जनता) तल छन्, मानिसका रुपधारी नेताहरु स्वघोषित रुपमा आफूलाई माथि ठानेर शासन गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्रको परिभाषाभित्र राष्ट्रको अधिकांश व्यक्तिले शासक हुन सकोस् भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ । नेतृत्वमा पुग्नेहरुको शासन पद्धति भनेको जनतालाई उपेक्षा गर्नु बनेको छ । भ्रष्टाचारबाट ग्रसित मानासिकता, अवैध रुपमा आर्जित धन, त्यो धनको प्रभाव र गुन्डागर्दीले मात्र शासक बन्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले जनभावनाको तेजोबध गरिरहेको भान सर्वत्र छ ।

वर्तमान सरकारलाई तानाशाही व्यवस्था भन्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । एड्वर्ड टेलरको भनाइअनुसार ‘तानाशाही व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो हतियार जानकारी दबाउनु हो, प्रजातन्त्रको सबैभन्दा बलियो हतियार खुलापन हो’ । आज भ्रष्टाचार एवं हत्याहिंसाका शृंखलाबद्ध घटनाहरुलाई दबाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसक्ने सरकार कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ? यो प्रश्न आमनागरिकले गरिरहेका छन् । वाइडबडी प्रकरण, निर्मला हत्याकाण्डलगायतका तमाम घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । जहाँ नैतिक आचरण, जिम्मेवारी र दायित्वबोध हुन्छ, त्यहाँ मात्र प्रजातन्त्र फस्टाउन सक्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिले नै हो ! प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्नु सभ्यता र शिष्टताको पहिचान हो । मुलुक र जनतालाई नै अशोभनीय हुने कार्य गर्ने दल, नेता र सरकारलाई लोकतान्त्रिक भन्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

लोकतन्त्रको वास्तविक सार भनेकै स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, पहिचान र आर्थिक एवं भौतिक विकास हो । स्वतन्त्रताका नाममा अधिकतम अनुशासित हुनु, नीतिनियमको पालना नगर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । वर्तमान सरकार र सरकार सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिहरु अनुशासनहीन हुँदा पनि जनता मुकदर्शक हुनुपरेको छ । तिनलाई गरिनुपर्ने कारबाही र स्वयंले लिनुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी कहीँ कसैले लिएको अवस्था छैन । लोकतान्त्रिक सरकारको उत्तरदायित्व भनेको राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्दै शासन व्यवस्थालाई मर्यादित, स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त र लोककल्याणकारी बनाउने नै हो । सरकार राष्ट्रको रक्षक, कानुनको पालक र नीति एवं कार्यक्रमको कार्यान्वयनकर्ता हो । यसप्रकारको अनुभूति वर्तमान सरकारबाट जनताले गर्न पाएका छैनन् ।

राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि विभिन्न कोणबाट प्रहार हुन थालेको छ । विभिन्न सवालहरुमा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने कूटनीतिक पहल र मर्यादाले मुलुकको अस्तित्व र अस्मितालाई कमजोर पार्दै लगेको छ । सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय मुद्दाहरुको निरुपण गर्नतर्फ सरकारको ध्यानाकृष्ट हुन सकेको देखिँदैन । सरकार आफू टिक्ने टालटुले प्रवत्तिमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा मौन छ । स्वयं भ्रष्टाचारी बन्दै गएको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई हामीले अवमूल्यन गर्दै गइरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम, अनुदान तथा सम्मेलनको दूरगामी असर र प्रभावलाई अध्ययन नगरी हामीले कतिपय काम सम्पन्न गरिसक्यौं । त्यसको गलत फाइदा उठाउने तत्वलाई हामीले ख्याल गरेका छैनौं । यसले भावी दिनमा पार्ने असरबारे समीक्षासमेत गरेको छैनौँ । राष्ट्र र राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको परिस्थितिलाई समयमै आंकलन गर्नु सरकार, दल र हामी सबैको दायित्व हो ।

मुलुक भ्रष्टाचारको दल–दलमा छ । शून्य भ्रष्टाचारको कुरा सुन्ने, खाने र सकेको हसुर्ने भन्ने जस्तो छ । अनि भ्रष्टाचारी र त्यसका मतियारहरुलाई समेत संरक्षित गर्ने काम सरकारी तवरबाट भइरहेको प्रतित हुन्छ । मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने संकेत देखिएका छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको छ । शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुको दबाब, वैदेशिक सहायता र अनुदानका कारण दाता केन्द्रित कार्यक्रमको क्रिडास्थल बन्दै छ मुलुक । सरकारले लिएको विकास लक्ष्य र राष्ट्रिय हितको सर्वपक्षीय समृद्धि नारामा सीमित बन्दैछन् । सरकार सस्तो लोकप्रियता बटुल्न र जनचाहनाअनुरुप काम नगर्नमै व्यग्र छ । प्रतिपक्ष कानमा तेल हालेर बसेको छ । जनताको मत पाएका दलहरुले जनभावनाको कदर र सम्मान गर्न सकिरहेका छैनन् । राजनीति सेवामूलक होइन, नाफामूलक हो भन्ने प्रवृत्ति हावी भएको पाइन्छ । आफूलाई महाशक्ति ठान्ने पश्चिमा मुलुक र छिमेकी शक्तिशाली मुलुकको अभिष्ट उत्तरतिरको शक्तिशाली मुलुकलाई कसरी ठेगान लगाउने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।

