काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयकमा लुपहोल नराख्न सभापति अवस्थीको जोड

546
shares

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा विधेयकमाथि सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका संशोधन र कानुनी व्यवस्थाका विषयमा छलफल गरिएको हो ।

बैठकमा समिति सभापति आकृति अवस्थीले कानुन निर्माण गर्दा हतार गर्नुभन्दा त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभाव र सजायको व्यवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले कानुनमा रहेका छिद्रका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउन नदिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘माननीयज्यूहरूले राख्नुभएको संशोधनलाई र समितिका माननीयज्यूहरूले राख्नुभएको कुरामा अहिले नै निर्णय गरिहाल्नुपर्ने भन्ने छैन । हामी फेरि बसौँला । कर्मचारी साथीले भनेझैँ कुनै कुराले नाम फेर्दैमा सजायको हकमा के हुने भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ । कानुन बनाउने कुरामा हतारिएर कानुन बनाउँदा भोलिको दिनमा आफैँलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेर नबनाऔँ । जनताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कानुन बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म कानुन कार्यान्वयन नहुनुको एउटा कारण भनेको लुपहोल हो । त्यो लुपहोललाई नै छोएर मान्छेहरू बच्ने कुराहरू हामीले पनि अनुभव गरेको कुरा हो । त्यही भएर हामीले कानुन बनाउँदा कुनै पनि यस्तो लुपहोल नछोडौँ, जसलाई मान्छेले दुईवटा भाषा बनाएर बच्ने उपाय पत्ता लगाउन सकोस्।’

बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विधेयक लामो प्रक्रियाबाट समितिसम्म आइपुगेको भन्दै यसको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले विधेयकमा प्रस्तावित संयन्त्र निर्माण गर्दा पीडितले छिटो न्याय पाउने र न्यायमा सहज पहुँच स्थापित हुने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘धेरै चरणबाट यो समिति सम्म आएको छ । त्यसैले एकदम सकारात्मक छ । अब शब्द कसरी राख्ने, कुन हिसाबले राख्ने, कुन मिलाएर राख्ने समितिको निर्णय हामीलाई सर्वोपरी रहन्छ । अब अरू विषयहरूमा यहाँ संयन्त्रका कुराहरू गर्दाखेरि हामीले सम्बन्धित पीडितहरू र त्योसँग सरोकार राख्ने काम गर्ने संघसंस्थाहरू लगायतको गहन छलफल, धेरै राउन्डका छलफलबाट यो कसरी संयन्त्र बनाउने भन्दाखेरि त्यो पीडितलाई स्पिडी जस्टिस हुने खालको, उसको एक्सेस टु जस्टिस सहज हुने खालको र सजिलै किसिमले उसले सेवा प्राप्त गर्ने हिसाबले गर्नुपर्छ ।’

सचिव राउतले संघीयता अनुकूल बनाउन विधेयकमा थप गरिएका समितिहरूले पीडितलाई न्याय र सेवा प्राप्तिमा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो साविककै समिति छ, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समिति । संघीयता अनुकूल बनाउनलाई यो दुईटा फेरि थप गरिएको मात्र हो ।’