काठमाडौं । पर्यटनविद् राजाराम गिरीले हालैको विनाशकारी बाढीपछि पुनर्स्थापना र जलवायु न्यायको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउन एक अन्तरराष्ट्रिय अभियान समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

नेपालमा हालै आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको छ भने हजारौँ परिवार घरबारविहीन र विस्थापित भएका छन् । यस घटनाले जलवायु परिवर्तन, अनियन्त्रित बाढी, नदी किनार तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षा र दीर्घकालीन पुनर्वासको विषयलाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा गिरीले नेपाल सरकारलाई बाढी पुनर्स्थापना तथा जलवायु न्यायका लागि अन्तरराष्ट्रिय अभियान समिति गठन गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रस्ताव अनुसार यो समिति केवल राहत र चन्दा संकलन गर्ने निकाय मात्र नभई विश्वव्यापी कोष संकलन, अन्तर्राष्ट्रिय जनसमर्थन निर्माण, कूटनीतिक तथा राजनीतिक पैरवी र जोखिमयुक्त समुदायको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि एउटा शक्तिशाली संयन्त्रका रूपमा विकसित हुनुपर्छ ।

विश्वव्यापी कोष संकलन र खेलकुदको प्रयोग

प्रस्तावमा ठूलो नेपाली डायस्पोरा रहेका बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, फ्रान्स, स्पेन लगायत देशहरूमा स्थानीय स्तरमा फन्डरेजिङ अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्न फुटबल तथा क्रिकेट जस्ता खेलकुदलाई माध्यम बनाई च्यारिटी म्याच, खेलाडी सहभागी कार्यक्रम र च्यारिटी डिनर आयोजना गर्ने योजना पनि रहेको छ । विश्वप्रसिद्ध खेलाडी र सेलिब्रेटीको सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान समेत तान्न सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक देशमा नेपाली दूतावास, डायस्पोरा, स्थानीय सांसद, व्यवसायी र सामाजिक अभियन्ता सहभागी हुने छुट्टै आयोजक समिति गठन गर्न सकिने पनि प्रस्तावमा भनिएको छ ।

कोषको उपयोग : पुनर्स्थापनादेखि दीर्घकालीन सुरक्षासम्म

संकलित रकम छुट्टै नेपाल बाढी पुनर्स्थापना तथा विपद् प्रतिरोधात्मक कोषमा राखी स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ । रकम मुख्यतः घरबारविहीन परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण, तथा नदी किनार वा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्नेहरूको योजनाबद्ध र सम्मानजनक पुनर्वासमा खर्च गरिनुपर्ने बताइएको छ । पुनर्वासलाई केवल घर सार्ने कार्यसम्म सीमित नराखी नयाँ बसोबासमा खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सडक, विद्युत् र रोजगारीको अवसर समेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

भविष्यमा त्यस्तै विपद् दोहोरिन नदिन बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन, नदी व्यवस्थापन र क्लाइमेट–रेजिलियन्ट हाउजिङमा लगानी गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा समावेश छ ।

जलवायु न्यायका लागि अन्तरराष्ट्रिय पैरवी

प्रस्तावले नेपालको विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए तापनि जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को गम्भीर मार खेपिरहेको तथ्यमा जोड दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघ र ऋइए जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन नेपाल जलवायु न्याय अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित कमजोर देशहरूको अनुकूलन, पुनर्स्थापना र क्षति–नोक्सानीका लागि थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

पारदर्शिताको प्रतिबद्धता

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट ठूलो रकम संकलन हुने भएकाले समितिको सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्ने र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदन तथा अनलाइन फाइनान्सियल ड्यासबोर्ड मार्फत जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

पर्यटनविद् गिरीका अनुसार यो पहल केवल बाढी राहत अभियान मात्र नभई नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली सुधार्ने, जोखिमयुक्त समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने र विश्वमञ्चमा जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाजलाई बलियो बनाउने ऐतिहासिक अवसर हुन सक्छ ।

‘नेपाललाई विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्न मात्र होइन, भविष्यका विपद्बाट आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पनि विश्वको साथ आवश्यक छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रकाशित समय : १४:११ बजे