काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रतिकार्यमा जोड

1.39K
shares

काठमाडौँ ।राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत, अस्थायी आवास तथा पुनःनिर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

प्राधिकरणले रोल्पा, जाजरकोट र बाजुरालगायतका जिल्लामा पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिपछि खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति तथा अन्य निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकारणद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले विपद्बाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विपद्पछि खोज उद्धार र समयमा नै राहत व्यवस्थापनलाई जोड दिइएको बताए ।

“प्रभावित परिवारलाई अनुदान उपलब्ध गराउन तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ”, उनले भने, “मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३ अनुसार प्रभावित परिवारलाई राहत तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारी निकाय, सहयोगी निकाय, सङ्घसंस्था, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरिएको छ ।”

प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले विपद्का कारण अवरुद्ध सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायत अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन, नदी कटान तथा पहिरो नियन्त्रण गर्न र प्रभावित परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श तथा स्वास्थ्योपचारलगायत सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै रोल्पाको थवाङ र सुनछहरी गाउँपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका तथा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२ र आसपासका क्षेत्रमा प्रारम्भिक भौगर्भिक अध्ययन गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वमा तीन दिनभित्र अध्ययन टोली परिचालन गर्ने जनाइएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले मनसुन सक्रिय रहेकाले देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा लगातारको वर्षाका कारण जमिन गलेसँगै पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे ।

प्राधिकरणले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा सहयोग, सहकार्य र साझेदारीका लागि विकास साझेदार, सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।