काठमाडौं । सरकारले कार्यकाल बाँकी रहँदै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक –आइजिपी)लाई जिम्मेवारीबाट हटाइको विषय विवादमा तानिने संकेत देखिएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले महानिरीक्षक हटाउने निर्णय वदनीयतपूर्ण, स्वेच्छचारी र गैरकानुनी भएको औंल्याए ।

उनले भने,‘लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएकाबेला तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । उक्त विषय अदालतसम्म पुगेको र पछि खरेल पुनःजिम्मेवारीमा फर्किएको नजिर छ,’ उनले अगाडि भने,‘कानुनी पाटो, पूरानो नजिर वा कानुनी वैधताको परीक्षण नै नगरी गरिएको निर्णयले गम्भीर दुर्घटना निम्ताउन सक्छ ।’

त्रिपाठीले यस्ताखाले निर्णयले सुरक्षा निकायलाई गलत बाटोमा लैजाने र सुरक्षा निकाय धरासायी बनाउने खतरा रहेको पनि बताए ।

‘प्राविधिक रुपमा हेर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णय गर्ने अधिकार रहेपनि जे पनि गर्न भने पाइँदैन् । बन्दुक हातमा छ भन्दैमा जथाभावी पड्काउन पाइँदैन भनेजस्तै अधिकार छ भन्दैमा विवेकहीन निर्णय गर्नपनि पाइँदैन । संवेदनशील मामलामा यसरी अपरिपक्व निर्णय गर्दा स्टेट फेल हुनसक्छ,’ उनले भने ।

महानिरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको विषय अदालत पुग्यो भने अदालतले कानुन उल्लघंन भए नभएको हेर्ने, विवेकपूर्ण निर्णय भए नभएको हेर्ने र पूराना नजिरहरुपनि हेरेर निर्णय लिनसक्ने पनि उनले बताए ।

वुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा जिम्मेवारी दिंदै एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयका सम्बन्धमा विभिन्न दलका नेता, अभियन्ता, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले विरोध जनाउन थालेका छन् । पत्रकार हरिबहादुर थापाले कार्की फेरि कुर्सीमा फर्किनसक्ने संकेत गरेका छन् ।

‘अदालतले आफ्नै नजिरको पालना गर्यो भने कार्की फेरि कुर्सीमा फर्किनेछन् । अच्युतकृष्ण प्रकरणमा अदालती बोली : सरकारको निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहिन मात्र नभई वदनियतपूर्ण भएकाले कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिँदा रितपूर्वकको निर्णय भन्न नमिल्ने,’ थापाले लेखेका छन् ।