काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले नुवाकोटको ककनीमा ‘माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी’ (पर्वतीय साहसिक विश्वविद्यालय) स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले विश्वमा साना र थोरै हिमाल भएका मुलुकहरूले पर्वतीय साहसिक पर्यटनसम्बन्धी उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेको भन्दै विशाल हिमशृङ्खला भएको नेपालमै यस्तो विश्वविद्यालय अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।

अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार ३ हजारदेखि ३५ सय मिटर उचाइको प्राकृतिक वातावरणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्वतीय अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्नसके विश्वभरका अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ ।

उनले भने, ‘संसारका धेरै देशमा थोरै र साना हिमाल हुँदा पनि माउन्टेन एड्भेन्चरको पढाइ हुन्छ । तर विशाल हिमशृङ्खला भएको नेपालमा यस्तो पढाइ हुनसकेको छैन । ककनीमा पर्वतीय साहसिक विश्वविद्यालय स्थापना भएमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतका हजारौँ विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरू अध्ययनका लागि नेपाल आउनेछन् । यसले नेपाललाई विश्वव्यापी माउन्टेन टुरिजम एजुकेसनको मुख्य हब बनाउनेछ ।’

पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय

पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय (आईएमएम) ले पर्वतीय शिक्षा र चेतना विस्तारमा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष शेर्पाले दैनिक १५ सयदेखि २ हजार जनासम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले संग्रहालय भ्रमण गर्ने गरेको बताए । तीमध्ये करिब ७० प्रतिशत विद्यार्थी तथा नेपाली नागरिक हुने गरेका छन् ।

उक्त संग्रहालय तीनवटा मुख्य विषयवस्तुमा आधारित छ । समग्र हिमाल तथा हिमाली क्षेत्र, हिमाली जनजीवन एवं संस्कृति, र स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनशैलीमा । नेपालमा औपचारिक रूपमा पर्वतीय पर्यटन शिक्षाको अभाव भइरहेका बेला संग्रहालयले विद्यार्थीहरूलाई हिमाल, पर्वतारोहण, जैविक विविधता (फ्लोरा र फाउना) तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनबारे प्रत्यक्ष शैक्षिक ज्ञान दिइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

यसका साथै, पोखरा आउने बाह्य पर्यटकहरूको बसाइ कम्तीमा एक दिन लम्ब्याउने लक्ष्यसहित संग्रहालयको स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ । हाल पर्यटकहरू औसत ५ घण्टा बसेर फर्किने गरेकाले उनीहरूलाई दिनभर व्यस्त राख्ने थप संरचना र गतिविधिहरू विकास गर्न गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।

‘टुरिजम सम्बन्धी एजुकेसन दिन नसकिरहेको अवस्थामा म्युजियममार्फत हिमाल, माउन्टेरिङ, वनस्पति साथै नेचुरल रिसोर्सहरुका विषयमा राम्रोसँग बताउने गरेका छौं । त्यो एउटा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ उनले भने ।

यसैगरी, मनाङमा रहेको पुरानो माउन्टेन स्कूल जीर्ण अवस्थामा पुगेकाले त्यसलाई संग्रहालयको रूपमा रूपान्तरण गरी सोही स्थानमा नयाँ सुविधासम्पन्न स्कूल स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आफ्नै पाठ्यक्रम विकास गरी ककनी, कञ्चनजङ्घा, मनास्लु तथा सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रमा उच्च हिमाली तालिमहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी उनले दिए ।

१७ सयभन्दा बढी चुलीको प्रोफाइलिङ

नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई विश्वबजारमा नयाँ उचाइमा पुर्याउन संघले अहिलेसम्म आरोहणका लागि नखोलिएका तथा नामकरण नभएका हिमालहरूको पहिचान र गणना गर्ने अभियान थाल्ने भएको छ । नेपालमा हाल १७५६ वा १७५८ भन्दा बढी चुलीहरू औपचारिक गणना र पहिचानको पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।

‘धेरै हिमालहरू अहिलेसम्म अनकाउन्टेड र अननेम्ड छन् । ती सबै चुलीहरूको आधिकारिक पहिचान, वैज्ञानिक गणना र विस्तृत प्रोफाइल तयार पार्ने काम गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि एउटा बलियो डिजिटल प्लेटफर्म बनाएर विश्वभरका आरोहीहरूलाई नेपालका नयाँ गन्तव्यबारे जानकारी उपलब्ध गराइनेछ ।’

काठमाडौंमा गरेका ठूला गोष्ठीले हिमाल जोगिँदैन

जलवायु परिवर्तनको असरबारे बोल्दै अध्यक्ष शेर्पाले काठमाडौंमा गरिने गोष्ठी तथा दराजमा थन्किने प्रतिवेदनले हिमाल संरक्षण नहुने कडा टिप्पणी गरे ।

जलवायु अध्ययनका नाममा कम्प्युटरका डिस्क भरिए पनि हिमाल पग्लिनेक्रम, हिमताल विस्फोट, विनाशकारी बाढी–पहिरो र मानवीय क्षति नरोकिएको भन्दै उनले अध्ययनको शैली बदल्नुपर्ने बताए ।

