काठमाडौं । सरकारले आगामी मङ्सिर २३ र २४ गते हुन गइरहेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै ५९ वटा ऐनका ४९४ दफा संशोधन गरेर लगानी तथा पूर्वाधारमैत्री वातावरण बनाउने भएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आज यहाँ संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले सरकारले पूर्वाधार सम्मेलन अघिसम्म लगानी, पूर्वाधार, वित्त कर, भूमि, वन र श्रमसम्बन्धी ५९ वटा ऐनका ४९४ दफा संशोधन र नयाँ ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

“सरकारले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा लगानी र पूर्वाधारमा विदेशी लगानी भित्राउनका लागि कानुनी रुपमा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी काम गरिरहेको छ,” उनले भने, “सो सम्मेलनमा कानुनी र नीतिगत सुधार गरेर नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बन्नेमा विश्वस्त छौँ ।”

सल्लाहकार ढकालले लगानीका प्रमुख अवरोधको जड कानुनी व्यवस्थामै रहेकाले दफा संशोधन र परिमार्जन गरेर व्यवस्थित गर्न खोजेको बताए । प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले विगतमा पूर्वाधार सम्मेलन हुने गरे पनि हातखुट्टा बाँधेर आयोजना गर्ने गरिएको बताए । “सरकारले नीतिगत र कानुनी गाँठाहरु फुकाउँदै पूर्वाधार सम्मेलन गर्न लागेको छ,” उनले भने, “विदेशी लगानीकर्ताले पनि यसपाली आयोजना गर्न लागेको पूर्वाधार सम्मेलनमा पक्कै पनि फरक अनुभूति मात्रै नभएर विश्वस्त भएर लगानी गर्न सक्नेछन् ।” अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रमैत्री भएकाले पनि सबैसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा तीन दर्जन लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजना लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिनेछन् । अहिलेसम्म लगानीकर्ताका लागि प्रस्तुत गर्न २३ परियोजनाको पहिचान भइसकेको छ । सो सम्मेलन दुई दिनसम्म काठमाडौँमा चल्नेछ ।

सम्मेलनमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, क्षेत्रीय यातायातलगायतका १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ता, स्वदेशी तथा अन्तरराष्ट्रिय विषयविज्ञबीच गहन नीतिगत छलफल हुनेछ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका परियोजना सोकेश गरिने जानकारी दिए । पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालको मुख्य चुनौती नै पूर्वाधार भएकाले पनि सेवाप्रवाहमा चुस्तदुरुस्त कायम हुनुपर्ने बताए । “सरकारले लामो दूरी घटाएर छिटो छरितो ढङ्गले सेवा प्रवाह गरेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न जरुरी छ ।”

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार विकासको मापदण्डमा कति सडक बन्योभन्दा पनि सडकको दूरी कति घटाइयो भन्ने पक्षलाई ध्यान दिनका लागि अनुरोध गरे ।