प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यका हरेक अंगका आर्थिक गतिविधी पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको कोषको ७० औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोषमा भएका आर्थिक गतिविधीहरु प्रति टिकाटिप्पणी हुदै आएको र पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै आपत्ती जनाए ।

परिणाम आउने गरि काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको कोषका उपाध्यक्ष निर्मल कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । बैठकले कोषमा भएका आर्थिक गतिविधिहरुको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाखभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिइएको छ भने प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्र कोषका थप कार्यक्रम अघि बढ्ने उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

त्यस्तै, बैठकले गरिबी निबारण कोषसँग सम्बन्धित ३२ हजार संस्थालाई स्थानीय तह मातहत ल्याउने निर्णय गर्दे उक्त संस्थाको रकमलाई थप व्यवस्थीत गर्न स्थानीय तहलाई नै परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले गरिबी निवारणमा लक्षित परिवारका लागि भएका कामको अनुगमन र मुल्यांकन गरेर मात्रै आगामी बजेटको तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित समय : २३:३२ बजे