काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

आर्थिक कूटनीतिलाई व्यापार, लगानी र उद्योग विस्तारसँग जोड्नुपर्छ : अग्रवाल

1.79K
shares

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यमा मात्र सीमित नराखी व्यापार, लगानी र उद्योग प्रवर्द्धनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको जमलस्थित सचिवालयमा मंगलबार एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स (एमआईएडी) अन्तर्गत मास्टर्स इन इन्टरनेसनल अफेयर्स, इकोनोमी एन्ड डिप्लोमेसीका विद्यार्थीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन्।

विद्यार्थीका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अग्रवालले नेपालको आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकता निर्यात प्रवर्द्धन, विदेशी लगानी आकर्षण, उद्योग विस्तार र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी हुनुपर्ने बताए। विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगलाई आर्थिक गतिविधिको सक्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गरी सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्ता, व्यवसायी तथा व्यापारिक समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अग्रवालले प्रधानमन्त्रीको हालैको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा सम्बोधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणलाई पनि आर्थिक कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा उल्लेख गरे। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आर्थिक सम्भावना, आवश्यकता र राष्ट्रिय हितका विषय उठाउनु तथा विभिन्न मुलुकसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु आर्थिक कूटनीतिकै हिस्सा भएको उनले बताए।

उनले अहिले मुलुकको आर्थिक शक्ति सुदृढ गर्ने समय भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक रूपमा सबल बनेपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राष्ट्रिय हितका विषय प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने धारणा राखे। उत्पादन, व्यापार, लगानी र निर्यातको क्षमता विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।

नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा नयाँ सोच आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अग्रवालले ‘ट्रेड, इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टुरिजम प्रमोसन’लाई कूटनीतिक नियोगको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने बताए। डिजिटल माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिनुका साथै विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी र सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने  बताए ।

नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

नेपालको कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा करिब ६५ प्रतिशत र चीनको करिब १५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले एलडीसी स्तरोन्नतिपछि उत्पन्न हुन सक्ने व्यापारिक प्रभाव व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए। भारत र चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध थप विस्तार गर्नुका साथै अन्य मुलुकमा समेत नेपाली वस्तुको बजार विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अग्रवालले राजनीतिक तथा जनताको लोकतन्त्र स्थापित भए पनि आर्थिक लोकतन्त्र हासिल गर्न अझै बाँकी रहेको बताए। आर्थिक रूपमा सबल नभएसम्म राजनीतिक उपलब्धिलाई दिगो बनाउन कठिन हुने भन्दै उनले उत्पादन, व्यापार, लगानी, रोजगारी र निर्यात विस्तारमा केन्द्रित आर्थिक नीति आवश्यक रहेको बताए।

रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। विदेशमा रहेका नेपालीले आर्जन गरेको पूँजीसँगै उनीहरूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिको सीप विकासमा जोड दिँदै अग्रवालले दक्ष जनशक्ति उत्पादन र सीप प्रमाणीकरणमार्फत नेपाली श्रमिकको आम्दानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने बताए।

नेपालमा उत्पादन लागत उच्च हुँदा नेपाली उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै  उत्पादन तथा निर्यात क्षेत्रलाई लक्षित गरी सरकारले अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, कच्चा पदार्थ तथा आवश्यक वस्तुको आयात सहज बनाउने र निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

विद्युत्, पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच, करलगायत उत्पादन लागतसँग जोडिएका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आयात सहजीकरणसँगै निर्यात प्रवर्द्धनमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

अन्तरक्रियामा विद्यार्थीहरूले एलडीसी स्तरोन्नति, आर्थिक कूटनीति, रेमिट्यान्स, वैदेशिक रोजगारी, सीप विकास, निर्यात, लगानी तथा निजी क्षेत्रका चुनौतीलगायत विषयमा अग्रवालसँग जिज्ञासा राखेका थिए।

जवाफमा अग्रवालले नेपालको आर्थिक विकासका लागि नयाँ सोच, प्रतिस्पर्धी उत्पादन, प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति र युवा पुस्ताको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए। सरकार, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक संयन्त्रबीचको सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।