काठमाडौँ । आगामी सोमबारदेखि टर्किएको अन्ताल्यामा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१)लाई नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीति सुदृढ गर्दै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।

जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको क्षति, तापक्रम वृद्धि र हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले १।५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय सहयोगका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“कोप–३१मा बहुपक्षीय जलवायु कूटनीतिको महत्व, अन्तरराष्ट्रिय साझेदारी र जलवायु वित्त प्राप्तिलाई विशेष जोड दिनुपर्छ,” उनले भने, “नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको समूह ‘एलडिसी ग्रुप’ तथा हिमाली मुलुकसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै विज्ञान, जलवायु वित्त र उत्थानशीलताका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्छ ।”

विज्ञ ढकालले मुद्दामा आधारित गठबन्धन निर्माणले अन्तरराष्ट्रिय वार्तामा नेपालको आवाज थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने बताए । त्यसैगरी, कोप–३१ का क्रममा नेपालप्रति बढेको अन्तरराष्ट्रिय ध्यान र चासोलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

“यसका लागि जलवायु वित्त, अन्तरराष्ट्रिय साझेदारी, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र दिगो हिमाली कार्यसूचीलाई अघि बढाउनुपर्छ,” विज्ञ ढकालको भनाइ छ ।

उहाँले कोप–३१ को सफलतालाई तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयास, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु वित्तको उपलब्धताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा नेपालको आवाज प्रभावकारी बनाउन नेपालले कुन मुलुक र समूहसँग सहकार्य गर्ने तथा वार्ताका क्रममा कस्ता पहल अघि बढाउने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको विज्ञ ढकालको धारणा छ ।

त्यस्तै, नागरिक समाजका संस्थाले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्राप्त हुने प्रतिबद्धता र ध्यानलाई स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत, समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने उत्थानशीलता र दीर्घकालीन परिणाममा रूपान्तरण गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने उनले औँल्याए ।

कोप–३१ आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ । नेपालका लागि यस सम्मेलन हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जोखिम, जलवायु न्याय, अनुकूलन तथा हानि र नोक्सानीको विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष थप सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेको छ ।