जनकपुरधाम । सरकारले हरवाचरवा समुदायलाई मुक्त घोषणा गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि समुदायले पहिचान, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनःस्थापनालगायतका आधारभूत अधिकारबाट अझै वञ्चित रहेको गुनासो गरेको छ।

चौथो हरवाचरवा मुक्ति दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समुदायका प्रतिनिधिले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि व्यवहारमा आफूहरू अझै पहिचान, सम्मानजनक रोजगारी, आवास, भूमि अधिकार र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहेको बताएका हुन्।

मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले हरवाचरवा समुदायको वास्तविक पहिचान र प्रमाणीकरणबिनाको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै सरकारसमक्ष चारबुँदे माग राखे। उनले ‘हरवाचरवा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०’ तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा परिचयपत्र वितरणलाई तीव्रता दिन, मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगत सङ्कलन सुरु गर्न तथा भूमिहीन हरवाचरवाको विस्थापन रोक्दै भूमि वितरण र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन माग गरे।

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायको भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा कृषि व्यवसायमा सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि वास्तविक लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको काम अघि नबढ्दा समस्या यथावत् रहेको मण्डलले बताए।

मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले कृषि क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि बाध्यकारी श्रम गर्दै आएका अधिकांश हरवाचरवा परिवार अझै ऋणको नाममा न्यून वा बिनाज्यालामा काम गर्न बाध्य रहेको बताए। सन् २०१३ मा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा हरवाचरवाको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको उनले उल्लेख गरे।

द फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार बलराम भट्टराईले अधिकांश हरवाचरवा अझै भूमिहीन, नागरिकताविहीन र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको बताए। जग्गा तथा बसोबासको प्रमाणपत्र नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सरकारी सेवामा समान पहुँच नपाएको उनको भनाइ थियो। असुरक्षित बसोबास, न्यून ज्याला, श्रम स्वतन्त्रताको अभाव, न्यायमा पहुँचको कमी तथा राजनीतिक प्रभावका कारण हुने शोषण समुदायका प्रमुख समस्या रहेको उनले बताए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विसं २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा समुदायलाई मुक्त घोषणा गरेका थिए। घोषणा भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि वास्तविक मुक्ति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले घोषणाभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठोस सरकारी नीतिमार्फत मात्रै हरवाचरवा समुदायले आफ्नो संवैधानिक हकअधिकार प्राप्त गर्न सक्ने बताए।

प्रकाशित समय : १६:३९ बजे