धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बुधबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । आफ्नै दल भित्र मन्त्री छनौटको विषय पेचिलो बनेपछि मुख्यमन्त्री भट्टले पहिला विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भएका हुन् । यसअघि मंगलबारनै विश्वासको मत लिने तयारी भएपनि एक दिन पछि प्रदेश सभा वैठक आह्वान गरिएको हो ।

मंगलबार (आज) नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्ने र त्यसपछि प्रदेश सभा वैठक आह्वान गर्ने तयारी भएको नेकपाका सांसदले बताए । सो विषयमा नेकपा सुदूरपश्चिम संयोजक भानुभक्त जोशी, साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र मुख्य मन्त्री भट्टविच पनि छलफल भएको थियो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेकै दिन मुख्यमन्त्री भट्टले नेकपाका तीन जनालाई मन्त्री र एक जनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । तर नेकपाबाट मन्त्री बन्नेहरुको टुंगो अझै लाग्न नसक्दा मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो दलको भागमा परेका मन्त्रालयमा अझै मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

नेकपामा रहेका साविकका तीन पार्टी (नेकपा माओवादी, नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी) ले आफनो समुहको सम्मानजनक सहभागिताको दवाव बढाएपछि नेकपाबाट मन्त्रीको टुंगो लाग्न नसकेको हो । नेकपामा साकिको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रहेका दई समुहले पनि अलग अलग माग गरेपछि तीन मन्त्री पद बाफाडमा सकस भएको छ ।

नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपाले मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्रालय र नेकपा एमालेले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ । नेकपा एमालेका भागमा परेको अर्तमन्त्री, सामाजिक बिकास मन्त्री, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भैसकेका छन् ।

तीन वटै साविक घटकहरूको शक्ति सन्तुलन मिलाउन सकस हुदा नेकपाले थप मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसकेको श्रोतले जनाएको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सभामुख र एक निलम्बन बाहेक ३२ सिट सहित नेकपा सबै भन्दा ठुलो दल छ ।

स्रोतका अनुसार, तत्कालीन नेकपा (एस) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारमा आफ्नो ‘सम्मानजनक सहभागिता’ हुनुपर्ने अडान राख्दै शक्तिशाली मन्त्रालयहरूमा कडा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । साविकका तीनै घटकका शीर्ष नेताहरूले मन्त्री पदका लागि बलियो दाबी गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी साबिकको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले आफुहरूको भूमिका र योगदानको उचित मूल्याङ्कन नभए सरकार गठनमै समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (साविकको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी) का प्रदेश सभा सदस्य घनश्याम चौधरी मुख्यमन्त्रील सबैलाई मिलाएर लैजाने बताएको उल्लेख गर्दै भन्छन् ‘खै कसरी मिलाउनु हुन्छ, त्यो त पछि थाहा होला ।’

लामो समयदेखि बजेट शुन्यताको सामना गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई गति दिन नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भट्टलाई जतिसक्दो चाँडो मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दबाब छ ।