नेपालको माटोलाई प्रयोग गरेर चीनको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय साखलाई कसरी गिराउने भन्ने ध्याउन्नमा ‘रअ’ लगायत अमेरिकाकी साम्राज्यवादी सोच र चिन्तन अहिले नेपालतर्फ परिलक्षित नभएको होला भन्न सकिन्न । लामो अन्तरालपछि हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणपश्चात लिएको अमेरिकी नीति र उसले जारी गरेको सन्देशले के बताउँछ भने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय औपनिवेशको विस्तारित स्वरुप दक्षिण एसियातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । नेपालले त्यस सवालमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने धारणा अभिव्यक्त गरिसकेको छ । यसप्रकारको कुटिल सम्बन्ध विस्तारले दुई शक्तिशाली राष्ट्रबीचको स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल कतै महाशक्तिशाली राष्ट्रहरुको स्वार्थ सिद्ध गर्ने क्रिडास्थल हुने होइन भन्ने खतरा महसुस गरिँदै छ । नेपालको तर्फबाट गरिनुपर्ने कुटनितिक प्रयत्न र प्रक्षेपण कमजोर छ । हाम्रा कूटनीतिज्ञहरु प्रायः मौन छन् । सरकारी कूटनीतिज्ञता कमजोर छ ।

प्रत्येक नेपाली नेपालको स्वाधीनता चाहन्छन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनको विकास र उपयोग चाहन्छन् । देश स्वाधीन भयो भने नेपाल र नेपालीको साख विश्वमै उच्च रहन्छ । नेपालीको राष्ट्रिय अखण्डताले अन्य देशलाई संकटापन्न बाटोमा लैजानु हुन्न भन्ने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि हो । हामी कसैको अस्तित्वमाथि आँच पु-याउन चाहँदैनौं । हामी ‘वसुदैव कुटुम्बकम्’को मान्यतामा अडिग छौँ । राष्ट्रिय हित चाहने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संकुचित व्यवहार गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको विनासकारी सोचले होइन, राष्ट्रिय हितको भावनाले काम गर्नुपर्ने र हाम्रा गतिविधिहरु पनि सोहीअनुरुप देखिनुपर्ने अवस्था हाम्रो अगाडि छ । हामीले प्रदर्शन गर्ने भ्रातृत्व भनेको समानतामा आधारित हुन जरुरी छ । सबै दल र सरकारलाई दक्षिणको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने आरोपबाट कुनै र कोही पनि अछुतो छैन । दक्षिणको आशीर्वादलाई सधैँ शिरोधार्य गरी रहँदा राष्ट्र र राष्ट्रियता संकटमा नपर्ला भन्न सकिन्न । स्वाधीनताका नाममा एकलकाँटे स्वाधीनता पनि समयसापेक्ष हुँदैन । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता मैत्रीपूर्ण स्वाधीनताको पक्षमा छ । यसलाई हृदयंगम गर्नु जरुरी छ ।

वर्तमान सरकार राष्ट्र र राष्ट्रियता र राजनीतिलाई क्रान्तिकारी सिद्धान्त, विचार र सोचद्वारा सञ्चालन गरेको उद्घोष गर्छ । क्रान्तिकारी सिद्धान्त र विचारले मात्र जनभावना, जनचाहना र विकासलाई समग्र सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसप्रकारको क्रान्तिकारी सिद्धान्त मुलुक सुहाउँदो पनि हुँदैन । लोकतन्त्रका नाममा भाँडतन्त्र, लुटतन्त्र, धनतन्त्र र डनतन्त्र हावी भएको यथार्थ सर्ववितिदै छ । सरकार प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दल स्वयंमा दिगभ्रमित छन् । सरकार वा राजनीतिक दलले देशलाई कुन गति दिने, समृद्धशाली मुलुक र समृद्ध नेपाली बनाउन के–कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने भन्ने अवधारण तय गर्न सकेका छैनन् । एकथरी राष्ट्रवादी शक्ति राजावादी र लोकतन्त्रवादी एक ठाउँमा बसेरमात्र दिगो शान्ति र मुलुकको समृद्धि सम्भव छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । यतिबेला सरकारको कार्यशैली निष्प्रभावी छ । प्रतिपक्षको भूमिका गौण देखिन्छ । साना दलहरु र वैदेशिक चलखेलको स्थितिलाई हेर्दा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राजनीति सबै तरल बन्दै गएको देखिन्छ । सम्बद्ध पक्षको ध्यान समयमै जाओस् ।