सरकारले यस वर्ष पनि ७ प्रतिशतभन्दा माथिकै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दाबी गरिरहेको बेला विश्व बैंकले भने नेपालका लागि आफ्नो प्रक्षेपण घटाएको छ । बैंकद्वारा सोमबार सार्वजनिक गरिएको ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’अनुसार यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा खुम्चने छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत थियो, मनसुन अपेक्षाअनुसार अनुकूल नभए पनि लगानी बढेका कारणले यो वृद्धिदर हासिल भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यो वृद्धिका लागि उच्च पर्यटन आगमनका कारण सेवा क्षेत्रले हासिल गरेको ३.६ प्रतिशतको वृद्धिदर र निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका कारण औद्योगिक क्षेत्रले हासिल गरेको १.४ प्रतिशतको वृद्धिदरले योगदान दिएको थियो ।
यस वर्ष ६ प्रतिशतको वृद्धि पनि धानको उच्च उत्पादन, पर्यटकहरूको उच्च आगमन तथा बृहत् क्षमताको सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनजस्ता कारणले हासिल हुने बैंकको भनाइ छ ।
बैंकले सन् २०२० र २०२१ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले पुनः गति लिएर क्रमसः ६.१ र ६.२ प्रतिशत कायम रहने बताएको छ । विश्व बैंकको यो प्रक्षेपण सरकारको अनुमानभन्दा निकै कम हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले त आउँदो वर्ष नै ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरेको छ ।

दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१९ मा ७ प्रतिशत र सन् २०२० मा ७.१% रहने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारी खर्च उच्च रहने
बैंकले संघीयताका कारण सरकारी खर्च सन् २०२१ मा हाल कायम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३१ प्रतिशतबाट बढी ३५ प्रतिशत पुग्ने जनाएको छ, जसमा वित्तीय हस्तान्तरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशत पुग्नेछ भने संघीय खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बैंकले संरचनाहरू नबनी सकेका कारण तल्लो तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको ठहर गरेको छ ।
बैंकले निजी लगानी विशेषगरी विदेशी लगानी वृद्धिका लागि सुधार प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा सुस्तता, संघीयता र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि सीमित स्रोत र क्षमता, बैंकहरूका लागि कायम अनिवार्य निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीसीडी) कायम गर्नका लागि बैंकहरूमा कर्जा लगानी प्रवाह गर्नसक्ने सीमा, प्राकृतिक प्रकोपका प्रतिकूल असर र रेमिट्यान्स प्रवाहमा हुनसक्ने रोकावटलाई नेपालका मुख्य आर्थिक चुनौती बताएको छ ।

प्रकाशित समय : २२:१९ बजे