द्वन्द्वका कारण ऊर्जा, मल, समुद्री यातायात र कृषि व्यापारमा भइरहेको अवरोधले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढाएको भन्दै भारतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्लाई मानवीय असर न्यूनीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

सुरक्षा परिषद्को खुला बहसमा भारतका स्थायी प्रतिनिधि पी हरिशले द्वन्द्वको प्रभाव युद्धस्थलमा मात्र सीमित नरहेको बताए । ऊर्जा बजार, मल आपूर्ति, समुद्री यातायात तथा कृषि व्यापारमा अवरोध हुँदा क्षेत्रीय द्वन्द्वले विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट निम्त्याउन सक्ने उनले बताए ।

उच्च आयातमा निर्भर विकासोन्मुख मुलुकले यसको बढी भार बोक्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित, द्रुत र निर्बाध मानवीय पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा द्वन्द्व समाधानका प्रयासलाई समर्थन गर्न सुरक्षा परिषद्सँग आग्रह गरे । परिषद्का प्रतिबन्धले मानवीय सहायता तथा वैध खाद्य र कृषि व्यापारमा अनावश्यक अवरोध पुर्‍याउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

हरिशले भारतले खाद्य सुरक्षाका लागि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन तथा प्रधानमन्त्री–किसान कार्यक्रमले करोडौँ कृषक परिवारको आर्थिक उत्थानमा सहयोग पुर्‍याएको बताए । जलवायु अनुकूल कृषि र डिजिटल पूर्वाधारले भारतलाई विश्व खाद्य आपूर्तिमा योगदान गर्न सक्षम बनाएको उनले उल्लेख गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कृष्ण सागर, हर्मुजको जलघाँटी र लाल सागरलाई विश्व खाद्य आपूर्तिका प्रमुख जोखिम क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरे । युक्रेन युद्धले अन्न तथा ऊर्जा निर्यात प्रभावित भएको र हर्मुज तथा लाल सागरको अवरोधले वस्तुको मूल्य तथा आपूर्ति शृङ्खलामा असर पारेको उनले बताए ।

हर्मुजमा मल र खाद्यान्नको सुरक्षित प्रवाहका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले संरक्षित मार्गसम्बन्धी पहल अघि सारेको जानकारी दिँदै गुटेरेसले सम्बन्धित पक्षलाई सहयोग र राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ सहभागी हुन आग्रह गरे ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक कार्ल स्काउले समुद्री व्यापारमा गम्भीर अवरोध आए लाखौँ मानिस खाद्य असुरक्षामा धकेलिन सक्ने चेतावनी दिए ।