अबको अध्ययन ३५०० देखि ४००० मिटरभन्दा माथिको हिमाली धरातलमै बसेर प्रत्यक्ष रूपमा गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हिमनदीको लम्बाइ घटेको छ कि बढेको छ, त्यसको बहावको गति कति छ, पानीको स्रोत कता गइरहेको छ, तालको वरिपरिको प्राकृतिक बाँध (ब्यारियर वाल) कति बलियो छ र हिउँको ढिस्को खस्दा कत्रो छाल उत्पन्न भएर ताल फुट्न सक्छ । यी सबै कुराको प्राविधिक विश्लेषण उच्च भू–भागमै पुगेर गर्नुपर्छ ।’

नेपालसँग हिमनदी, हिमताल र हिउँको लामो तथ्याङ्क तथा हिमालमै जीवन बिताउने स्थानीय विज्ञहरूको बलियो जनशक्ति रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग मिलेर स्याटेलाइट प्रविधि र स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन एनएमए तयार रहेको पनि बताए । यसका लागि खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकालगायत हिमाली स्थानीय तह, इसिमोड, डब्लुडब्लुएफ तथा वन मन्त्रालयसँग सहकार्यको दायरा फराकिलो बनाइँदै लगिएको छ ।

सीमापार प्रदूषण र डढेलोले हिमालमा संकट

हिमाल पग्लिनुमा स्थानीय पर्वतारोही वा पदयात्रीले गर्ने फोहोर मुख्य कारण नभई छिमेकी मुलुकहरूबाट आउने औद्योगिक वायु प्रदूषण प्रमुख जिम्मेवार रहेको अध्यक्ष शेर्पाले औँल्याए । डिसेम्बरको अन्त्यदेखि फेब्रुअरीसम्म काठमाडौं उपत्यका मात्र नभई सगरमाथाको आधार शिविरसम्मै बाक्लो तुवाँलो लाग्ने गरेको र यसले आँखा पोल्ने तथा हेलिकप्टर उडानसमेत अवरुद्ध हुने गरेको उनले बताए ।

‘छिमेकी देशहरूका उद्योगधन्दाबाट उडेर आएको बाक्लो औद्योगिक प्रदूषण हाम्रा अग्ला हिमशृङ्खलाहरू नाघेर जान नसक्दा महिनौंसम्म अड्किएर बस्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलगत्तै मार्च, अप्रिल र मेमा देशभित्र लाग्ने वन डढेलोको धुवाँ पनि त्यसमै मिसिन्छ । त्यस्तो प्रदूषितयुक्त तुवाँलो र तापक्रमका कारण हाम्रा सेता हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुँदैछन् र हिउँ तीव्र गतिमा पग्लिरहेको छ ।’

यस्तो बहुपक्षीय वातावरणीय संकटको समाधान गैरसरकारी संस्था वा पर्वतारोहण संघको तहबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले नेपाल सरकारले कूटनीतिक रूपमा द्विपक्षीय तथा त्रिदेशीय वार्तामार्फत छिमेकी मुलुकहरूसँग गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले यसबारे आवाज उठाएकोमा स्वागत गर्दै उनले ठोस कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको दोहोर्याए ।

नयाँ पर्यटन ऐन र बेरुजुको वास्तविकता

नेपालको पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ बन्ने पर्यटन ऐनमा एनएमएको स्पष्ट कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग उनले अघि सारे । वि.सं. २०३५ सालको पर्यटन ऐनले संघको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकेको स्मरण गराउँदै नयाँ ऐनमा पनि सोहीबमोजिमको व्यवस्था कायम गर्न पर्यटन मन्त्री तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

संघमा देखिएको करिब साढे नौं करोड रुपैयाँको बेरुजुबारे प्रष्ट पार्दै अध्यक्ष शेर्पाले यो कुनै आर्थिक अनियमितता नभई कानुनी भाषाको ‘मिसइन्टरप्रिटेसन’ (गलत व्याख्या) का कारण सिर्जना भएको स्पष्ट पारे ।

हिमालको पिक बिक्रीबाट संकलित सम्पूर्ण रोयल्टी शतप्रतिशत राज्यको खातामा जम्मा हुने गरेको र त्यहाँबाट २५ प्रतिशत स्थानीय सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश सरकार, ५ प्रतिशत एकेडेमी र बाँकी ४५ प्रतिशत संघलाई प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त ४५ प्रतिशत बजेटलाई शतप्रतिशत मानेर ३० प्रतिशत वातावरण समिति र २० प्रतिशत स्थानीय पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

‘कार्यविधिमा ‘उक्त संघले खर्च गर्न पाउनेछ’ भनी नेपाल पर्वतारोहण संघलाई स्पष्ट इङ्गित गरिएको थियो । तर, अडिट गर्दा ‘संघ’ शब्दलाई पर्वतारोहण संघ नभनी ‘संघीय सरकार’ भनेर गलत व्याख्या गरियो र बेरुजु देखाइयो,’ उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिने प्राविधिक प्रक्रिया र केही कागजातको अपुगताका कारण बेरुजुको लगत देखिएपनि संघका सम्पूर्ण कार्यक्रम सरकारी निर्णय, सहमति र पर्यटन विभागका महानिर्देशक (जो संघको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ) कै रोहवरमा भएको उनले प्रष्ट पारे । हाल बिल, भरपाई र भौचरसहित सम्पूर्ण प्रमाण पेस गरी उक्त बेरुजु फस्र्योटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय : ०९:१७ बजे