नेपालको अर्थतन्त्रका लागि २०७५ साल खासै उत्साहप्रद रहन सकेन । २०७४ सालको अन्तिम समयतिर सर्वाधिक बहुमतको केपी ओली सरकार गठन भएपछि आमनागरिकहरूले २०७५ सालमा देशको अर्थतन्त्र र विकासले कायापलट फेर्छ भनेर अपेक्षा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा पनि लगाएका थिए । तर, जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटले नै धेरै नेपालीहरूलाई निराश तुल्यायो । खासगरी, तत्कालीन एमालेका अध्यक्षका रूपमा ओलीले ठाउँ ठाउँमा वृद्ध भत्ता ५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए, तर बजेटमा त्यसबारे एक शब्द पनि उल्लेख नहुँदा देशभरिका जेष्ठ नागरिकहरू वर्तमान सरकारप्रति क्रुद्ध नै हुन पुगे ।

वैशाखदेखि चैतसम्मकै मूल्यांकन गर्दा अर्थतन्त्रमा खासै क्रियाशीलता सिर्जना भएको देखिएन । सरकारप्रतिको लगानीकर्ताको अविश्वास पुँजीबजारले देखाइसकेको छ । देशको एकमात्र पुँजीबजारमा लगातार गिरावट आउनाले लगानीकर्तामा चरम निराशा छायो । सेयर बजारमा सूचिकृत सेयर संख्या र कारोबार बढे पनि अर्बौं रुपैयाँले बजार पुँजीकरण घट्न गयो ।

समयमै बजेट पेश गरिएका कारण त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर चैत २८ गतेसम्मको बजेट खर्चको अवस्था, सरकार आफैले गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षालाई हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ रहेन । त्यसो त आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक, त्यसमा पनि अन्तिम महिनामा गएर पुँजीगत खर्च सक्ने सरकारको आमप्रचलन नै हो, तर त्यसले अर्थतन्त्र, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार र समग्रमा आर्थिक वृद्धिलाई माथि लैजान कुनै योगदान नै गर्न सक्दैन । कुल विकास खर्च ३० प्रतिशतभन्दा पनि तलै छ भने सरकारको साधारण खर्च चुलिएको छ । गैरबजेटरी खर्चको अनुपात उच्च छ । अन्य सरकारहरूले जस्तै ओली सरकारले पनि राज्यको ढुकुटी पूर्व कर्मचारी, न्यायाधीसलगायतका आफू निकटका व्यक्तिलाई खुल्ला हातले बाँड्नमा कुनै कन्जुस्याइँ गरेन ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा सरकारको सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा छ, जुन विकासतर्फ खर्च हुन नसकेर जम्मा भएको रकम हो । यसले विकासतर्फ सरकारको निरिह अवस्था झल्काउँछ । अर्कातिर सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार राजस्वसमेत असुल गर्न सकिरहेको छैन । विशेष गरी भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को असुली कमजोर छ । अर्थमन्त्रालयमा पटक–पटक राजस्व असुली बढाउने बैठकहरू सम्पन्न भए पनि कुनै ठोस नतिजा निस्केको छैन ।

विदेशी मुद्राको भन्डार  रित्तिदै

२०७५ सालमा नेपालमा आयातभन्दा निर्यात कम भएको तथा रेमिट्यान्सकाे आय बढे पनि त्यसले खर्च धान्न नसकेपछि चालू खाता एकातिर बढेर गयो भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिका स्तर पनि लगातार घट्दै गयो । देशको व्यापार घाटा हालसम्मकै उच्च तहमा पुगेकाे छ ।

विदेश जाने नेपाली कामदारका संख‍्यामा लगातार गिरावट आइरहेका कारण नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा आउँदा दिनमा थप असर पार्नेछ ।

संकटमा बैंकिङ प्रणाली

यस वर्ष पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको ठूलो समस्या देखाप¥यो । यसैका कारण बैंकहरूमा ब्याजदरको होडबाजी नै चल्यो, तर यसले पनि संकट समाधानमा खासै भूमिका खेल्न सकेन । अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा त्यसले धेरै क्षेत्रमा असर पार्‍यो ।

पर्यटन क्षेत्रमा यस वर्ष सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुराको अनुभूति गरियो । यो वर्ष इतिहासकै सर्वाधिक बढी अर्थात १२ लाखजति पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे भने यसै वर्ष सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरियो । एकातिर नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले निकै लामो समयपछि वाइडबडी जहाज त पायो, तर वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण भ्रष्टाचार जेलियो । पर्यटन क्षेत्रमा निकै आशाका साथ सुधार प्रक्रिया अघि सारेका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र निजी क्षेत्रका अग्रणी वायुसेवा सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो ।

यो वर्ष पनि एनसेलको कर विवाद उग्र रूपमा देखियो । सर्वोच्च अदालतको परामादेशसँगै अब एनसेल बिक्रीपछिको कर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

केही सकारात्मक पाटो भनेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा कानुनलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र बनायो भने छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधारका लागि नयाँ सम्झौता गर्ने पहल थाल्यो । सरकारले २०७५ साउन १ गते श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरी सम्पूर्ण प्रतिष्ठानमा लागू गर्‍यो । सरोकारवालासँगको सहमितपछि श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक रु १३ हजार ४५० निर्धारण गरियो ।

पानीजहाज आउने ठेगान नभए पनि पानीजहाज कार्यालय खोल्नु, विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई कन्भिस गर्नु केही सकारात्मक पहल हुन् । यद्यपि, लगानी सम्मेलन, एनआरएन सम्मेलनजस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी लगानीकर्ता आकर्षण गर्ने प्रयास भएका छन्, जसले आउँदो वर्षका लागि नेपालको अर्थतन्त्रमा केही बाह्य लगानी आकर्षण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

यसै वर्षदेखि नेपालकै सर्वाधिक ठूलो सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएको छ भने निजी क्षेत्रबाट सिमेन्ट उद्योगहरूमा थप लगानी प्रवाहित भइरहेकाले आउँदा दिनमा थप ठूला उद्योग सञ्चालनमा आउने आशा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित समय : ००:४६ बजे