काठमाडौं– नेपालमा गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको बाटो खोल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते यस्तो फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

अदालतले लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि परमादेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र बनाउन सरकारलाई भनेको छ ।

अधिवक्ता सरोज अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ऐनले गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अधिकार दिएको भए पनि लामो समयसम्म आवश्यक नियम नबनाइएको ठहर गरेको हो ।

पूर्णपाठमा औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारी गर्न इजाजतपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । साथै गैरकानुनी खेती तथा कारोबार रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।